सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले करिब एक घण्टा लगाएर वाचन गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा विगतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनुका साथै केही नयाँ नीतिसमेत आएका छन् । नीति–कार्यक्रममा शिक्षक बैंक, विद्यार्थीका लागि प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्ने अवसर जस्ता नयाँ विषय समेटिएका छन् । जेनजी पुस्ता र युवा पुस्तालाई उद्यममा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ । कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीलाई दुईवर्षे जनरल नर्सिङ पढ्न पाउने कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएको छ । सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने, सीमा सुरक्षा पोस्ट थप गर्दै लैजाने लगायतका कार्यक्रम आएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अगाडि बढाउने, संविधान संशोधनको कार्यलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि आएको छ । तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिपक्षी दलमात्र होइन सत्ता पक्ष दलकै नेताहरु समेत प्रफुल्ल हुन् सकेका छैनन ।
सरकारको नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नगन्यमात्रामा केही नयाँ विषय भए पनि अरु सबै पुराना र कर्मकाण्डी पाराका विषय रहेको आम बुझाइ छ । यो नीति तथा कार्यक्रमबाट देश र जनताको अवस्थामा खासै सुधार आउँन नसक्ने आंकलन भएको छ । किनकी नीति तथा कार्यक्रम सरकारले आगामी जेठ १५ मा ल्याउने बजेटका लागि सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेज पनि हो । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि बैशाख २२, २३, २४, २५, २६ र २८ गते संसदमा छलफल हुनेछ र विभिन्न दलका नेताहरुले दलीय आधारमा छलफलमा भाग लिने जनाएका छन् । संसदमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि जति छलफल भए पनि यसले देशको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ ।
सरकारले ल्याएको यो टालटुले नीतिले देश र जनताको विद्यमान समस्याको समाधान गर्न नसक्ने प्रष्ट देखिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदवादी दल, नेता र उनीहरुको आसेपासे र झोलेहरुको मात्र हित गर्ने किसिमको रहेको घाम जत्तिकै छर्लंग रहेको छ ।
यतिबेला देश आन्दोलनमय बनेको छ । शिक्षकहरुलाई थामथुम पारेर कार्यक्षेत्रमा पठाइएको छ । तर विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । चिकित्सक, सहकारी पीडित, मिटर ब्याज पीडित, प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालगायतको स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गएको छ । देशमा बेरोजगार, महँगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीले सीमा नाघेको छ । शान्तिसुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । तर, सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षी दललगायत सबै संसदवादी दल र नेता सत्ताको दाउपेचमा मस्त छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै प्रवाह छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । यो सबै हुनुमा मुख्य दोषी संसदवादी दल र नेताभन्दा पनि संसदीय व्यवस्था हो । जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म यस्ता फोहोरी खेल भइरहन्छन् । यी तमाम विषयलाई नियाल्ने हो भने देश असफल राष्ट्र हुने खतरामा रहेको सहजै अनुमान लागाउन सकिन्छ । आमजनतामाझ संसदीय व्यवस्था घृणित बन्न पुगेको छ । देशको यस्तो बिग्रँदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ ।