महालेखा परीक्षक तोयम रायाले हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक प्रतिवेशन पेश गरेका छन् । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा रायाले यो वर्ष ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बेरुजुको अवस्था प्रस्तुत गर्दै यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको बताए । सोमध्ये संघीय सरकारका कार्यालयमध्ये ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख, समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको छ । उनले संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको काम कारवाहीका सम्बन्धमा अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।

महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनमा अद्यावधि बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधि बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको छ । यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरुको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाहरुको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रहेको छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाहरूको बेरुजु अतिरिक्त कारवाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम अर्थात लेखापरीक्षण बक्यौता, राजश्व बक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड देखिएको छ । बेरुजु संपरीक्षण यो वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख परीक्षण गरिएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल भएको जनाइएको छ ।

यसैगरी, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सांसदका स्वकीय र पदाधिकारीका सचिवालय कर्मचारीको योग्यता र भर्ना प्रक्रिया दुवैमा प्रश्न उठाएको छ । सरकारले वा संसद सचिवालयले सांसदका स्वकीय र पदाधिकारीका सचिवालय कर्मचारीको योग्यता र भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।

 यसैगरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले वित्तीय अनुशासन नमानेको देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३ सय ७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण नगराएकोमा २०८०–८१ मा यो वर्ष ३ सय २७ (४३.४३ प्रतिशत) स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

यसैगरी, महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले १३ करोड ७ लाख रुपैयाँ नबुझाएको हुँदा उक्त रकम असुल्न सरकारलाई भनेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा ७ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्कबापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिबाना गरी १ करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छुट भएको देखिएको र त्यो रकम असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अदालतले सम्पत्ति जफत गर्नु भनिए पनि ती सम्पत्ति अझै दोषी ठहर गरेका व्यक्तिले नै उपभोग गरेका छन् । विभिन्न जिल्लाका ३६ प्रतिवादीका केही जग्गा र ६५ लाख मूल्य बराबरको शेयर र १७ वटा बैंकमा रहेको ५१ लाख ६५ हजार जफत गर्न अदालतले भने पनि अझै पनि उनीहरूले नै उपभोग गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

यसैगरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अर्ब बढी मूल्यका मेडिकल उपकरण प्रयोगविहीन भएको तथ्य खुलासा भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कोशी अस्पतालले विगतमा खरिद गरेको भेन्टिलेटर लगायतका २ करोड ८ लाख ६५ हजारको ५ प्रकारका उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।

त्यसैगरी, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा विगतमा आफैंले खरिद गरेको र स्वास्थ्य सेवा विभागले हस्तान्तरण गरेको भेन्टिलेटर, पेसेन्ट मनिटर लगायतका ४ करोड २९ लाख ६५ हजारको ७ प्रकारका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा फेला परेका छन् ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई विगतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले हस्तान्तरण गरेको ५ करोड ५९ लाख ४९ हजारको पोर्टेबल यूएसजी मेसिन र ११ थान भेन्टिलेटर पनि प्रयोगमा नआएको पाइएको छ ।

सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा २ करोड २५ लाखको प्लाज्मा स्टेरलाइजर मेसिन १ थान लगायतका अत्याधुनिक उपकरणहरू समेत प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।

यसैगरी, महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार पाँचवटा क्यासिनोको बक्यौता १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ रुपैयाँ रहेको हो ।

यसैगरी, महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगलगायत देशका सबै निकायमा पनि चरम आर्थिक दोहन रहेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको यस प्रतिवेदनले देशको आर्थिक स्थिति चौपट रहेको प्रष्ट पार्दछ । तर, यस विषयमा सरकारले सधँै नजरअन्दाज गर्ने गरेको छ । जसका कारण दिनप्रतिदिन आर्थिक अनियमितता गर्नेको मनोबल बढ्दै गएको देखिन्छ ।

तसर्थः सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नुको विकल्प छैन अन्यथा देश धाराशयी हुने निश्चित छ ।