नेपालमा फेरी बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी व्युँतिएको प्रचार गरिएको छ । जुन प्रचार अमेरिकी सरकार र त्यहाँको एमसीसी परियोजनाकातर्फबाट नभएर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले गरेको हो । तर अमेरिकी दूतावासले आकस्मिकरुपमा सार्वजनिक गरेको असार चारगतेको वक्तव्यमा एमसीसी परियोजना पुनः सञ्चालन हुने कुनै किटानी कुराहरु उल्लेख गरिएका छैनन् । जुन वक्तव्य आश्वासनमा आधारित देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि युएसएआइडीलगायतका अन्य अमेरिकी सहयोग परियोजना रोकिँदा एमसिसीले निरन्तरता पाउने वा नपाउनेभन्ने अन्योल थियो । त्यसपछि अमेरिकाको एमसिसी परियोजनाले आफ्नो बजेटमा भारी कटौती गरेका कुराहरु बाहिर आएका थिए । जसकाबारेमा नेपालमा रहेको एमसीए नेपालले बचाउको प्रयास गरेपनि त्यतिबेला अमेरिकी दूतावास मौन रहेको थियो । एमसिसी करिब ५५ करोड डलर अनुदान (करिब साढे ७५ अर्ब रुपैयाँ) को परियोजना भएकाले नेपालमा निकै महत्वकासाथ हेरिएको छ । सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेका बेला लागूगरिएको ९० दिने रोकमा एमसिसी नेपालकाबारेमा किटेर कुनैपनि कुराहरु बोलिएका थिएनन् । एमसिए नेपालकातर्फबाट जारी एक विज्ञप्तिमा यस अपवादले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई समीक्षा अवधिमा पनि निरन्तर अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको तथा एमसिसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सरोकारवालासँग सहकार्य र संवाद गर्दै यस समीक्षाको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत रहेको जनाएको थियो । एमसिसीले अर्थमन्त्रालय र एमसिए–नेपालसँग निकटतापूर्वक सहकार्य गर्दै कम्प्याक्ट अन्तर्गत गरिएका वा शुरु गर्न लागिएका गतिविधि पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नेगरी अगाडि बढाइरहेको जनाएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएपछि एलन मस्क नेतृत्वको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नर्मेन्ट इफिसिएन्सी (डिओजिई)ले एमसिसी रोक्ने औपचारिक घोषणा गरेको थियो । ट्रम्प निर्वाचित भएलगत्तै शुरुमा रोकिएको परियोजना मार्चमा निरन्तर हुने संकेत गरिएको भएपनि फेरि रोकिएको थियो । गत जेठको दोश्रोे साता नेपालका ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनलाई भेटेरै एमसिसीलाई निरन्तरता दिने विषयमा पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको समाचार बाहिर आएको थियो । त्यसैगरी एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकांकी नेतृ तथा वर्तमान सरकारकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको एमसीसीमा विशेष चासो रहेको देखिएको थियो । एमसीसी खारेजीको समाचार सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेकांका सभापति देउवाले एमसीसी राम्रो परियोजना भएकाले निरन्तर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको थियोभने एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतलाई प्रत्येक भेटमा एमसीसीलाई निरन्तरता दिलाउन पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएका समाचारहरु बाहिर आएका थिए ।

त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री आरजुले गत चैतको पहिलो साता भारत भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का बरिष्ठ निर्देशक रिक्की गिललाई दिल्ली पुगेर भेटी एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिन पहल गरिदिन आग्रह गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । ०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट एमसीसी परियोजना स्वीकार गरिएको नाटकीय घोषणा गराउन पहल गर्ने अन्य नेताहरु भने मौन रहेको अवस्था थियो र हालसम्म पनि उनीहरुले नेपालको एमसीसी परियोजनाकाबारेमा बोलेका छैनन् । लण्डनमा १२ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र तयार गर्न लगाउनेहरु पनि बोलेका छैनन् । एमसीसीसँगै पारित भएको उक्त १२ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र कुन रद्धिको टोकरीमा फालिएको छभन्ने हालसम्म खुलेको छैन । जसलाई अमेरिकाले स्वीकार गरिरहेको छैनभने एमसीसी अघिबढाउने कुरा पनि बिवादमा रहँदैआएको छ । नेपालको संसदबाट पारित भएका कुराहरु राष्ट्रपतिबाट औपचारिकरुपमा स्वीकृत भएपछिमात्र लागू हुन्छन् । तर ०७८ फागुन १५ मा संसदबाट पारित भएको भनिएको एमसीसीसम्बन्धी प्रस्तावमा हालसम्म पनि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक रुपमा हस्ताक्षर भएको छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा केछभने अमेरिकाले दिने कबुल गरेको करिब ५५ करोड डलर अनुदान हालसम्म नेपालमा आएको छैनभने नेपालले पटक–पटक गरेर ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको अवस्था छ । जसकाबारेमा महालेखाले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यदि एमसीसी परियोजनाले निरन्तरता नपाएको खण्डमा उक्त ३० अर्ब रुपैयाँको खर्चकाबारेमा गंभिर बिवाद सिर्जना हुनेवाला छ । एमसिसी परियोजनामार्फत अगाडि बढाइएका बिभिन्न आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको प्रचार गरिएपनि गत केही महिनादेखि रोकिएका छन् । अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन चैत दोश्रोे साता अनुमति प्रदान गरेको एमसिए नेपालले जनाएको थियो तर पछि त्यो औपचारिकरुपमै रोकिएको थियो । तर हालसम्म जुन संस्थाले औपचारिकरुपमा रोकेको हो, सो संस्थाले औपचारिकरुपमा खुलाएको छैन ।

अमेरिकाले औपचारिकरुपमानै एमसिसी स्थगत गरेको अवस्थामासमेत नेपालको अर्थमन्त्रालयले घुमाउरो पाराले सो परियोजनाका लागि बजेटको ब्यवस्था गरेको थियो । आब ०८१–८२ को बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको रकम खर्च भैसकेको देखिएको छभने आब ०८२–०८३ को बजेटमासमेत एमसीसीका लागि अनौपचारिक र घुमाउरो पाराले बजेटको व्यवस्था गरिएको पाइएको छ । एमसीसी बन्द भएको अवस्थामा सो बजेटको व्यवस्था किन गरियो भन्नेबारे संसदमा रहेका कुनैपनि पार्टीका प्रतिनिधिले प्रश्न उठाएका छैनन् । नयाँ बजेटको बुँदा नम्बर २२९ मा ४०० र २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइनेभन्ने उल्लेख छ । प्रसारण लाइन विस्तार तथा विवरण आयोजनाका लागि १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी बुँदा नम्बर २१८ मा जलविद्युत सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्ममा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिने भन्ने उल्लेख छ । तर चालु आबको बजेटमाजस्तो एमसीसीकै लागि बजेटको ब्यवस्था गरिएको उल्लेखसमेत भएको छैन । शुरुमा अमेरिकाले नेपालको एमसीसी परियोजनाका लागि ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएकोमा पछि पाँच करोड डलर थपेर कूल ५५ करोड डलर अनुदान दिने भनिएको थियो । त्यसैगरी नेपालले गर्ने लगानीसहित एमसिसीमा कूल लगानी ७४.६७ करोड डलर रहेको भनिएको थियो । जसमा नेपाल सरकारले १९ करोड ६७ लाख डलर लगानी गर्ने सहमति रहेको थियो । त्यसमध्येको अधिकांश रकम नेपालले लगानी गरिसकेको छ । त्यसैले पनि नेपालको सरकार एमसीसीलाई निरन्तरता दिन बाध्यभएको देखिएको छ । कतिसम्म भने गत फेब्रुअरीपछि नेपालको अर्थमन्त्रालय र प्रमुख सत्तारुढ दलहरुकाबीचमा अब एमसीसी अगाडि बढाउन के गर्ने भन्नेबारे पटक–पटक छलफल भएको पाइएको छ । एमसिसी अमेरिका र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, ४०० केभीकै तीनवटा सबस्टेसन तथा दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता रहेको छ । सन् २०२२ मा युएसएआइडी र नेपालबीच ६५९ मिलियन डलरबराबरको पाँचवर्षे विकास उद्देश्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । जसमध्ये २०२२ देखि हालसम्म दुई वर्षमा केही रकम खर्च भइसके पनि अरु रोकिएको छ । अमेरिकाको प्रमुख वैदेशिक सहायता संस्था युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (युएसएआइडी) मार्फत नेपाल बजेटरी प्रणालीबाट सम्झौता भएर सञ्चालनमा रहेका करिब तीन दर्जन कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । भनिन्छ बजेटरी प्रणालीबाट सात करोड १७ लाख डलर र ५८ करोड ७३ लाख डलर अमेरिकी विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा रहेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित अमेरिकी कार्यक्रम रोकिएका छन् । तर नेपालका शासकहरु त्यसलाई निरन्तरता दिलाउनभने खासै प्रयासरत रहेको देखिएको छैन । के देखिएको छभने अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयले सन् २०२६ का लागि साविकको ९३० मिलियनबाट घटाएर २२४ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट औचित्य प्रस्ताव गरेको छ । विनियोजन प्रस्तावमध्ये प्रशासनिक खर्चमामात्रै १२८ मिलियन डलर केन्द्रित रहेको पाइन्छ । यसअघिका दुई वर्षमा कम्प्याक्ट सहायताका लागि ६५० मिलियन डलर विनियोजन भएकोमा आगामी वर्ष सो शीर्षकमा बजेट प्रस्ताव नै गरिएको छैन । दायित्व भुक्तानीमा ७१.५ मिलियन र कम्प्याक्ट विकास कोषमा २० मिलियन डलर विनियोजन प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ । नेपालले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना विकास गर्न टोटल कम्प्याक्ट असिस्ट्यान्स शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको हुनुपर्नेमा त्यस्तो प्रस्ताव नै नगरिएको पाइएको छ । ०८० को भदौ १३ बाट कार्यान्वयनमा आएको भनिएको नेपालको एमसीसी परियोजना पाँचवर्ष भित्र सक्नैपर्ने र त्यसपछिमात्र अमेरिकी अनुदान आउने कुराहरु रहेका छन् । जसअनुसार अब उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन अवधी करिव तीनवर्ष मात्र बाँकी रहेको छ । पहिलो कुरा नेपालको एमसीसीले निरन्तरता पाउनेकि नपाउने भन्नेबारे अमेरिकाको एमसीसी मुख्यालयले औपचारिक पत्राचार गरेको छैन । दोश्रो नेपालमा एमसीसी परियोजनाका बारेमा बिवादहरु कायमै रहेका छन् । तेश्रो कुरा नेपालले विभिन्न देशबाट ऋणमा ल्याएको झण्डै ३० अर्ब रकम एमसीसीमा खर्च गरिसकेको अवस्था छ । नेपालमा अमेरिकाले एमसीसीमा लगानी गर्नसक्ने र सो रियोजना सहजै सम्पन्न हुने कुनै संभावना देखिएको छैन । सैन्य रणनीतिमा आधारित उक्त परियोजना लागूगराएर नेपाललाई खासै लाभ हुने कुनै संभावना पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हालै एमसीसीले निरन्तरता पाएकोभनी जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो गंभिर षड्यन्त्रपूर्ण कुरा हो । यसतर्फ देशभक्त नेपाली र पार्टीहरुको शीघ्र ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिएको छ ।