मानिसको चेतनाले उसको अस्तित्व निर्धारण गर्दैन; बरु उसको सामाजिक अस्तित्वले उसको चेतना निर्धारण गर्छ ।–माक्र्स

नेपालको दशवर्षे जनयुद्ध देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने महत्वपूर्ण आन्दोलन थियो । यस आन्दोलनमा नेपालका विभिन्न जाति, समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका नागरिकहरूको सहभागिता रहेको थियो । मधेस क्षेत्रका जनता तथा मधेसी समुदायले पनि यस आन्दोलनमा उल्लेखनीय अत्यन्त महत्वपूर्ण र गौरवपूर्ण रहेको छ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन सामाजिक न्यायको सङ्घर्ष राष्ट्रिय एकता तथा समावेशी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

मधेसी समुदाय लामो समयदेखि राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्वको कमी, सामाजिक विभेद, नागरिकतासम्बन्धी समस्या तथा विकासका अवसरबाट पछाडि पारिएको अनुभूति गर्दै आएको थियो । यही कारणले गर्दा धेरै मधेसी युवाहरू सामाजिक न्याय, समान अधिकार र समावेशी राज्य व्यवस्थाको अपेक्षासहित जनयुद्धमा सहभागी भएका थिए ।

जनयुद्धको क्रममा मधेसका धेरै युवाहरूले राजनीतिक चेतना फैलाउने, संगठन विस्तार गर्ने तथा आन्दोलनका विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे । कतिपय मधेसी युवाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लडाकु बनेर युद्धमा सहभागी भए भने अन्यले सूचना आदानप्रदान, जनसमर्थन जुटाउने तथा आन्दोलनलाई स्थानीय स्तरमा बलियो बनाउने कार्य गरे ।

मधेसी समुदायको सहभागिताले आन्दोलनलाई देशव्यापी स्वरूप दिन मद्दत ग¥यो । यसले केवल पहाडी वा कुनै एक समुदायको आन्दोलन नभई विभिन्न समुदायको साझा राजनीतिक संघर्षका रूपमा विकास हुन सहयोग पुग्यो । मधेस क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरूले आन्दोलनको प्रभाव विस्तार गर्न र राज्य पुनर्संरचनाको बहसलाई अगाडि बढाउन योगदान पु¥यायो ।

जनयुद्ध समाप्तिपछि बनेको नयाँ राजनीतिक वातावरणमा समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता तथा मधेसी अधिकारका विषयहरू राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आए । यद्यपि यी उपलब्धिहरू केवल मधेसी समुदायको योगदानबाट मात्र सम्भव नेपालको तराई–मधेस क्षेत्र प्राचीनकालदेखि नै देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको आधार क्षेत्रका रूपमा परिचित छ । राजनीतिक रूपमा पनि मधेसी समुदायले विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो अधिकार, पहिचान र समान सहभागिताका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । विशेषगरी २००७ साल २०४७ साल २०५२ २०६२ ६३ सालको आन्दोलनमा मधेसका नागरिकहरूले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए । त्यसबेला राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न मधेसी समुदायका धेरै व्यक्तिहरूले योगदान दिएका थिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि मधेसी समुदाय लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको थियो । त्यस आन्दोलनले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनस्र्थापना गर्न सफल भयो । त्यसपछि २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि मधेसका जनता लोकतन्त्र, शान्ति र गणतन्त्र स्थापनाको पक्षमा उभिएका थिए ।

नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई सशक्त बनाउन मधेस आन्दोलनको विशेष महत्व छ । २०६३ सालमा सुरु भएको मधेस आन्दोलनले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण तथा नागरिक अधिकारको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो । यस आन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान तथा पछि जारी भएको संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्व, समानुपातिक सहभागिता र विभिन्न समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था थप सुदृढ बनाइयो ।

मधेसी समुदायका धेरै राजनीतिक नेता, बुद्धिजीवी, समाजसेवी तथा अधिकारकर्मीहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । उनीहरूले लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशी शासन व्यवस्था र सामाजिक न्यायका लागि निरन्तर आवाज उठाएका छन् । मधेस आन्दोलनले नेपालको राज्य संरचनालाई थप समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको मानिन्छ ।

यसरी हेर्दा, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मधेसी समुदायको योगदान केवल क्षेत्रीय अधिकारको आन्दोलनमा सीमित छैन, बरु लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता र राष्ट्रिय विकासको यात्रासँग गहिरोसँग जोडिएको छ । मधेसी समुदायले देशको राजनीतिक परिवर्तन, लोकतान्त्रिक मूल्यको स्थापना तथा समावेशी राष्ट्र निर्माणमा पु¥याएको योगदान नेपालको इतिहासमा सधैँ स्मरणीय रहनेछ ।