भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड गर्दै लिपुलेकको भूगोल हुँदै व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेका छन् । गत मंगलबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले नेपाललाई ‘बाइपास’ गरेर लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गरेका गरेका हुन् ।

 भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा आएका वाङसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट गरेका थिए । वाङको भ्रमणकै क्रममा मंगलबार दुई देशबीच सीमासम्बन्धी सरोकारका १२ बुँदामा सम्झौता भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सम्झौताको सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका १२ बुँदामध्ये नवौं बुँदामा लिपुलेकको विषय उल्लेख छ । ‘दुपै पक्ष (चीन र भारत) ले लिपुलेक पास, सिप्की–ला पास र नाथु–ला पास नामक तीन तोकिएका व्यापारिक नाकामार्फत सिमापार व्यापार पुनः खोल्नेबारे सहमति जनाएका छन्’, भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी सूचीमा उल्लेख छ ।

यस्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले ‘भारत–चीन सीमा प्रश्नसम्बन्धी २४औं चरणको विशेष प्रतिनिधि वार्तामा भएको १० बुँदे सम्झौता’ भनेर अर्को सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसको नवौं बुँदामा ‘परम्परागत तीनवटा सीमा व्यापारिक नाकाहरू रेनछिङगाङ–छाङगु, पुलान–गुन्जी र जिउबा–नामग्या पुनः खोल्ने सहमति भयो’ भनी लेखिएको छ । यसमध्ये पुलान–गुन्जी नाका लिपुलेक भएर जाने रुट हो । ‘पुलान’ नेपाल–चीन सिमानाको तिब्बती भूमि हो भने गुन्जी भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रको नेपाली गाउँ हो । यो रुटलाई भारतीय तीर्थयात्रीले वर्षौंदेखि कैलाश पर्वत र मानसरोवरको यात्रा गर्दा प्रयोग गर्दै आएका छन् । भारत र चीनले लिपुलेक पासको नाका प्रयोग गर्नेगरी सम्झौता गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि सन् २०१५ (२०७२ साल) मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेक पासबाट व्यापार नाका खोल्ने सहमति गरेका थिए । त्यसको नेपालमा चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसबेलाको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक नेपाली भूमि भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो सहमतिबेगर व्यापार नाका बनाउने भारत र चीनबीच भएको सहमतिविरुद्ध दुवै देशलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो ।

 भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भू–भाग भएको हर्कत पटक–पटक दोहो¥याउन थालेपछि नेपालले जेठ २०७७ मा लिम्पियाधुरासम्म नेपालमा देखिने गरी नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो  । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ । नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको अभिन्न भू–भागकारुपमा रहेकाले ती क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न पनि नेपालले भारत सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर नेपालको आग्रहलाई नजरअन्दाज गर्दै भारत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमाथि गिद्धेनजर लगाई रहेको छ । भारतको यस कार्यलाई मद्दत पुग्ने गरी चीनले समेत सम्झौता गर्नु दुःखद् र निन्दनीय छ ।

तसर्थ, भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड गर्दै लिपुलेकको भूगोल हुँदै व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता फिर्ता लिन लगाउनुको विकल्प छैन । सरकारले भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड रोक्न र ति देशबीच भएको लिपुलेक व्यापारिक नाका सुचारु गर्ने र दुई पक्षीय व्यापार पुर्नस्थापना गर्ने समझदारी खारेज गर्न तत्काल कुटनीतिक पहल सुरु गर्नुपर्छ भने आमराजनीतिक दल, नेता र आम स्वाभिमानी जनताले सरकारको उक्त कार्यमा सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ ।