नेपालमा हालैमा दिनमा एकातिर विदेशी चासो थप बढ्दै गएको देखिएको छ भने अर्कातिर पार्टीहरूमा राजनीतिक ध्रूवीकरणका संकेतहरू देखिन थालेका छन् । गत केही साताअघि इन्डोपश्चिमा शक्तिको पुर्नगठन भएपछि नेपालमा पनि नयाँ राजनीतिक तरंगहरू देखिएका छन् । जसमा सत्तारुढ रास्वपाले एकाएक ०७२ कै संविधानलाई स्वीकार गर्ने र त्यसमा आफ्नो ढंगले सामान्य परिवर्तन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । यतिबेला नेपालको आन्तरिक राजनीति अत्यन्त तरल पनि भएको छ । नेपालका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्रहरू पनि बढेर गएको देखिन्छ । कतिपयले त आन्तरिक र बाह्य गतिविधिलाई जोडेर नेपालको अस्तित्वमाथि नै विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू समेत उठाउन थालेका छन् । पछिल्ला विभिन्न घटनाहरूलाई हेर्दा नेपालका आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको भूमिका, र नेपालका प्रमुख राजनैतिक र कूटनीतिक सन्दर्भहरू पेचिलो बन्दैगएको देखिएको छ । जसकाबारेमा बौद्धिक क्षेत्रमा गहन बहसहरू हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । नेपालमा यतिबेला छिमेकी चीन र भारतका साथै सात समुन्द्र पारीको अमेरिकाको चासो समान ढंगले बढेर गएको देखिन्छ । त्यसैले यस लेखमा नेपालमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप र नेपालले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूकाबारेमा बेलाउने प्रयास गरिएको छ । नेपालमा सदिऔं देखिको भारतीय हस्तक्षेप कायमै छभने भारतमार्फत नै अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरूको नेपालमा चासो बढेको देखिको छ । शुरुमा भारतले नेपालमा आफ्नो हस्तक्षेपलाई मजबुत बनाउनका लागि पश्चिमा राष्ट्रको सहारा लिएको थियो । पछिल्ला दिनमा नेपालमा बढ्दो पश्चिमा राष्ट्रको दबदबाले आफ्नो मुलुकमासमेत असर गर्न थालेपछि नेपालको पश्चिमा प्रभाव घटाउन–हटाउन चीनसँग सहमति कायम गरेको देखिएको थियो । भारत फेरी अमेरिकी राजनीतिक खेमामा पुगेको छ ।

नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादको इतिहास लामो छ । पछिल्लो समयमा नेपालले दार्चुलाका लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका केही भू–भागमाथि दाबी गर्दै नयाँ राजनीतिक नक्शा जारीगरेपछि भारतीय सरकारलाई विरोध चर्काउने माध्यम बनेको छ । भारतले नेपालको उपरोक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेको छभने त्यसलाई भारतको प्रादेशिक एकता र अखण्डतामा हस्तक्षेपकोरूपमा लिएको देखिन्छ । नेपालले भारतसँग सम्वाद र कूटनीतिक उपायहरूको माध्यमबाट उक्त विवादको समाधान खोज्न माग गरेपनि भारतले इन्कार गर्दैआएको छ । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको आरम्भ भारतको औपनिवेशिक कालबाट नै भएको हो । सन् १८१६ मा ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच सुगौली सन्धि भएपछि बिवादले जरो गाडेको हो । सो सन्धीका कारण नेपालले आफ्नो ठूलोे भू–भाग भारतलाई सुम्पिनु परेको थियो । पछिल्ला दिनमा कालापानी नेपाल र भारतबीचको प्रमुख सीमा विवादको बिन्दु बनेको छ । सो क्षेत्र भारतीय राज्य उत्तराखण्डको पिथौरागढ़ जिल्ला निकट रहेको छ । लिम्पियाधुरा क्षेत्र पनि नेपालको उत्तरी सीमा विवादमा जोडिएको छ । यो क्षेत्र विशेषगरी सन्धि र ऐतिहासिक मान्यतामा विवादित छ । लिपुलेक मार्ग भारतले चीनसँगको सीमा जोड्ने व्यापारिक मार्गकारूपमा प्रयोग गरेपछि नेपालका विरुद्ध चीनसमेत जोडिन पुगेको छ । नेपालले यसलाई आफ्नो भू–भागको उल्लंघन मान्दै विरोध गरेपनि कुटनीतिक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई जानकारी गराउन पनि सकेको छैनभने समर्थन लिन पनि सकेको छैन ।

बरु वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतीय जमिन अतिक्रमण गरेको भनेर नयाँ बिवादको सिर्जना गरिदिनुभएको छ । जसले अब नेपाल र भारतका बीचमा सहजै सीमा बिवादका बारेमा छलफल हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाई सार्वजनिक हुनासाथ भारतीय सुरक्षा बलले नेपालको सुस्ता र कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाएकाले नेपालका उक्त भू–भागहरू गुम्न सक्ने स्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन् । हालैमात्र पनि कतिपय मन्त्रीहरूले नेपाल र भारतबीच उक्त क्षेत्रहरूमा संयुक्त अनुगमन गरेर सीमा तोकि नसकेको अवस्था छ भन्ने भनाईहरू बाहिर आएका छन् । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानको लागि विभिन्न मितिमा विभिन्न कूटनीतिक प्रयासहरू गरिएपनि त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेको अवस्था छ । नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धमासमेत ठूलो असर गरेको छ । भारतले नेपाललाई ऐतिहासिकरूपमा आफ्नो सुरक्षा र प्रभाव क्षेत्रको अभिन्न अंग ठान्छ । खुला सीमा, सांस्कृतिक सम्बन्ध, आर्थिक निर्भरता र राजनीतिक सम्पर्कका कारण भारतको प्रभाव नेपालमा संरचनात्मकरूपमा बढेर गएको देखिएको छ । भारतको दृष्टिमा नेपाल केवल छिमेकी नभएर उसको उत्तरतर्फको सुरक्षा घेराको एउटा संवेदनशील कडीभन्ने रहेको देखिन्छ ।

त्यसैले नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तन, सरकार गठन र विदेश नीति भारतका लागि सधैँ चासोका विषय हुनेगरेका छन् । जसले पछिल्ला संकटहरूको सिर्जना गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल चीन सम्बन्ध सधैं संवेदनशील, रणनीतिक र सन्तुलित साझेदारीकारूपमा विकसित हुँदैआएको छ । एक चीन नीति नेपालले औपचारिकरूपमा मानेको छ । तर पछिल्लो समयमा खासगरी ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको शासन सत्तामा आएकाहरूले चीनलाई नेपालबाट एक्ल्याउने प्रयास गरेका कारण पछिल्लो समयमा कतिपय दरारहरू पनि देखिन थालेका छन् । गत केही महिना अघि जोनाङ ग्यालछाब रिन्पोछे नामक तिब्बती धर्मगुरुको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खुला, सार्वजनिकरूपमा ठूलो सम्मानसहित स्वागत गरिएको फोटो, भिडीयो र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारित भएपछि चीन नेपालप्रति नाराज भएको देखिएको थियो । यसै समयमा दलाइ लामा निकट रहेका केही नेपाली सञ्चार माध्यमले छद्म नामबाट लेख प्रकाशित गरेर चीन र नेपालकाबीचमा कटुता रहेको देखाउने प्रयास गरेका थिए ।

तर नेपालको शासन सत्तामा रहेकाहरूले त्यसप्रति खासै ध्यान नदिएको देखिएको थियो । नेपाल र चीनबीचको परम्परागत सम्बन्ध राजनीतिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक अनुशासनमा आधारित रहेको छ । जहाँ चीनले नेपाललाई एक चीन नीति पालन गर्ने कुरामा स्पष्ट अपेक्षा राखेको छ । एक चीन नीति अन्तर्गत, चीनको दावी तिब्बत चीनको अविछिन्न भाग हो र यसको आधिकारिक कूटनीति एक राष्ट्र, एक सरकार भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । नेपालले औपचारिकरूपमा यसलाई अपनाएको छ र यसका लागि समय–समयमा औपचारिक घोषणाहरू पनि जारी गरेको छ । चीनसँगको यो नजिकको सम्बन्ध नेपालले भौगोलिक सीमाको साझा, आर्थिक साझेदारी र सुरक्षा सहयोगको कारणले विकास गरेको छ । चीनसँगको साझा सीमा र भारतसँगको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले नेपाललाई सधैं द्वन्द र सन्तुलनको रणनीतिमा राखेको देखिन्छ । नेपाल र चीनबीच आर्थिक र कूटनीतिक सहयोग बढ्दैगएको छ । जसले भारतलाई एक किसिमको दबाब सिर्जना गरेको छभने अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रलाई चुनौती बढाएको छ । त्यसैगरी अमेरिका भौगोलिकरूपमा टाढा भए पनि नेपालप्रति उसको चासो बैचारिक, रणनीतिक र संस्थागत रहेको पाइन्छ । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, विकास सहायता, सुरक्षा तालिम र इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका माध्यमबाट अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपालको संघीयता र ०७२ को संविधानलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले नेपाललाई सहयोग र मार्गदर्शन दिएको देखिएको छ ।

नेपालमा मानव अधिकार र लोकतन्त्रका कुराहरू पनि विदेशी हस्तक्षेप बढाउन मुख्य माध्यम बन्ने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, प्रेस स्वतन्त्रता, र मानव अधिकारको सम्मानका लागिभन्दै नेपालमा विदेशी रकम आउने गरेको देखिएको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुधारका नाममा युरोपियन संघ र अमेरिकाले गरेको समर्थनले पनि धेरै कुराहरू स्पष्ट भएका छन् । यसरी नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको विषय संवेदनशील र जटिल छ । यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई नकारात्मक असर पु¥याएको स्पष्ट छ । विशेषगरी पश्चिमी देशहरू जस्तै अमेरिका र यूरोपीय संघले नेपालको लोकतान्त्रिक विकास र मानव अधिकारको प्रगतिको लागि समर्थन र दबाब दिनेगरेको देखिएको छ । जुन स्वार्थपूर्ण सहयोग रहेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् । विभिन्न विदेशी कूटनीतिक प्रयासहरूले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र सरकारको गठनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नेगरेको स्पष्ट छ । नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपलाई भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, ०७२ को संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लोकतन्त्रका मामिलालगायतको सेरोफेरोमा हेरिनुपर्ने अवस्था छ । तर वर्तमान सरकारको १०० दिनको गतिविधिलाई हेर्दा खासै सन्तुलनकारी देखिन सकेको छैन । बरु दलहरूमा छटपटी र ध्रूवीकरणमा संकेतहरू देखिएका छन् । त्यसैले देशका जिम्मेवार पार्टी तथा शक्तिहरू समयमै सजग र सतर्क हुनुपर्ने देखिएको छ ।