नेपालमा राजनीतिक अन्योल अनिश्चितता दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ । खासगरी गत भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंशले राष्ट्रको सम्पति आगामी ५० वर्षमा पनि पूर्ति नहुनेगरी क्षति गरेको छ भने देशको राष्ट्रिय राजनीति, पार्टी राजनीति र सत्ता राजनीतिलाई समेत नकारात्मक ढंगले क्षतबिक्षत बनाउने काम गरेको छ । कतिपयले अझै पनि लोलोपोतो गरेपनि जेन–जी आन्दोलन नेपालका लागि घातकसिद्ध भएको छ । हुन त कुनै पनि जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र उमेर समूहका आधारमा गरिने साम्प्रदायिक गतिविधिहरुले कहिल्यै पनि समाजको भलो गर्दैन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको विध्वंशको जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । सो विध्वंशलाई कारण जनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजीनामा गर्नुभएको थियो । राजनीतिमा कुनैपनि घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिंदै पद त्याग गर्नुलाई राम्रो र प्रशंसयोग्य संस्कार मानिन्छ । तर हालसम्म पनि त्यसरी पद त्याग गर्नेहरुलाई खेद्ने कामहरु भैरहेका छन् । बरु गत भदौ २३ र २४ मा विध्वंश मच्चाउनेहरुले हालसम्म पनि उक्त विध्वंशको जिम्मेवारी पनि लिएका छैनन् र त्यसको भण्डाफोर पनि गरेका छैनन् । विश्वका विभिन्न एकसेएक कहलिएका आतंककारी संगठनहरुलेसमेत आपूmले गरेको बिध्वंशको जिम्मेवारी लिने चलन छ । गत भदौमा भएको आन्दोलनका कारण देश कानूनी राज्यबाट च्युत हुनपुगेको छ । सो आन्दोलनलाई कारण जनाएर गत भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुका साथै त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसमा त्यतिबेला चालु अवस्थामा रहेको संसदनै विघटन गरिदिँदा देश कानूनी राज्यवाट च्युत हुन पुगेको हो ।

कुनैपनि देशमा सुशासन कायम हुनका लागि संविधान, ऐन कानून र नीति नियमहरुको अक्षरस पालना गरिएको हुनुपर्दछ । जेन–जी आन्दोलनले नेपाललाई कानूनी राज्यबाट च्युत गराएका कारण यहाँ सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण टाडाको विषय हुनपुगेको छ । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले चालु अवस्थामा रहेको संसदबाट नयाँ सरकार गठन गर्ने–गराउने पहल पनि गर्नुभएनभने संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतको परामर्श पनि लिनु भएको थिएन । जसले गर्दा हाल आएर देश संसद पनि पुनस्र्थापना हुननसक्ने र नयाँ निर्वाचन पनि हुननसक्ने अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । जेन–जीका विभिन्न समूहहरु आफैले गठन गराएको वर्तमान सरकारलाई जसरी पनि सफल गराउने तिर लाग्नुपर्नेमा यसलाई पनि विघटन गराउन तिर लागेको देखिएको छ । २३ वटा जेन–जी समूहले वर्तमान सरकार विघटन गर्न फेरी राष्ट्रपति समक्ष ज्ञापनपत्र दिइसकेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुको प्रयास नेपाल राष्ट्रलाई नै विघटनमा पु¥याउनेमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट भएको छ । जेन–जी आन्दोलन कै कारण हाल नेपालका स्थानीय प्रशासनहरुले कुनै पनि आन्दोलन, धर्ना वा विरोध प्रदर्शनका लागि अनुमति दिन पनि मानिरहेका छैनन्भने अनुमति दिएपनि त्यसअघि शर्तनामामा हस्ताक्षर गराउने भएका छन् । गत भदौमा भएको प्रदर्शनमा सरकारी र निजी जनधनको क्षतिबारे जवाफदेही को हुने ? भन्ने हालसम्म टुंगो नलागेकाले गृह प्रशासनले अब आयोजक नै जिम्मेवार हुनुपर्नेगरी शर्तनामा फारम भराउने व्यवस्था गरेको देखिएको छ ।

गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुनै व्यक्ति वा समूह प्रदर्शनका लागि अनुमति माग्न आए अनुमति माग फारमसँगै एउटा शर्तनामामा हस्ताक्षर गर्नेगरी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्था गर्ने–गराउने हालको गृहमन्त्रालय पनि जेन–जीकै प्रतिनिधिले छनोट गरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा रहेको छ । उपरोक्त नीतिले दलीय राजनीतिलाई ठप्प प्रायः अवस्थामा पु¥याउने देखिएको छ । अब गराइने शर्तनामामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, अमनचैन र शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई चुनौती दिन, भड्काउवादी कुनै गतिविधि गर्न पाइने छैनभन्ने उल्लेख हुने भएको छ । कार्यक्रम गर्दा कुनै सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कुनै प्रकारको हानी, नोक्सानी गर्न नपाइनेसमेत भनिएको छ । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भएमा क्षतिको मूल्यांकनगरी प्रचलित कानूनबमोजिम आयोजकबाट क्षतिपूर्ति भराइने भएको छ । त्यतिमात्र होइन मन्तव्य राख्दासमेत वक्ताहरुले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुग्नेगरी अश्लील शब्द, वाणीलगायतका घृणाजन्य अभिव्यक्ति वा व्यवहारको प्रयोग एवं प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी गत भदौ २३ गते आन्दोलन गर्नेहरुले त्यतिबेला रोकलागेका सामाजिक सञ्जाल खुलाउने र भ्रष्टाचारीहरुमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमाथि लागेको रोक तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै खुल्ला गरेको थियो । हाल आएर सामाजिक सञ्जालमाथि फेरी रोक लाग्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसकाबारेमा गृहमन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायहरुमा प्रश्न उठिसकेका छन् । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न–गराउन नसक्ने होभने आगामी निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा कायम गराउन नसक्नेसम्मका कुराहरु उठेका छन् । त्यसैगरी गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा देशभर झण्डै ८० अर्ब बराबरको क्षति भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

आन्दोलनको क्षति मूल्यांकन र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निजी क्षेत्र र सरकारी सम्पत्तिगरी देशभर ७८ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको समाचार बाहिर आएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको विध्वंशलगत्तै बनेको सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन बाहिरबाट रंगरोगन र पुननिर्माण थालेको देखिएको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढेर गएको देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलनकाक्रममा ५१ जिल्लामा क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयदेखि निजी आवास तथा उद्योगसम्म गरी दुईहजार ९०० भवनहरुमा क्षतिपुगेको पाइएको छ । जसमा २२ गाउँपालिका भवन पूर्ण र २७ भवनमा आंशिक क्षति भएको छ । त्यसैगरी ४८ वडा कार्यालय पूर्ण र ३८ वडा कार्यालय आंशिक क्षतिभएको पाइएको छ । त्यसैगरी ११ जना गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको निजी घरमा पूर्ण क्षति र तीन जनप्रतिनिधिको घरमा आंशिक क्षतिभएको पनि उक्त रिपोर्टले देखाएको छ । समितिले २०० भन्दा बढी कर्मचारी खटाएर ४४ जिल्लामा ३८ वटा टोली परिचालन गर्दा करोडौं रकम खर्च भएको पाइएको छ । संकलित तथ्यांकको अन्तिम विश्लेषणपछि समितिले पुनर्निर्माणका प्राथमिकता, आवश्यक बजेट, संरचनागत सुधारका उपाय तथा प्रभावित संरचनाहरुको मापदण्डका आधारमा पुननिर्माण योजना तयार गर्ने भनिएको छ । जसका लागि खर्बौ बजेटको आवश्यकता छ । प्रदर्शनकारीले संसद भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका सयौँ सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरेपछि विश्वभर विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत ‘नेपालीहरु सत्ताका लागि आफ्नै सम्पतिमा पनि आगो लगाउन पछि नपर्ने’ भन्ने बेइजतिपूर्ण प्रचार भएको थियो । जुन प्रचारका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकले नेपालीलाई भिजिट भिसासमेत बन्द गरेका छन्भने कतिपय नेपालीलाई रोजगारीबाट हटाइएको छ । त्यतिबेलाको तोडफोड र आगजनीमा संलग्न को हुन् र कस्ता उपकरण प्रयोग गरिएका थिए भन्नेबारे छानविन गर्न वर्तमान सरकारले कुनै अलग्गै समिति नबनाए पनि प्रहरीले कैयनलाई सप्रमाण गिरफ्तार गरेर कानूनी कारवाही थालेको छ । जसले गर्दा हज्जारौं व्यक्तिहरुले लामो समयसम्म जेल जीवन बिताउनुपर्ने र ठूलो धाराषि क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सो आन्दोलनकाक्रममा रहस्यमय ढंगले काठमाडौ उपत्यकालगायत देशभरका जेलहरुबाट कैदीबन्दीहरुलाई भगाउने काम भएको थियोभने सुरक्षाकर्मीका हतियारहरु पनि लुटिएका थिए । जसमध्ये अझै पाँचहजार भन्दा बढी कैदीबन्दी फेला नपरेको सरकारी तथ्यांक छ । त्यसमा अधिकांश लागूऔषध, ज्यानमुद्धा र अन्य गंभिर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरु रहेका छन् । त्यसरी फरार हुनेमा विदेशीहरु पनि रहेको र त्यसमा पनि भारतीयहरुको संख्या बढी रहेको देखिएको छ । यसरी त्यतिबेला जो जसले आन्दोलन गरेका थिए उनीहरुले आपूmहरुको आन्दोलन अपहरण गरेर अरुलेनै विध्वंश मच्चाएको भनेर पन्छिन मिल्ने अवस्था छैन । वर्तमान सरकारको गृहमन्त्रालयले ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार पनि त्यतिबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्रदर्शनको स्वीकृति लिएकाहरुसमेत कारवाहीको दायरामा तानिने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनीहरुले देशको सम्पति र राजनीतिमाथि मात्र नभएर आफैमाथि समेत घात गरेको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते भएको विश्वंशको सबै क्षेत्र र पक्षबाट कडा शब्दमा निन्दा र भत्सर्ना हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ताकि भावी पुस्ताले यस्तो राष्ट्रघात नगरुन ।