नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील राष्ट्र हो किनभने दुई शक्तिशाली छिमेकी देश भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाल सधैं अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासोको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । नेपालमा वामपन्थी जनमत धेरै राम्रो भएको देश पनि हो । यही भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालको राजनीतिमा विदेशी चलखेल बारम्बार बढेको देखिन्छ ।

इतिहासलाइ हेर्दा राणा शासनदेखि नै विदेशी प्रभाव नेपालमा परेको देखिन्छ । सन् १९५० को दिल्ली सम्झौताले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष प्रभावलाई औपचारिक रूप बनाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यसपछि प्रजातन्त्र स्थापना, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि विदेशी शक्तिहरूले कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव जमाएको देखिन्छ । विशेषगरी राजनीतिक परिवर्तनका संवेदनशील मोडहरूमा विदेशी शक्ति केन्द्र हरुले कूटनीतिक सक्रियता अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको अनुभव जनताले गरेका थिए तर, पछि नेपालको राजनीतिकमा प्रत्यक्ष रूपमा साम्राज्यवाद संलग्न भएको आजको सन्दर्भमा विदेशी चलखेल खुला हस्तक्षेपभन्दा बढी अप्रत्यक्ष माध्यमबाट भइरहेको देखिन्छ । गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय, विकास सहायता, सैन्य तालिम, कूटनीतिक दबाब र मिडिया प्रभावजस्ता माध्यमहरू प्रयोग गरी नीति निर्माणमा प्रभाव भित्रिरुपमा भइरहेको देखिन्छ । कतिपय राजनीतिक दल र दलका नेताहरू विदेशी एजेन्डाअनुसार चल्ने गरेको भन्ने पनि थियो त्यो आज नेपालमा प्रमाणित भएको छ ।

नेपालको आन्तरिक कमजोरी विदेशी चलखेलको प्रमुख कारण हो । राजनीतिक अस्थिरता, सत्तालोलुपता, वैचारिक विचलन र राष्ट्रिय एजेन्डाभन्दा व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले विदेशी शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ दिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको अभाव र संस्थागत कमजोरीले गर्दा महत्वपूर्ण निर्णयहरू बाह्य दबाबमा हुने शंका जनतामा बढ्दै गएको थियो यो पूरा पनि प्रमाणित भएको छ ।

विदेशी सहयोग आफैंमा नकारात्मक होइन । तर, त्यो सहयोग राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र आत्मनिर्भरताको आधारमा हुनुपर्छ । यो विषयमा जब सहयोग सर्तसहित आउँछ र त्यसले राजनीतिक निर्णयलाई प्रभावित गर्छ, तब त्यो सहयोग हस्तक्षेपमा रूपान्तरण हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा देखिएको विदेशी चलखेलको बहस यहींबाट सुरु हुन्छ । यो विषयमा लनेपालको राजनीति विदेशीको चलखेलबाट मुक्त गर्न सबै भन्दा पहिला स्वाधीन, सिद्धान्तनिष्ठ र जनउत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व हुन आवश्यक छ । किन भने बलियो राष्ट्रिय एकता, स्पष्ट विदेश नीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको बाटो अवलम्बन नगरेसम्म विदेशी हस्तक्षेपको जोखिम कायमै रहनेछ । नेपालले आफ्नो निर्णय आफैं गर्ने साहस र क्षमता विकास गर्न सके मात्र वास्तविक अर्थमा सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन सक्छ होइन भने एक पछि अर्को हस्ताक्षेप गर्दै आउँने देखिन्छ ।

 अमेरिकी हस्तक्षेप र नेपाल

नेपाल एक सानो तर भौगोलिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देश हो । यस्ता देशहरू विश्व राजनीतिमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको चासोको केन्द्र बन्ने गर्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी सम्राराज्यदी हस्तक्षेपको विषय सार्वजनिकरुपम बहसको केन्द्रमा छ । यो हस्तक्षेप प्रत्यक्ष भित्री रूपाम सैनिक आक्रमणको रूपमा लिइन्छ भने बाहिर रूपमा आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक र वैचारिक माध्यमबाट आउन थालेको भने भ्रम समाचार प्रचार गरेको देखिन्छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई सहयोगको नाममा विभिन्न परियोजना, अनुदान र सम्झौताहरू अघि सारेको देखिन्छ । एमसीसी यस पी पी जस्ता सम्झौताहरूलाई कतिपयले विकास सहयोगको रूपमा लिएका छन् भने धेरैले यसलाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिक स्वार्थसँग जोडेर हेरेका छन् विशेषगरी हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई तान्ने प्रयासले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सहयोगसँगै नीति, कानुन र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने अभ्यास नै अमेरिकी हस्तक्षेपको मुख्य रूप हो । यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत अमेरिकी साम्राज्यवादले सक्रितापूर्वक चासो बढाएको देखिन्छ । जस्तै सरकार गठन–विघटन, दलहरूबीचको समीकरण र दलहरुको विभाजन नीतिगत निर्णयहरूमा बाह्य शक्तिको दबाब परेको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमा कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको छ । साथै गैरसरकारी संस्था, मिडिया र नागरिक समाजमार्फत् एनजिओ आईएनजीओहरुमार्पmत अमेरिकी विचारधारा र नीतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास पनि हस्तक्षेपकै अर्को पाटो हो ।

तर, हस्तक्षेपको दोष केवल बाह्य शक्तिलाई मात्र दिनु उचित हुँदैन । किन भने कमजोर राष्ट्रिय एकता, र स्वार्थी राजनीतिक नेतृत्व र स्पष्ट वैदेशिक नीतिको अभावको कारणले नै बाह्य हस्तक्षेपलाई सजिलो बनाएको देखिन्छ ।

यदि राष्ट्र स्वाभिमानीको नीति र स्पष्ट जनता सचेत भए भने कुनै पनि विदेशी शक्तिहरुले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन आज नेपालमा यो कुराको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्छ भएको छ । नेपालले अमेरिकी वा कुनै पनि विदेशी शक्तिसँग सम्बन्ध राख्दा राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ किनकि सहयोग आवश्यक हुन्छ तर हस्तक्षेप नीतिहरु स्वीकार्य हुँदैन । आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय एकता र जनमुखी राजनीतिबाट मात्र नेपालले विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न सकिन्छ अरुबाट गार्हो हुन्छंन ।

युरोपियन युनियनको नेपालमा ठाडो हस्तक्षेप

नेपाल एक सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा युरोपियन युनियन तथा उसका सदस्य राष्ट्रहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखाउने चासो सामान्य कूटनीतिक सीमाभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । सहयोग र साझेदारीको नाममा गरिने गतिविधिहरू कतिपय अवस्थामा ठाडो हस्तक्षेपको रूपमा प्रकट भएका छन्, जसले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । किन भने संविधान निर्माणदेखि संघीय संरचना कार्यान्वयन सम्मका संवेदनशील विषयहरुमा युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूले खुला रूपमा टिप्पणी गर्नु र निर्देशनात्मक सुझाव दिनुले पछिल्ला वर्षहरूमा ठाडो हस्तक्षेपकै उदाहरणहरु हुन । नेपालको संविधान नेपाली जनताको लामो १० वर्ष जनयुद्धाको संघर्ष र बलिदानबाट बनेको दस्तावेज थियो तर, त्यसलाई २०६४ को जनताको चाहाना र विचारलाई २०६९ मा विघठन गरेर जब २०७२ को सविधान निर्माण गरे त्यो बेलादेखि नै भ्ग् ले मानवअधिकार, समावेशिता र अल्पसंख्यकको नाममा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नु आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेसुरु भएको थियो यो विषयमा युरोपियन युनियनले नेपालमा सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्था र परियोजनाहरूले पनि विवाद सिर्जना गरेका छन् । कतिपय कार्यक्रमहरूले सामाजिक संरचनामा कृत्रिम विभाजन ल्याउने, जातीय र पहिचानको राजनीतिलाई उचाल्ने काम गरेका छन् ।

यसले सामाजिक सद्भाव कमजोर पार्दै राष्ट्रिय एकतालाई खण्डित गर्ने खतरा बढाएको देखिन्छ । विकास र सहयोगको आवरणमा राजनीतिक एजेन्डा लाद्नु भनेको युरोपियन युनियनहरुको ठाडो हस्तक्षेप बाहेक केही होइन ।

चुनाव अवलोकनका क्रममा भ्ग् का पर्यवेक्षकहरूले दिने रिपोर्ट र सार्वजनिक टिप्पणीले पनि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न गराउने काम गरेका थिए । नेपाली जनताले प्रयोग गरेको मताधिकारमाथि बाह्य मूल्याङ्कन थोपर्न खोज्नु आत्मसम्मानमाथिको आघात हो यो विषय नेपाली जनतालाई र नेपाल राष्ट्रलाई यो विषयमा युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक देखिन्छ । सहयोग आवश्यक हुन्छ, तर, हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन किन भने नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र आत्मनिर्णयको अधिकारमा कुनै सम्झौता नगरी समान हैसियतमा आधारित कूटनीतिकसम्बन्ध कायम गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो तर हस्ताक्षेप स्वीकार्न सकिँदैन ।

निष्कर्ष

उपरोक्त सबै विषयवस्तुहरूले नेपालको राजनीति, समाज र राष्ट्रिय अस्तित्व गम्भीर संकटमा परेको स्पष्ट देखाउँछन् । विदेशी हस्तक्षेप, साम्राज्यवादी रणनीति, राजनीतिक अस्थिरता, वर्गीय असमानता, जातीय विभाजन, नेतृत्वको असफलता र जनतामा बढ्दो निराशा छ । यी सबै समस्या एउटै सूत्रमा गाँसिएका छन् । यस्ता बहुआयामिक संकटहरूको समाधान आयातित विचार, नक्कल लोकतन्त्र वा बजारमुखी पुँजीवादी प्रणालीले गर्न सक्दैन । यसको वास्तविक समाधान नेपाली विशेषताको समाजवादमै निहित छ ।

नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेको हाम्रो इतिहास, भूगोल, संस्कृति, बहुजातीय–बहुभाषिक समाज, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित समाजवादी व्यवस्था हो । यसले राष्ट्रियता कमजोर पार्ने विदेशी चलखेलको अन्त्य गर्छ, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विकास गर्छ र श्रमको सम्मान सुनिश्चित गर्दछ । साथै, यसले वर्गीय शोषण, सामाजिक विभेद र राजनीतिक अवसरवादको जरो काट्दै समानता र न्यायमा आधारित राज्य निर्माण गर्दछ । यो समाजवाद केवल नारामा सीमित हुँदैन, व्यवहारमा लागू हुने जनमुखी शासन प्रणाली हो । राज्यका सबै निकायमा जनताको पहुँच, सहभागिता र नियन्त्रण स्थापित गरेर मात्र जनताको असन्तुष्टि अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यसैले आजको नेपालको संकटबाट मुक्ति, समृद्धि र स्वाभिमानको एकमात्र भरोसायोग्य बाटो भनेको एकीकृत जनक्रान्ति र नेपाली विशेषताको समाजवाद नै हो भने कुरा पछिल्लो जेन–जी विद्रोहदेखि आजकसम्मको नेपालको राजनीतिले संकेत गरिसकेको छ ।