संविधान ‘आँ’ गर्नुभन्दा पहिले फेरि इतिहास हेरौं – भारत दाहाल
नेपालीहरु, जो विदेशीका हातका गुडीया बनेका छैनन्, लाई थाहा थियो कि माघ ८ गते त के विदेशी एजेन्टहरुलाई चितामा नपोल्दासम्म देश र जनताको भलो हुने संविधान बन्ने छैन । संविधानसभाको मुद्दा संविधान बनाउनका लागि ल्याईएको होईन । इतिहासले प्रमाणित गरीदिएको छ कि यीनीहरु १० बर्षसम्म प्रायोजित रुपमा लडाईएका थिए, १२ बुँदेमा प्रायोजित रुपमैं जुटाईएका थिए र नेपालको स्थायीत्वको जग खल्बल्याउने आधारभूत योजनाहरु पूरा भैसकेपछि फेरि यीनीहरु भुस्याहा कुकुरका रुपमा लडाईंदै छन् । तिनीहरुले सैयौं पटक विश्वस्त बनाएको ०७१ साल माघ ८ गतेभित्र संविधान बन्न सक्दैन भनेर अब आफै बोल्न थालेका छन् । सो दिनलाई संविधान जारी हुने अपरिवर्तनिय मितिका रुपमा घोषणा गर्ने सबै कुतत्वहरुले एक अर्कालाई सरापेर नाटकको नयाँ पटकथामा अभिनय गर्न पनि सुरु गरेका छन् ।
यस पटकको यो लेखमा मैले ०६४ सालमा म संबद्ध रहेको तात्कालिन ‘ने.क.पा.(एकताकेन्द्र–मसाल)’को केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो मतका रुपमा दर्ता गराएको विषयवस्तुलाई पुनःस्मरणका रुपमा दोह¥याउँदै छुँ । यो मत दर्ता गरेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले ममाथि ‘प्रतिगामी शक्तिहरुसंग निकट रहेको विचार’ भनेर आरोप लगाएका थिए । तर इतिहासले साबित गरिदियो कि मेरा दृष्टिकोणहरु झनपछि झन सत्यका रुपमा प्रमाणित हुँदैछन् र मलाई आरोप लगाउने गुडीयाहरु विदेशी जासुसहरुका ढोकाढोकामा पुगेर रुँदैछन् । मेरो सबै नेपालीहरुसंग अनुरोध छ— इतिहास र त्यसको गर्भमा घटेका घटनाहरुको परिणामलाई केन्द्रमा राखेर एकपटक नेपालको तस्विर हेर्ने प्रयास होस् । तल उल्लेख गरिएका विषयहरु मात्र नेपालको समस्याका रुपमा प्रकट भएका हुन् भन्ने भनाई मेरो होईन तर यी अत्यन्त बृहत योजना अन्तर्गत घटाईएका संगठित घटनाहरु हुन् भन्नेमा म विश्वस्त छुँ । लेखको अन्तिम प्याराग्राफ र माओवादी ‘विद्रोह’संग जोडिएको इसाई प्रकरण पछि थपिएको हो ।
‘‘नेपाल जुन दिशातिर धकेलिएको छ र जे–जस्ता परिणामहरू देखा परिरहेका छन् यो एकाध वर्षको षडयन्त्रको उपजमात्र होईन । यसका लागि विदेशीहरूले विगत अढाई दशकदेखि घनिभूत रूपमा आफ्ना योजनाहरू अगाडी बढाएको कुरा इतिहासको अध्ययनबाट राम्रैसंग बुझ्न सकिन्छ । यि योजनाहरूसंग सम्बन्धित प्रतिनिधि घटनाहरूको संष्लेषण नगरीकन, त्यसभित्रका विषयवस्तुहरुको चिरफार नगरीकन र विकल्पका बारेमा विचार नगरीकन अग्रगमनका कुरा गरेर रुनु बेकार छ । यि घटनाहरूमध्ये प्रभावका हिसाबले माओवादी ‘‘विद्रोह’ नेपाल विरुद्ध प्रयोग गरिएको सबैभन्दा प्रभावशालि हतियार हो र त्यो दरबार हत्याकाण्ड तथा १२ बुँदे समझदारीको जग पनि हो । तर यो विदेशी शक्तिहरुले प्रयोग गरेको एकमात्र हतियार चाहिं होइन । वर्तमान परिवेशको सारतत्वलाई पूर्णतामा बुझ्नका लागि साम्राज्यवाद–विस्तारवादले नेपाल विरुद्ध घनिभूत कार्यान्वयनको रूपमा अघि बढाएका कम्तिमा पनि मूख्य ५ वटा कदमहरूमाथि समग्रतामा ध्यान जान आवश्यक छ ।
‘‘नेपालको वर्तमान अवस्थाको प्रथम चरणको प्रतिक्रान्तिकारी घटना ०४७ सालपछि कांगेसले सुरु गरेको कथित निजीकरणको अािर्थक नीति हो । उदार अर्थतन्त्रका नाममा देशका सबै राष्ट्रिय उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा भारतीयहरूलाई बिक्रि गरिएको त्यो घटनाले एकातिर देशलाई आर्थिक रूपमा पूर्णतः साम्राज्यवाद–विस्तारवाद निर्भर बनाईदियो, देशीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचि दियो र नेपाललाई विदेशी मालबजारमा परिणत गरिदियो । नेपाल जस्ता कमजोर नव औपनिवेशिक देशहरुलाई साम्राज्यवादीहरुद्वारा संगठित गरिएका बहुराष्ट्रिय कंपनीहरुको (राष्ट्रभन्दा माथि रहेका‘राष्ट्रातित’ संगठनहरु) मातहतमा जोतेर यहाँको कमजोर भू–राजनीतिलाई बाह्य शक्तिहरुको रणनीतिक परेडस्थल बनाउने आधारशिला त्यहि कदमले गरेको थियो । यसैका परिणाम हुन् धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, चेज एएर काण्ड, मल काण्ड, पजेरो काण्डहरु ।
‘‘नेपालको अर्थतन्त्रको नीजिकरणको प्रकृया सोवियत संघको विघटनपछि विश्वको राजनीतिक तथा सामरीक शक्तिसन्तुलन र विश्व अर्थतन्त्रमा उदाएको पश्चिमी पूँजीवादी शक्तिहरुको एकाधिकारको संदर्भसंग जोडिएको छ । यी शक्तिहरुले ८० को दशकदेखि कमजोर देशहरुका श्रोतसाधनहरुमाथि कब्जा जमाउन र आफ्नो व्यापारको दायरालाई विस्तार गर्नका लागि भू–मण्डलिकरणको आवरणमा ‘नव उदारवाद’को प्रयोग सुरु गरेका थिए । यसको अर्थ थियो, ‘आधुनिक प्रविधिको विकासका कारणले संसार एउटै घर बनिसकेको छ । अब राष्ट्र तथा राष्ट्रिय हितको संकिर्ण दायरालाई छोडेर आफ्नो घर सबैका लागि खुला गर’ । यो सिद्धान्तभित्र बलियाले कमजोरलाई जे पनि गर्न पाउने र यस्तो अधिकारका लागि कसैका राष्ट्रिय कानूनले काम गर्न नसक्ने माग थियो ।
‘‘कांग्रेसपछि त्यसबेलाको चम्किंदो बामपन्थी भनिएको एमाले साम्राज्यवाद–विस्तारवादको दोश्रो निशाना बन्यो । एमालेको एनजिओकरण सुरु भयो । एमालेलाई एनजिओका रूपमा परिणत गरेपछि विदेशी शक्तिहरूले मदन भण्डारीको हत्यागर्न सफल भए । यसपछिको एमाले देश र जनताको हितका विरुद्धमा कामगर्ने विदेशी औजारका रूपमा सिमित भयो । एमाले र कांग्रेसको राजनीतिक च्युतिकरणले नेपालको संसदीय प्रणालीको बचेखुचेको स्वत्व पनि समाप्त भयो । यी दुई घटनाहरूबाट संसदीय प्रणालीलाई आफ्नो अनुकूल बनाएपछि विदेशीहरूले नेपालको आम जीवन प्रणालीलाई छिन्नभिन्न पार्न र जग चर्किएर मक्कीन सुरु गरेको राज्य प्रणालीलाई विघटन गर्न माओवादी ‘जनयुद्ध’ अगाडी बढाए । यसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, विकास निर्माणका संरचनाहरू सबैलाई छिन्नभिन्न पा¥यो । नेपाली समाजको जीवन प्रणालीलाई अनिश्चयको दिशामा धकेलि दियो र साम्राज्यवादको योजनामा काम गर्ने एउटा सशक्त संगठनको निर्माण गर्यो ।
‘‘विश्व साम्राज्यवाद विरोधि आन्दोलनका सम्मानित व्यक्तित्व माओ त्सेतुङको जामा पहिरेर सुरु गरिएको सो ‘विद्रोह’को सारतत्व इसाईयत थियो अर्थात त्यो आफ्नो सारतत्वमा इसाई विद्रोह थियो । त्यसको मारबाट समग्र जनजीवन खल्बलिएपछि तात्कालिन समाजकोे जगमा निर्माण भएको शक्तिकेन्द्र कमजोर बन्नु स्वभाविक थियो । राजतन्त्र त्यसबेलाको यस्तै परम्परागत शक्तिकेन्द्र थियो । माओवादी ‘विद्रोह’का नाममा सबै तालमेल मिलाएर विदेशी शक्तिहरूले राजा वीरेन्द्रको वंश समाप्त पारे । यो घटनाभित्रको सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण थियो, राज्यको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सेनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लैजानु र विसर्जित भएको नेपालको शक्तिकेन्द्रलाई नयाँ रुपमा बाहिर स्थानान्तरण गर्नु । ‘हत्याकाण्डपछि सेना विदेशी चङ्गुलमा त पुग्यो नै, ‘१२ बुँदे समझदारी’का नाममा विदेशीहरुले नेपालको शक्तिकेन्द्र बाहिर स्थानान्तरण गर्न पनि सफल भए । त्यसपछि नेपालको सत्ता राजनीतिको लगाम यहाँका दलालहरु कसैका हातमा छैन ।
‘‘यी ५ वटा घटनाहरू साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरूको नेपाल रणनीतिका अभिन्न अंगहरू हुन । एउटाको अर्को घटनासंग अन्तर्निभर सम्बन्ध छ । रूपमा भिन्न देखिए पनि सबै घटनाहरूको निर्दिष्ट गन्तब्य एउटै हो । सबै घटनाहरूले समान चरित्रका नकारात्मक परिणामहरू पैदा गरेका छन् । त्यसैले, उपरोक्त ५ वटा घटनाहरूलाई अहिलेको राजनीतिको पूर्वाधार र नेपाललाई असफल राज्यमा परिणत गर्ने समग्र योजनाको सारतत्वका रूपमा लिईनु पर्दछ । परिणामका दृष्टिले ‘१२ बुँदे समझदारी’ नै नेपालमाथिको सबैभन्दा खतरनाक हमला हो । यसको मुख्य अन्तरवस्तुका रुपमा जनसंख्या अतिक्रमण र प्राकृतिक श्रोतसाधनहरुमाथिको नियनत्रण रहेका छन् । जन्मलाई आधार वनाएर ०६३ सालमा जारी गरिएको नागरिकता ऐन र उक्त ऐनको आडमा नागरिकता लिएका विदेशीहरुबाट पहिल्यै जन्मिएका सन्तानहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन अघि बढार्ईको प्रक्रियाले नेपालमा भारतीयहरुको जनसंख्या अतिक्रमणको ठूलो चुनौती थपेको छ । तसर्थ, राष्ट्रियताको संघर्षले, नेपालको विशिष्टतामा, नागरिकता संघर्षको रुप लिन पुगेको छ । नागरिकता संघर्षलाई केन्द्र बिन्दुमा नराखेर अब नेपालको राष्ट्रियतालार्ई परिभाषित गर्न सकिदैंन ।’’
घटनाहरुभित्र पश्चिमी शक्तिहरु र भारतीयहरुका भिन्नभिन्न खालका दुराग्रहहरु रहेका छन् र तदनुसार तिनीहरुका बीचमा लडाईं पनि चल्दै आएको छ तर सबैथरि शक्तिहरुको साझा नेपाल रणनीति चाहिं चीनको विरोधको प्रश्नसंग जोडिएको छ । चीनलाई आर्थिक र सामरीक रुपमा कमजोर बनाएर अघि बढ्न नदिनका लागि नेपाली भूमीलाई प्रयोग गरेर ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को कार्ड संगठित गर्ने सबैको साझा योजना हो । चीनका कारणले यो योजना कार्यान्पयन गर्न सजिलो छैन । त्यसैले राज्य पुनर्संरचनालाई बहाना बनाएर संघका रुपमा बन्ने प्रदेशहरुलाई ‘आत्म निर्णयको अधिकार’ दिनुपर्ने मुद्दा उठाउन लगाईएको छ, ताकि त्यस्ता प्रदेशहरुलाई नेपालबाट अलग गरेर भएपनि यस भूगोलभित्र सैन्य अखाडा स्थापित गर्न वा यसको एउटा टुक्रा भएपनि आफूमा विलय गर्न सकियोस् । यसका लागि आ–आफूले लेखेका संविधान जारी गराउने विदेशी झगडाले सबै कुरा अड्किएको छ । विदेशीका लागि संविधान त ०६५ सालमैं बनिसकेका छन् । जिम्मेवार दलकाे अावरणमा बसेका अपराधिहरुबाट नेपालीका लागि लेखिने संविधान ‘आँ’ गर्नुभन्दा पहिले एकपटक नेपालको याे इतिहास फेरि हेरौं । यो इतिहासले हामीलाई देशको पक्षमा प्रतिरोध संगठित गर्न बाहेक अरु केहि सन्देश दिंदैन ।
