भनिन्छ राजनीति सरल रेखावाट कहिले पनि अगाडि बढ्दैन ,विभिन्न घुम्ती मोडहरुवाट नेपाली राजनीति अगाडि बढ्ने गरेको छ साथै नेपाली राजनीतिले आजको मितिसम्म धेरै छलछाम ,जालझेल र षड्यन्त्र अनेक तिकडम पार गरेको छ । आफ्नो र पार्टीे स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिमार्फ देश र जनताको सेवा गर्छुुनी नाटकी कसम खाएका हरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न क्षणभरमै ती नाटकी कसम तोड्ने गरेका दृष्टान्त त हामीले कैँयन पटक भोगी सकेका छौँ र अझ भोलिका दिनमा भयंकर पीडा भोग्दै छौँ । नेपाली राजनीतिले पहिले देखिनै विभिन्न उत्तर चढावहरु बोर्होन परेको छ । कहिले राणा शासनको खिलाफमा नेपाली जनताले संर्घष्ा गरे त कहिले प्रजातन्त्रको हत्या गरिएको भन्दै निर्दलीय व्यवस्था अझ पञ्चायतको विरुद्वमा संर्घष गरे ,पछि जब देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको उदय भयो त्यसपछि पञ्चायतको खिलाफमा लागेका राजनीतिक दलहरु र नेपाली नागरिकहरुले प्रजातन्त्रको पूनस्थापना पछि देशमा समृद्वि छाउने आसा देखेका थिए । तर ती नेपाली नागरिकहरुले देखेका सपनाहरुमाथि तुषारापात भयो । जनताको आन्दोलनवाट प्राप्त उपलब्धीलाई जोगाउन हाम्रा राजनीतिक पार्टीी पूण रुपमा असफल भए । आन्दोलनकै बलमा ल्याइएको भनिएको ०४७ सालको संविधानलाई अधिकांश राजनीतिक पार्टीले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै गर्दा एक पक्षले कालो संविधान भन्दै सडकमा संविधान माथि आगो बाल्दै कालो संविधान मूदावाद भन्ने नारा घन्काई रहेको थियो । केही वर्षसंविधानलाई उत्कृष्ट भन्दै गर्नेहरु यसको गूणगान गाउँदै रहे भने संविधानको विपक्षमा लाग्नेहरु अब यसको विकल्प खोज्नपर्छ भन्नेहरु अन्तत तत्कालीन व्यवस्था र संविधानको अन्त्य गर्न सशस्त्र यूद्वको घोषणा गर्न पुगे फलस्वरुप मूलुकले एकदशक भन्दा लामो समय यूद्व ,सन्त्रास ,डर र त्रासमा विताउन पर्‍यो ।
त्यसै गरी पटक पटक सत्तामा ब्रहमलुट गरी देश लुट्न पल्केका कथित संसदवादीहरुलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असलफल भन्दै कू गरी शासन सत्ता आफ्ना हातमा लिए । उनले भए भरका राजनीतिक पार्टीीलाई प्रतिबन्ध मात्र लगाएनन् ,संचार संस्था लगायत धेरै निकाय माथि जंगे शासन चलाएका थिए । राजाको कू वाट निद हराम भएका र आफ्नो शासन सत्ता खोसिएकोमा तत्कालीन मूख्य संसदवादी शक्ति नेपाली काँग्रेस ,एमाले र राप्रपा लगायत अन्य शक्तिहरु सत्ताको अभावमा पानी विनाको माछा जस्तो भएका थिए । सोही कारण हिजो आफैँले आतंकवादी घोषणा गरेको तथा आफैँले डिजाइन गरी जंगल पस्न बाध्य पारिएका तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग नेपाली राजनीतिका शिखर पूरुष भन्दै पूकारिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाल र आफूलाई अहिले प्रचण्ड भन्दा पनि महान् क्रान्तिकारी ठान्ने एकता केन्द्र मसालका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ उर्फप्रकाश भारतीय योजनामा नेपालको राजतन्त्र फाल्ने र सम्पूण शासन गर्ने अधिकार आफूले लिने सोचका साथ १९ दिने आन्दोलनमार्फ राजतन्त्र हटाउने अभियानमा लाग्न बाध्य भए ।
जनवादी संविधान मार्फ जनवादी राज्य सत्ताको निर्माण गर्ने भन्दै थालिएको जनयुद्व वीचमा राजनीतिक छलाङ भन्दै १९ दिने आन्दोलनको पेटोभोटो पहिराएर फेरि पनि भारतकै प्रत्यक्ष सहयोगमा सो जनयूद्व उपलब्धीविहिन सम्झौतामा टुंगिन गयो र त्यही सम्झौताको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतन्त्रको स्थापना गरियो भन्ने नाटक समेत मंचन गरियो । त्यसपछि नेपाली नागरिकले अब चाँहि देशमा शान्ति र संविधान र समृद्वि आउने भयो भन्दै पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिए । करिव दुइ तिहाई भन्दा बढी नागरिकले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको पहिलो संविधान सभाले चार चार वर्षा समेत संविधान नै नबनाई पटक पटक म्याद थप्दै आफ्नो कार्यकाल सकाएपछि नेपाली राजनीतिक पार्टी देश र जनताको वीचमा असफल भएको प्रमाण प्राप्त भयो । तर फेरि पनि हिजो संविधान बनाउन नसक्ने असफल सिद्व भएका राजनीतिक दलहरु जनता सामू एक बचन माफी समेत नमागी फेरि बहालवाला प्रधानन्याधिशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमूख एकै व्यक्तिलाई बनाई दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जान तयार भए र गए । जब बहालवाला प्रधानन्याधिशको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र त्यो सरकारले चुनाब गर्ने घोषणा गर्‍यो तब नेपाली राजनीतिले प्रष्टै रुपमा दर्ुइ धार लियो । एक पक्ष संविधान सभाको निर्वाचनको पक्षमा उभियो भने तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चा ,नेपालले सो निर्वाचनलाई नौटंकीको संज्ञा दिदै सशक्त बहिष्कार गर्ने निर्ण्र्ामात्र गरने शसक्त बहिष्कार समेत गर्‍यो । तर आज संविधान सभाको निर्वाचन समेत सम्पन्न भई सकेको छ ,संविधान सभा निर्वाचन बहिष्कार गरेका शक्तिहरु पनि आज अलमलमा छन् र्,भर्खरै मात्र गर्न ठिक्क पारिएको र्सवदलीय राजनीतिक सभा समेत विथोलिएको धेरै भएको छैन । यतिखेर संविधान निर्माणको घडीमा अनेक समस्या हरु उत्पन्न भएका छन् । अत पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा देखिएका विभिन्न घटना तथा परिघटनाहरुलाई नाली बेलीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनद्वारा संसद अवरुद्व
आफूलाई नेपाली राजनीतिको भयंकर ठूलो खेलाडी सम्झने तथा सधैँ राजनीतिको केन्द्रीय तहमा रहेर आसन जमाउन मन पराउने तर बोली र व्यवहारका ठेगान नभएका छिनमा हाँस्ने र छिनमा डाँको छोडेर रुन समेत पछि नपर्ने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिखेर बेचैनमा परेका छन् । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी त्यसका नेता भएका र त्यस अवधिभर राजनीतिको शीष तहमा रहेर ढलीमली गर्न पाएका दाहाल जब संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनले उनको पार्टीीई तेस्रो स्थानमा पुर्‍यायो र उनलाई समेत जिन्दगीमा कहिल्ये उठ्न नसक्ने गरी पछारिएपछि उनी अत्यन्तै दुखित चिन्तित र त्रसित एवम् भयवित भएका छन् । अत आज उनी यतिखेर अनेक हत्कण्डा अपनाएर अझै नेपाली राजनीतिको केन्दीय तहमा ढली मली गर्न चाहिरहेका छन् र उनी नेतृत्वको गठबन्धनले निरन्तर संसद बैठक अबरुद्व गरी हालै ५ बुँदे सम्झौता पश्चात संसद अबरुद्व खोलिएको छ । खास गरी आफूलाई पहिचानवादी भन्ने र पृथ्वीनारायण शाहको प्रसंशा गरेर नथाक्ने दाहालले पहिचानवादीको मोर्चा भन्दै मधेशवादी दल र अन्य साना दललाई देखि देखि मर्ूगा बनाउने काम गरेका छन् तर पनि मधेशवादी दल र ती साना दलहरुले अझैपनि दाहालले आफूहरुलाई बार्गेनिङ गर्ने कार्ड बनाएको कुरा नबुझेका हुन् वा बुझेर पनि बुझपचाएका हुन् त्यो भने उनीहरुले नै जानून् । सत्य कुरा भन्ने हो भने प्रचण्ड आफ्नो गुमेको साख जोगाउन चाहन्थे त्यसको लागि उनलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकको पदमा पुग्नु थियो जहाँ बसेर सरकार र संसद दुवैलाई अंकुश लगाउन पाइन्थ्यो ,यही उद्वेश्यका साथ उनी सो समितिको संयोजक कसरी बन्ने भनेर अनेक कार्ड प्रयोग गर्न थाले अनेक कार्ड प्रयोग गर्दा पनि असफल भएपछि उनी अन्तत २४ दलको गठबन्धन बनाएको नाटक गरी सोही गठबन्धनमार्फ आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर संसद समेत अबरुद्व पारे ,जब आफू संयोजक बन्ने पक्का भएपछि उनी संसद खुलाई संसदमा सम्बोधन गरी आफ्नो क्षाणिक जितमा खुसी मनाउदैँ अब कसैले पनि संसद अबरुद्व गर्न नहुने सुझाव समेत दिन भ्याइसके ।
एमाओवादी सहितको २४ पार्टीे गठबन्धन भनिएको समुहले पहिचान सहितको संविधान ल्याउनको लागि दवाव दिनको खातिर सो गठबन्धन बनाइएको त्यस्तो पहिचान सहितको संविधान नआएमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएपनि भित्री नियत भने अर्कै थियो । प्रचण्डको पार्टी प्रचण्डको भित्री आकांक्षालाई अन्तात पुरा गराउन अन्य २३ पार्टी महत्वपूण् भूमिका खेलेका छन् । पहिचान सहितको संघीयताको आवरणमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक बन्ने दाउमा रहेका प्रचण्डको योजना विचरा मधेशको मूद्वा उर्ठाई ठगी गर्न पल्केका मधेशवादी दलहरु र बल्ल बल्ल संविधान सभामा तर मार्न पाएका भूर टाकुरे साना दलहरुले बुझन सकेनन् । काँग्रेस एमालेले भनेजस्तो संविधानमा औँठाछाप लगाउने र्सतमा मात्रै प्रचण्डलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिन लागिएको कुरालाई प्रचण्डको गठबन्धनमा रहेका अन्य पार्टी बुझेका छन् कि छैनन् त्यो अचम्मको विषय बनेको छ । जसरी के के न पाइन्छ भन्ने सोचेर प्रचण्डको बरि परि कुद्न र टेलिभिजनमा फोटो देखाउनको लागि मात्र प्रचण्डको मोर्चामा हाजिर भएकाहरुको अब विल्लिवाठ हुदै छ । विल्लिवाठ हुनुको कारण के देखिन्छ भने प्रचण्ड त अब उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक भइ हाल्छन् ,त्यस्तो संयन्त्रमा कांग्रेस एमाले र माओवादी र केही मधेशवादी दलमात्र मात्र रहने छन् त्यसपछि अन्य भूरे टाकुरे दलहरु भोलि आफूलाई सहभागी नगराइएको ,राजनीतिक सिण्डिकेट कायम गरिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्र्न बेर लाउदैनन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन राजनीतिक सिण्डिकेटको पराकाष्ठ
पहिलो संविधान सभामा संविधान बनाउने बेलामा प्रमूख तीन पार्टीीकीकृत नेकपा माओवादी ,नेपाली काँग्रेस ,नेकपा एमाले र मधेशवादी दलहरुले संविधान बन्न नदिन मूख्य भूमिका खेले । संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई आफूलेे ठेक्काको रुपमा पाएको आफूले विना अरुले बनाउन नसक्ने अहंमता लिएका कारण जतिपटक म्याद थपेपनि निर्धारित समयमा संविधान नबनेको तथ्य सबैलाई थाहा भएकै विषय वस्तु हो । त्यो समयमा उच्चस्तरीय बैठक र के के को नाममा विभिन्न तारे होटलमा करोडौँ सकाउने भन्दा अरु काम गर्न नसकेको उच्चस्तरीय समितिले अन्तत संविधाननै नबनाईकन संविधान सभाको अबसान गरायो । अन्य राजनीतिक पार्टीीई खाली ताली बजाउन ,संविधान सभाको बैठकमा रहेको कुर्सीीराउन र तिनै सिण्डिकेटीय दलहरुले बनाएको एक थान मूदा संविधानमा औँठाछाप लगाउनु भन्दा उनीहरुको भूमिका नै के हुन्छ र ?
र हिजोको झैँ आज पनि जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिको आधिकारिक निकाय संविधान सभा हुदाहुदै कथित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन गरिने निर्ण्र्ााभएको छ । यो समितिको गठन सँगसँगै अब संविधान नबन्ने खतरा झन बढेर गएको छ । यदि बने पनि बहुसंख्यक राजनीतिक पार्टर्ीीले अस्वीकार गर्ने देखि आगो सम्म लगाउन सक्ने संभावना बढेर गएको छ । विगत केही वर्षेखि नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक सिण्डिकेटको सुरुवात गरिएको छ र अहिलेको समयमा पनि फेरि राजनीतिक सिण्डिेटलाई नै बढवा दिने कार्य गरिएको छ । कथित ठूला भनिने पार्टीले संविधान सभालाई अनिर्ण्राो बन्दी बनाउने र समयमै जनताको संविधान नबनाउने बनाएपनि देशी विदेशी शक्तिहरुको इच्छामा प्रतिगामी संविधानको निर्माण गर्ने सोचका साथ उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन गर्न लागिएको छ । यो राजनीतिक सिण्डिकेटले झन समस्या बढाउने निश्चितप्राय छ किनकी बहुसंख्यक दलहरुलाई पाखा लगाएर आफूमात्रै सत्ता र संविधान निर्माणमा ढली मली गर्नको लागि यो उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन गरिएको हुनाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठनलाई राजनीतिक सिण्डिकेटको पराकाष्ठको रुपमा लिएको हो ।
र्सवमान्य संविधान निर्माण गर्ने आधार
नोपाली काँग्रेस र एमालेले दुइ तिहाईको भरमा जस्तो पनि एकथान संविधान जारी गर्ने भयका कारण त्रसित एमाओवादीको गठबन्धन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने भएपछि अब आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता गर्न सहमत भएको छ । तर अब संविधान सभाभित्र रहेका दलहरुको सहमतिमा मात्र संविधान जारी गर्ने प्रयास गर्दा त्यो संविधान टिकाउ हुन्छ या हुदैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । गणितिय हिसावमा हेदा संविधान सभामा रहेका भन्दा नरहेका दलहरुको संख्या बढी छ । संविधान सभामा लडेर पनि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेका दलहरुको संख्या ९२ छ भने संविधान सभाको निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने दलहरुको संख्या लगभग ४५ -५० रहेको छ अब यत्रो राजनीतिक पार्टर्ीीलाई बाइपास गरेर संविधान ल्याउने कोसिस गरिन्छ भने त्यसले निम्त्याउने परिणामलाई कथित अहिलेका संसदवादी दलहरुले आकंलन गर्न सकिरहेका छैनन् । हिजो ०४७ सालको संविधानलाई कालो संविधान भन्दै आगो लगाउने दलको संख्या न्यून थियो कालान्तरमा त्यस राजनीतिक शक्तिले ठूलो उलट पूलट ल्याएको सबैलाई थाहै छ । अब यी कथित संसदवादी पार्टीले यो कुरालाई कुन रुपमा हेछन् त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । यदि यी संसदवादी पार्टी संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक पार्टीको सहमति बेगर मर्ुदा संविधान ल्याउने दुष्प्रयास गर्दछन् भने त्यो संविधान १५ दिन पनि नटिक्न सक्छ यो कुरालाई सबैले बुझुन् र बेलैमा र्सवदलीय राजनीतिक सभामार्फ संविधान निर्माणमा संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक पार्टीलाई पनि संविधान निर्माणमा सहभागी गराइयोस् । यतिखेर नेपाली नागरिकले संविधानको नाममा केवल एकथान मुदा संविधान मात्र खोजेका छैनन् उनीहरुले निकास ,अधिकार ,पहिचान ,अस्तित्व र स्वभिमान अनि गौरव भएको र्सार्थक संविधान खोजेका छन् तर्सथ माघ ८ चाँडो संविधान ल्याउने नाममा सबैको साझा सहमतिको दस्तावेजको रुपमा संविधान आएन पनि जरुर असन्तुष्ट पक्षले सडका आई आगो बाल्न सक्छन् फेरि अर्को संविधानको माग गर्न सक्छन् त्यसको लागि फेरि अर्को युद्व वा कुनै संर्घष्ाको घोषणा गर्न सक्छन् यसवारे सबैलाई बेलैमा चेतना भया हैन भने आफू खुसी संविधान जारी गर्दा भोलि त्यसवाट निम्तने परिणामलाई भोग्न तयार भएर बस्नु नै संसदवादीहरुको हितमा होला ।