काँग्रेस सहित ७ राजनीतिक दल तथा माओवादी बीच भएको १२ बुँदे दिल्लि सम्झौता मार्फ १९ दिने जनआन्दोलन पश्चात खडा भएको संविधान सभाको ४ वर्ष कार्यकाल विना उपलब्धि विघठन हुन पुग्यो । पहिचान सहितको जातीय संघियता वा सामर्थ्य सहितको वहुलवादको आधारमा संघियता भन्ने धु्रविय मुद्दाको निरूपण गर्न सक्ने क्षमता नभएका कारण प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू असफल सिद्ध भए । संक्रमण कालिन अवस्थामा देश गुज्रिरहेको तथा राजनीतिक दलहरू बीच सहमती हुन नसकेको अवस्थामा नेपाली सेनाका कुमार लामा प्रकरण तथा पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दा मार्फ द्धन्दकालमा भएको मानवीय अपराधको मुद्दालाई उठाएर एनेकपा माओवादीको राजनीतिकलाई संकुचन वनाई वार्गेनिङ्ग गरि ०६२/०६२ जनआन्दोलनको भावना तथा अन्तरिम संविधान०६३ विपरित वाहालवाला प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई र्समर्थन गर्न बाध्य पारिएको छ ।
डा. वामुराम गठवन्धन सरकार निर्माण गर्न भारतले सहयोग गरेको तर काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्री वन्ने अवसरमा भारतले राम्रो पहल नगरेको कारणले रामचन्द्र पौडेल रुष्ट भई चीनसंग सम्बन्ध बढाउन चाहेकोले थप ४ नाका छिटो खोल्न पहल हुन पर्ने भनाई र्सार्वजनिक गरेको थियो । देउवालाई पार्टिमा अल्पमतमा पार्न प्रयत्न हुनु तथा शुशील कोईरालालाई प्रधानमन्त्री वन्न नस्विकारेको कारण भारत तथा काँग्रेसको बीच सम्वन्ध चिसिएको अवस्था छ । डा. वावुरामको काम चलाउ सरकार निर्वाचन गर्न अर्समर्थ भएपनि भारतको सहयोगमा सत्ता लम्व्याउन अडिग भएपछि काँग्रेस एमालेले आन्दोलन मार्फ ढाल्ने प्रयत्न गर्ने क्रमलाई उर्ठाई रहेको अवस्थामा अन्ततः पश्चिमा शक्तिको शरणमा गई आन्दोलन भन्दा पश्चिमा राष्ट्रको गोटी बन्दै वर्तमान सरकारको निर्माणमा प्रमुख पात्रको रूपमा खडा हुन पुगेका छन । झलनाथ खनाल सरकारलाई असहयोग गरेका कारण एमाले समेत टाढीएको अवस्था आदिको प्रयोग गरेर पश्चिमा राष्ट्रले नेपालमा आफनो प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ भन्ने तथ्य वर्तमान परिस्थितिले सावित गर्दै गईरहेको छ । यस कडीको रूपमा राष्ट्रपतिलाई मोहरा बनाई विदेशी शक्तिको आडमा ४ दलको संयन्त्र खडा गरी असंवैधानिक कृयाकलापले बाधा अडकाउ फुकाउ मार्फ संविधानको संशोधन गरि अधिनायकवाद सोँचबाट निरंकुशता हावी गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
पश्चिमा राष्ट्र लोकतन्त्रको मसिहा मान्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधिको शासनमा आधारीत भई राज्य सञ्चालन गर्न गराउन उद्दत हुने छाता संगठन मार्फ विश्व नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने चरितार्थको विपरित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा संविधानबादको विपरित अलोकतान्त्रिक विधिवाट नेपालमा निर्दलिय सरकार निर्माण गर्ने र गराउने कार्यमा सहयोग तथा र्समर्थनवाट भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावको नजर अन्दाज गरिनु विश्वको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको मुल्य र मान्यतामा विचलन ल्याएको छ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ ।
भारतको सहयोगमा डा. वावुराम मधेशवादी गठवन्धन सरकार निर्माण पश्चात निकासका लागि ठोस भूमिका निर्वाह गर्न अर्समर्थ भए पनि नेपालमा राजनैतिक प्रभुत्व राख्न चाहने स्वार्थी महत्वाकाँक्षालाई प्रयोग गर्दै प्रलोभन तथा दवाव सृजना गरी पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपालमा प्रभुत्व वढाउने उद्देश्यले भारतलाई एजेण्टको रूपमा खटाउने वा खटिन पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । महाशक्ति राष्ट्रको अगाडि अन्तराष्ट्रिय राजनीतिकमा भारतको पहुँच पुग्दैन फलस्वरूप एजेण्टको भूमिका गरी आफनो प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यले पश्चिमा राष्ट्रको योजनामा सम्झौता गर्न वाध्य पारिएको छ । यूरोपियन यूनियनको एजेण्डा रहेको धर्म निरपेक्ष तथा जातीय संघियताको मुद्दालाई अनुशरण गरि ४ राजनीतिक दलहरूले संविधान सभामा अप्रत्यासीत रूपले प्रवेश गराएका थिए । संविधान सभामा ठूलो रकम लगानी गरेको तथा आफना मुद्दालाई संस्थागत गर्न ककस निर्माण गरी पार्टि सिद्धान्त भन्दा जातीयताको मुद्दामा संगठानीक निर्माण गर्न तत्पर भएर राजनीतिक दलहरूलाई नै दवाव सृजना गर्न सफल भएका थिए । तर पनि संविधान सभामा गरेको ठूलो लगानीबाट उपलब्धि विहिन भई संबिधान सभा विघठन भएपछि त्यस्ता शक्तिहरू आर्श्चर्यमा समेत परेका छन् ।
यूरोपियन यूनियनको सहयोग प्राप्त ककस जस्ता संगठनलाई एकिकृत गरी राजनीतिक भूमिकामा स्थाई रूपमा स्थापित गर्ने तथा अर्को उद्देश्य चीनलाई घेर्ने रणनीति अनुरूप राजनीतिक दलहरूको विश्वसनियतामा ह्रास आएको कारण आफनो अनुकुलको सरकार निर्माण गर्न भारतलाई एजेण्टको रूपमा प्रयोग गर्दे असंवैधानिक तवरले स्वतन्त्र व्यक्ति वहालवाला प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकार निर्माण गरिएको भए पनि अन्य राष्ट्रिय महत्वका गम्भिर प्रकृतीका निर्ण्र्ााहरू गर्न लगाईएको छ । जसअनुरूप नै माओवादी सरकारको निर्ण्र्ाा अनुसार चीनवाट जहाज खरिद गर्ने शिलशिलामा सित्तै जहाज पाउने शर्तमा नेपालको हित बमोजिम खरिद गर्न अघि वढी सकेको प्रकृयालाई तुहाएर वर्तमान सरकारले युरोपीयन वजारलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विवादास्पद निणिर्त एअर वस जहाज खरिद गर्ने योजनामा मञ्जुरी प््रदान गरेको छ । त्यसैले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सरकार पश्चिमा राष्ट्रको सहयोग र र्समर्थनबाट निर्माण भएकोले उनीहरूको रिमोटको वटन अनुसार आफनो कार्यशैली तय गर्दै अगाडी बढने कोशीस गरिरहेको छ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ ।
चिनको लगानीमा सम्पन्न गरिने आयोजनाहरूमा विभिन्न वाहनामा गतिरोध वा विलम्व गरिने कार्य हुनुले सशंकित भएको अवस्था विद्यमान छ । चिनले नेपालको राजनीति नजिकबाट नियाँली रहेको तथा जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार रहेको अभिब्यक्ति र्सार्वजनीक गरी सकेको छ भने नेपालको संघियताको पक्षमा नरहेको विचारलाई पनि स्पष्ट पारी सकेको छ । जसले गर्दा संघियता सम्वन्धि मुद्दामा भविष्यमा पश्चिमा राष्ट्रको तथा चीनको जुँगाको लर्डाई हुने दर्ुइ धु्रविय मुद्दाको क्रिडा स्थल वन्ने सुनिश्चित छ । पश्चिमा राष्ट्रहरू नयाँ निर्वाचन मार्फ ककसलाई मजवुत वनाउने तथा दलाल पथ राजनीति गर्ने ४ दललाई नै फेरी राजनीतिक भूमिकामा स्थापित गर्ने प्रयास भईरहेको छ । अर्कोतर्फचिन समर्थित नेकपा- माओवादी तथा राष्ट्रवादी शक्तिलाई उपेक्षा गरी जवरजस्ति ढंगबाट राष्ट्रिय राजनीतिक मुलधारमा निषेध गरिएको छ । जसले गर्दा सिरियाको नियती भोग्न पर्ने अवस्था समेतलाई नकार्न सकिंदैन ।
१२ वुँदे दिल्ली सम्झौताका कारण राष्ट्रवादी शक्तिलाई एक्ल्याउने तथा राजनीतिक मुलधारबाट वहिष्कृत गरिएको कारण भारतसंग सम्वन्ध चीसिएको अवस्थाले नेकपा-माओवादी गठवन्धनमा बहुसँख्यक वामपन्थी, लोकतान्त्रिक, राष्ट्रवादी दलहरू सहभागी भएर ठूलो शक्तिशाली प्रतिपक्षिको रूपमा स्थापीत भईरहेको छ ।
प्रसङ्गवस- पश्चिमा राष्ट्रहरूको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न वा लगानीको क्षेत्र वढाउन भारत उत्तम स्थल छ भने अर्काे तर्फभारत उदाउँदो शक्तिको रूपमा पनि रहेकोले आर्थिक नियन्त्रण गर्नका लागि आर्थिक कुटनीतकलाई समेत परिचालन गर्दै दोहोरो चरित्रको कुटनीतिक गतिविधि गर्न सक्ने संभावनाहरू पनि देखा परेका छन् ।
नेपालमा तेलको राजनीतिक गरी राजनीतिक हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सफल भई रहेको भारतलाई कुनै दिन त्यस्तो राजनीतिक प्रभुत्वबाट झिक्न चिनवाट सुख्खा वन्दरगाह मार्फ समुन्द्र तटसम्म नेपालको व्यापारीक पहुँचले आयात निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने योजना शुरु भैरहेको र विशेष परिस्थितिमा पश्चिमा राष्ट्रको वीच षडयन्त्र हुन गए नेपालको भुमिबाट भारतलाई समेत नियन्त्रण गर्ने वा एक्ल्याउने वा सोभियत संघको हालतमा पुर्याउन सक्ने दवावहरू सृजना गर्ने परिस्थिति समेत उत्पन्न हुन सक्ने र राजनीतिक पाशा दक्षिण तर्फपल्टन सक्ने संभावना समेत रहन्छ ।
विश्व राजनीतिक प्रभाव कुन बेला, कुन क्षेत्रमा, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महिर खेलाडी पश्चिमा राष्ट्रको विश्व राजनीतिक हथकण्डा सोभियत संघ, इराक, अफगाीस्तान हुदै आर्थिक क्षेत्रमा अवल रहेको चीनमा केन्द्रीत हुन गईरहेको अवस्थामा चिन पश्चात भारतको समय पनि धेरै दिन पर रहने अवस्था छैन । कम्युनिष्ट एकात्मक शासन सत्तामा चीनको आर्थिक उन्नतीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न गाह्रो परिरहेको अवस्थामा भारत जस्तो लोकतान्त्रिक मुलकमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले राजनीतिक आर्थिक नियन्त्रण गर्न विभिन्न खालका प्रोपगाण्डा मार्फ सहज रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्दछ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ ।
लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।