संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको दुइ महिना पुग्दैछ । यति लामो समयसम्म संविधानसभाले पूण्ता पाउन सकेको छैन । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फनिर्वाचित ५७५ सभासद्को नाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाइ बुझाइसकेको छ । अझै मन्त्रिपरिषद्ले मनोनित गर्न बाकी २६ सभासद् मनोनीत नगरी संविधानसभाले पूण्ता पाउने छैन । राष्ट्रपति कार्यालयले राजपत्रमार्फ् सभासद्हरुको नाम प्रकाशन गरेपछि २१ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने प्रावधान छ । २६ सभासद् मनोनीत भएपछि संविधानसभाले पूण्ता पाउने छ भने संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने दिन पनि नजिकिँदैछ तर पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्ने विषयको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउन पाउनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले बोलाउन पाउनुपर्ने मागसहितका छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्चमा पुगेका छन् । भलै यस विषयमा सरकारलाई अगाडि बढ्न राष्ट्रपतिले निर्देशन दिएका छन् । अर्कोतर्फाट संविधानसभामा २६ जना सभासद् मनोनीत कसरी गर्ने – भन्ने विषय पनि जटिल बन्दै गएको छ । संविधान त राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूण योगदान पुर्याएका, विषयविज्ञ र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाटसमेत प्रतिनिधित्व हुन नसकेको समुदायका व्यक्तिहरुलाई संविधानसभामा सहभागी गराउन यो विधि अपनाइएको हो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । अघिल्लो संविधानसभामा पनि २६ जना दलीय भागबण्डाकै आधारमा मनोनीत गरिएको थियो । यस पटक पनि दलहरु त्योभन्दा माथि उठ्ने छूट छैन । यस विषयमा पनि दलहरुबीच चर्को विवाद हुने निश्चित छ, यसले पनि संविधानसभाको बैठकलाई प्रभावित पार्ने नै देखिन्छ । यी सम्पूण विषयहरुलाइ नियाल्दा यो संविधानसभा र्सार्थक बन्ने छाट देखिँदैन । त्यसैले दलहरु यस्तो निर्थक संविधानसभाको वकालत गर्नुको पछि नलागेर यसलाई बिघटन गरी राष्ट्रिय राजनीतिकसभामार्फ् संकटको निकास खोज्नतिर लग्नु उचित हुन्छ । जसले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनसंविधान निर्माणको बाटो समेत सुनिश्चित गर्छ ।