२०७१ मंसिर २६ गते, शुक्रबार

काठमाडौं – माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति दिँदादेखि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्दासम्म भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ ।कर्णाली जलाधार संरक्षण समाजले शुक्रबार माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा सुरुमा उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति दिँदा तोकिएको क्षेत्र हेरफेर गरेर भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेको हो ।समाजले आयोजना क्षेत्रका करिब एक हजार सर्वसाधारण नागरिकको हस्ताक्षरसहित दिएको उजुरीमा आयोजनास्थलबाट ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने विद्युत प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएपनि तत्कालिन उर्जासचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले २०६५ सालमा ३ सय मेगावाट मात्र उत्पादन गर्ने गरि अनुमति दिएको र २०६९ सालमा उत्पादन क्षमता गोप्य ढंगले बढाएर ९ सय मेगावाट पुर्यागइएको उल्लेख छ ।समाजले उत्पादन अनुमति दिँदा र पिडिए गर्दा सरकारी अधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै छानबिन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गरेको छ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जिएमआरले करिब तीन महिना पहिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको पिडीएमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।