२०८० फाल्गुन ८ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलबस्तुका आठ जना बन अधिकृत सहित १९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ । गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले अनुमती लिएभन्दा बढी काठ कटान गरेको र त्यसबाट भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सार्वजनिक वनको काठ हिनामिना प्रकरणमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकजना प्रदेश सांसद पनि मुछिएका छन्।२०७९ सालको निर्वाचन कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ३ ९२० बाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित जानकीप्रसाद यादवसहित १९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।
गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका तत्काली अध्यक्ष यादवविरुद्ध अख्तियारले २९ लाख १२ हजार १९३ रुपैयाँ ६५ पैसा बिगोसहित मुद्दा चलाएको हो । यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा उक्त ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९छ० बमोजिमको कैदको सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ९१० अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना गरी पाउन र त्यही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर गरी पाउन मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले तत्कालिन जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजनल बल अधिकृत दुर्गा बहादुर कार्की, गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्था समितिको कार्यान्वयन ईकाईका संयोजक एवं वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्ले, सहायक वन अधिकृत ब्रम्हदेब महतो, रेञ्जर हेमराज पण्डित विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको हो । यसरी गैरकानूनी रुपमा काठ कटान गरेकाले राज्यकोषमा २९ लाख १२ हजार रुपैंया नोक्सानी भएको अख्तियारको दावी छ ।
अख्तियारले तत्कालीन सहायक वन अधिकृत शिव शंकर प्रसाद, सहायक वन अधिकृत टोलकराज चापागाई, सहायक वन अधिकृत लालबाबु झा, सहायक वन अधिकृत गणेश कुमार थारु, सहायक वन अधिकृत नागेन्द्र प्रसाद सिंह राजपुत, फरेष्टरहरु रामरक्षा कुर्मी (चौधरी), रमतु चौधरी, वन रक्षकहरु सञ्जय थारु, सञ्जय केवट, रामगोपाल त्रिपाठी, बासुदेव गोडिया, गोरखा काष्ठ फर्निचर उद्योगका सञ्चालक एकनाथ घिमिरे र ए आर काठदाउरा खरिद बिक्री सेन्टरका सञ्चालक गिता जीसी विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको हो ।