सम्पादकीय

वैज्ञानिक समाजवाद : आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना

देशको राजनीति दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । संसद्वादी दल र नेताहरु, राष्ट्र र जनताको सेवाभन्दा पनि आप्mनो दलगत स्वार्थमा केन्द्रित् भएका छन् । यिनै संसद्वादी दल र नेताहरुको सत्ता लडाइले गर्दा जनसरोकारका विषय ओझेलमा परेका छन्, संसद्वादी दलहरुको कार्यशैलीबाट देश र जनता आजित भएका छन् । संसद्वादी दल र नेताहरु सधैँ प्रत्यक्ष होस् या […]

२०८० असार ३१ गते, आईतवार

संसदीय व्यवस्था निकम्मा सावित

संसदीय व्यवस्थाको कमजोरीका कारण देशको राजनीति दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । संसदीय व्यवस्था कै कारण १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रको उपहास भएको छ भने संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ । देश र जनताका बिषयमा छलफल हुने र नीति नियम बनाउने संसद दलहरुको स्वार्थसिद्ध गर्ने थलोमा परिणत भएको छ । […]

२०८० असार २५ गते, सोमबार

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अनुकरणीय कार्य

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीको केन्द्रीय उत्पादन योजना अन्तर्गत ‘आत्मनिर्भर उत्पादन, आत्मनिर्भर पार्टी केन्द्रिय अभियान २०८०’ गत शुक्रबारवाट सुरु गरेको छ । यो अभियान अन्तर्गत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय उत्पादन अन्तर्गत ४० बिघा र देशभर करिब एक सय बिघामा धान खेती गर्न लागेको बताएको छ । देश खाद्यान्नमा परनिर्भर भइरहेको समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका यस कार्य […]

२०८० असार १७ गते, आईतवार

समाजवादी मोर्चालाई सार्थक बनाऔं

१० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनअन्दोलनको उपलब्धिलाई नामेट पार्न देशी– विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु सलबलाइरहेको समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले देशको वर्तमान राजनीतिक संकटलाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ समाजवादी मोर्चा गठन गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थाका कारण राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविका नै संकटग्रस्त बन्दै […]

२०८० असार १० गते, आईतवार

समाजवादी मोर्चा आजको आवश्यकता

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल समाजवादी पार्टीसहितका दलहरु मिलेर समाजवादी मोर्चा बन्न लागेको छ । संसदीय व्यवस्थाका कारण राष्ट्र र राष्ट्रियता नै संकटमा पर्दै गइरहेको समयमा समाजवादी मोर्चामार्फत् राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं जनअधिकार रक्षार्थ समाजवादतर्फ अग्रसर हुनु आफैँमा प्रसंशनीय कार्य हो । यतिबेला देशको राजनीति दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त […]

२०८० असार ३ गते, आईतवार

संसदीय व्यवस्थाका कारण देश र जनताको भबिश्य चौपट

नेपाल सरकारको लाचारीपनको फाइदा उठाउँदै भारतलगायतका बिदेशी राष्ट्रहरुले नेपालमाथि शोषण गर्ने क्रम दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । बिगतमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूमि समाबेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले हालै ‘अखण्ड भारत’ भनिएको नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्विनी समाबेश गरेर आफ्नो हस्तक्षेपकारी र अतिक्रमणकारी चरित्र पुनः विश्वसामु छर्लङ्ग पारेको छ । नेपाल सरकारको लाचारीपन […]

२०८० जेष्ठ २८ गते, आईतवार

भारतको अक्षम्य गल्ती

हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको नवनिर्मित संसद भवनको अगाडि राखिएको ‘अखण्ड भारत’ भनिएको नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्विनीलाई राख्नु घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय कार्य हो । तसर्थ, भारतले नेपालसँग माफी माग्दै संसद भवनको अगाडि राखिएको ‘अखण्ड भारत’ भनिएको नक्सावाट नेपालको कपिलवस्तु र लुम्विनीलगायतलाई तकाल हटाउनु पर्छ । यदि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वतन्त्र […]

२०८० जेष्ठ २१ गते, आईतवार

नाम मात्रको गणतन्त्र : व्यवस्था फेरियो अवस्था उस्तै

देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । […]

२०८० जेष्ठ १५ गते, सोमबार

संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति असम्भव

यतिबेला देश इतिहासमै राजनीतिकरुपले संकटग्रस्त बनेको छ भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक तवरले धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको छ । भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, अनियमितता, सेटिङ्ग, घुसखोरी, नातावाद, कृपावादले सीमा नाघेको छ । जसको पुष्टि हालै उजागर भएको भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीधन्दालगायत एनसेल प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद (ओम्नी) घोटला काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ […]

२०८० जेष्ठ ७ गते, आईतवार

प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर

देश राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत तमाम क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको तथ्यले संसदीय व्यवस्था असफल भएको पुष्टि गरेको छ । संसदीय व्यवस्थाकै कारण भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, अनियमितता, सेटिङ्ग, घुसखोरी, नातावाद, कृपावादले सीमा नाघेको छ । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालय निष्प्रभाबी भएका छन् । जसको पुष्टि हालै उजागर भएको भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको […]

२०८० बैशाख २४ गते, आईतवार