एमसीसी परियोजना सन १९१७ मा देउवा सरकारले अमेरिकासंग गुपचुप गरेको ५० करोड अमेरिकी डलरको गंभीर राष्ट्रघाती संझौता हो । कसैलाई थाहै नदिई भित्रभित्र गरिएको यो संझौता सुतुक्क पास गर्न लाग्दा सदनमा प्रवेश नदिएको कारणले तत्कालिन सभामुख कृष्ण महराले सभामुख पदबाटसमेत हात धुनु प¥यो । ससै घटनाबाट यो मुद्दा सार्वजनिक भयो । त्यसपछि आºनो अनुकुलको सभामुख […]

सत्ता गठबन्धनभित्रको मुख्य बहस भागवण्डा केही दिन अगाडि नेकपा (माके)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टीका ४९ जना सांसद नै मन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भनेर धाइरहेका छन्, हाम्रो भागमा पर्ने ७–८ जना मात्र हो, त्यसकारण मलाई मन्त्री बनाउने विषय ठूलो आतंकको विषय बनेको छ ।’ वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्रको मुख्य बहस, […]

समाजवादले लिङ्गीय मात्र होइन वर्गीय समस्याको पनि पूरै अन्त्य गर्न सम्भव छैन । समाजवादी व्यवस्था भनेको पुँजीवादको गर्भबाट जन्मने व्यवस्था भएकोले समाजवादमा पुँजीवादका कैयन चरित्रहरू रहेका हुन्छन् । निजी सम्पत्तिको अस्तित्व रहलपहल बाँकी नै रहेको हुन्छ । गणतन्त्र आइसक्दा पनि राजतन्त्रको भूतले जसरी हामीलाई लखेटिरहेको छ । जसरी अहिले पनि राजावादीहरू बाँकी नै छन् । […]

नेपालले East India Company जस्तै एक अमेरिकी सरकारी व्यापारिक कम्पनी/निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) संग गरेको सम्झौता नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धि, हक र हित, शान्ती र प्रगतीका पक्षमा हुने कुरा त छँदैछैन, उल्टै इस्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमा प्रवेश गरेर गरेजस्तै नेपालको प्राकृतिक श्रोत, साधन र सम्पदा (जल, जङ्गल, जडीबुटी, खनिज, युरेनियम आदि)को शोषण-दोहन […]

यतिबेला क्युवाका सडकमा खाना, औषधी र बिजुलीको माग गर्दै गरेका मानिसहरुको भीड देखेर कतिपय मानिसहरु हतप्रभ भएका हुनसक्छन् । तर, विश्वमा अन्य देशका सरकारका विपरीत समाजवादी क्युवाको सरकारले सडकमै उपस्थित भएर आफ्ना जनताको त्यो आवाज मानेको र स्वीकारेको छ । क्युवाका राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कनेल तुरुन्तै सडकमा निस्केका आफ्ना जनताका बीच पुगे र उनीहरुका समस्याका […]

संसद् खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो – माओ त्सेतुङ संसदीय व्यवस्था पुँजीपतिवर्ग र साम्राज्यवादीहरुले अंगाल्दै आएको शासन प्रणाली हो । समाज विकासका क्रममा सामन्तवादका विरुद्ध संघर्षको क्रममा संसदीय व्यवस्थाको जन्म भएको हो । यसको जग हाल्ने काम सन १६८८ – १६८९ मा बेलायतमा भएको पार्लियमेन्टमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने, राजाको हातबाट सम्पूर्ण शक्ति […]

१. जनमत संग्रह निर्विकल्प ः २०७८ श्रावण ६ गते ‘रेड फ्रन्ट’ नामको अंग्रेजी पत्रिकाको बिमोचन कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका ८ जना विज्ञहरुको धारणा सुनिसकेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले जनमत संग्रहको प्रस्तावबारे आफ्ना धारणा सशक्तरुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । महासचिव विप्लवको उक्त मन्तव्य अहिले सर्वत्र भाइरल बनेको छ । महासचिव विप्लवका तर्कहरु सुनेपछि उपस्थित विज्ञहरुको […]

नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि दलहरु संविधानतः असफल देखिए । विचार–राजनीतिका दृष्टिले असफल भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको असफलतालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्पुष्टि गरेको मात्र हो । पाँच वर्ष शासन गर्ने जनादेश पाएको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार झण्डै ४० महिनामा ढल्यो । संसद्को अंक गणितले मात्र एमाले […]

साम्यवादी विचारअनुसार कुनै देशमा क्रान्तिको कार्यदिशा निर्माण गर्दा उक्त देशको जनताको आर्थिक, अवस्था, त्यहाँको, भौगोलिक अवस्थित रास्ट्रिय–अन्तर्रास्ट्रिय परिस्थिति, प्रबिधि र सूचना प्रबिधिको विकासलाई पनि अध्यन गर्न जरुरी हुँदोरहेछ । रूसमा लेनिनले पहिलो विश्वयुद्धबाट थाकेको युरोप रुस आफैं साम्राज्यवादी भएर पनि हारिरहेको अवस्था, देशभित्रको चरम् आर्थिक संकट र अन्तर्रास्ट्रियस्तरमा साम्राज्यवादी पुँजीवाद उदय भएको थियोे । यिनै […]

१. संसदीय व्यवस्थाभित्र कम्युनिष्टहरुको असफलता ः ठूलो जोडबल र एकता वा मोर्चाबन्दी गरेर गत संसदीय चुनावमा कम्युनिष्टहरुको करिब–करिब दुई तिहाई बहुमत पनि आयो । सायद यो अवस्था खासगरी विदेशी शक्तिहरुका लागि चिन्ता र पीडाको विषय बन्यो पनि । तर, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता धेरै समय भने टिक्न सकेन । यो विषयमा […]