विचार

नेपालका कम्युनिस्ट आवरणका नेताहरुले कमरेड गोञ्जालोबाट सिक्नु पर्ने पाठ

  “सबैले अवश्य मर्नुपर्छ, तर मर्नुको अर्थ फरक–फरक हुन्छ । प्राचीन चिनियाँ साहित्यकार जुमा चेनले भनेका थिए,”सबैमाथि मृत्यु आए तापनि यो ताई पहाडभन्दा गह्रौं अथवा प्वाँखभन्दा हलौं पनि हुन सक्छ ।” जनताको निम्ति मर्नु ताई पहाडभन्दा गह्रौं हुन्छ, तर फासिष्टहरुको निम्ति काम गर्नु र शोषक र थिचोमिचो गर्नेछहरुको निम्ति मर्नु प्वाँखभन्दा पनि हलौं हुन्छ ।” […]

२०७८ आश्विन ३ गते, आईतवार

संसदीय निर्वाचन होइन जनमत संग्रह

१. नया राष्ट्रिय मूलधारको निर्माण गर्ने बहस ः नेपाली राजनीतिमा बेला–बेलामा मूलधारको बहस चल्ने गर्दछ । आजको मूलधार कुन भन्ने प्रश्न उठेको छ । संसदीय व्यवस्था अन्तिम संकटमा छ । यसको एउटा प्रमाण पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो अभिव्यक्ति पनि हो । उनले दुईवटा महत्वपूर्ण विषय उठाएका छन् र तीमध्येको पहिलो हो– म एक्लो अनुभूति गरिरहेको […]

२०७८ आश्विन ४ गते, सोमबार

स्वाधीनता, शान्ति, सद्भाव र सम्बृध्दि दिन असमर्थ बन्दैछ संबिधान

झण्डै एक दशकको बिसंगतिपूर्ण उतार-चढाव पछि ठूलाे भूकम्पकाे काेलाहल र पीडाका बीच एक थान संविधान त आयो २०७२ असाैज ३ गते । तर संविधान सभाको गरिमा र गौरबलाई खुइल्याएर त्यसप्रतिनै बितृष्णा जाग्नेगरी त्यहाँ पुगेका राजनीतिक दलहरुलेदुइ दुइ  पटक यसको नराम्राेसँग हुर्मत लिएपछि अबाञ्छित द्वन्द्व र दमनको श्रृङ्खलाकाबीच संविधान सभाबाट संबिधानको घोषणा भएको थियाे । ब्यापक […]

२०७८ आश्विन ३ गते, आईतवार

नव सामन्तहरुको नेतृत्वमा सर्वहारा वर्गको राजनीति

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विधिवत स्थापना भएको सेप्टेम्बर १५ मा ७१ वर्ष पूरा भएर ७२ वर्षमा लागेको छ । यसबीचमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिकासाथै कम्युनिष्ट राजनीतिलेसमेत बिभिन्न किसिमका आरोह अवरोह पारगरेको छ । नेपालमा ००७ साल यता जेजसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा उतार चढावको अवस्था आयो कम्युनिष्ट राजनीतिमा पनि सोही किसिमले उतार चढावहरु देखिएका छन् । खासगरी ०४६ को […]

२०७८ भाद्र ३० गते, बुधबार

इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी र एमसिसी सम्झौता

नेपालको सडकदेखि सदनसम्म चर्को रुपमा बहस, आन्दोलन, आरोप प्रतिआरोप गर्दै राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका कोणहरुबाट व्यापक चर्चा बटुलिरहेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (कम्प्याक्ट) प्रति सारा नेपालीको ध्यान तीखो ढंगले परेको छ । यो सम्झौता भन्दा अघि नेपालले अन्य थुप्रै दातृ निकायहरुबाट ऋण र अनुदान सम्बन्धी सम्झौताहरु गरेको भएता पनि यस प्रकारको बहस र विरोध भएको पाइँदैन । […]

२०७८ भाद्र २८ गते, सोमबार

एमसीसी अनुमोदनको षड्यन्त्र र जनप्रतिरोध

१. एमसीसी विश्वभरि नै विवादास्पद र अलोकप्रिय ः विश्वभरका थुप्रै देशहरुमा एमसीसी विवादित र अलोकप्रिय छ किनकि यो एउटा इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो । यही रणनीतिअन्र्तगत भएको यो कुनै निःशर्त सहयोग होइन । हामी सबैलाई थाहा छ, यसमा शर्तैशर्तहरुको चाङ्ग छ । शर्तहरु यस्ता छन् कि जसलाई मान्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हमला हुन्छ । हामी […]

२०७८ भाद्र २८ गते, सोमबार

एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन

नेपाली जनताले एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेशन) परियोजना चाहिँदैनभन्दा अमेरिकाले यसलाई नेपाल भित्र्याउन जोडबल गरेको छ । ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । नेपालले सहयोग माग्नुपर्ने कुरामा अमेरिकाले सहयोग भिराउन मरिहत्ते गरेको छ, हेर्दा अचम्मको छ । सहयोग पनि चाहिँदैन भन्ने ? तर चाहिँदैन भन्नुपर्ने बाध्यता छ राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको सवालमा । नेपाली अमेरिकन दलालहरुलाई भने […]

२०७८ भाद्र २७ गते, आईतवार

एमसीसीविरुद्ध संयुक्त संघर्षको आवश्यकता

यही भाद्र १८ गते शुक्रवार नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले एमसीसी सम्झौतासँग सम्बन्धित सरोकार सूचिकरण गरेर अमेरिकाको वासिङ्टन डिसि स्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरे लगत्तै नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता पास गर्न लागेको आशंकामा चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । नेपालमा विगत ४ वर्षदेखि इण्डो–प्यासिफिक रणनीति(आईपिएस) र त्यस अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेसन(एमसीसी) को बारेमा नेपाली राजनीतिको चर्चाको शिखरमा छ […]

२०७८ भाद्र २५ गते, शुक्रबार

MCC विरुद्धको आन्दोलनलाई सबल र सफल पार्ने केही मान्यताहरु

गत आइतबार अर्थात् २० भाद्रमा काठमाण्डौको कान्तिपथ जमलस्थित होटल एल्लो प्यागोडामा MCC विरोधीहरुको एउटा सर्वपक्षीय भेला सम्पन्न भयो । भेलाले ूएमसीसी खारेजी आन्दोलनूनामको एउटा संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी तत्कालै केही कार्यक्रम गर्ने कुरा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक पनि गर्‍यो । त्यसैले यससन्दर्भमा संयुक्त मोर्चारकार्यगत एकताको सुदृढीकरण र विकासको लागि निम्न केही बुँदाहरु प्रस्तुत गर्नु आवश्यक […]

२०७८ भाद्र २३ गते, बुधबार

आजको मुख्य समस्या ः राज्यको उदासीनता

१. गणतन्त्रको नाममा दलाल संसदीय व्यवस्था ः उत्कृष्ट भनिएको गणतन्त्र किन यति छिट्टै अलोकप्रिय र असफल भयो भन्नेमा नेताहरुको कुनै बहस र चिन्ता भएको देखिँदैन । संविधानका अपरिवर्तनीय व्यवस्था नै आज गम्भीर विवादमा परेका छन् । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय भनिए पनि आज सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनेका छन् । यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि संसदीय […]

२०७८ भाद्र २१ गते, सोमबार