गत बिहिबार मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले तनहुँको दमौलीमा ४०० केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेशन निर्माणका लागि भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ लिमिटेडसँग ३ दशमलव ८८ करोड अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको घोषणा गरेको छ । यो सम्झौतासँगसँगै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएका तीनवटै ४०० केभी सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्प्सन, एमसिए–नेपालका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङका प्रबन्ध निर्देशक पदमप्रकाश गुप्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसीसी र एमसिए–नेपालका अधिकारीको समुपस्थितिमा एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ लिमिटेडका व्यापार निर्देशक राजीव अग्रवालले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले यी तीनवटै सबस्टेशनले नेपालको विद्युत् वितरण प्रणालीको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सशक्त पहल गर्न पनि सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरे । जुन देश र जनताको लागि निकै दुःखद विषय भने यो उनको गम्भीर राष्ट्र र जनघाती कार्य हो । किनभने आमस्वाभिमानी जनता, क्रन्तिकारी, राष्ट्रवादी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल र नेताहरुले सदन र सडकवाट विरोध गर्दा गर्दै सरकारले २०७८ फागुन १५ गते राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गरेर देशमा पुनः द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको थियो । आमस्वाभिमानी जनता, राष्ट्रवादी दल, नेतालगायत आमबुद्धिजीविले एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सैन्य रणनीति लागू गर्न खोजेको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गर्दै आइरहेका छन् र उनीहरुले एमसीसीलार्ई फिर्ता पठाउनुपर्ने माग गर्दै सडक संघर्षसमेत चर्काउँदै आएका छन् । तर, सरकारले उनीहरुको माग, सल्लाह, सुझावलार्ई समेत नजरअन्दाज गर्दै वलात् ढङ्गले संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पास गरेको थियो । आमजनतामात्र होइन, सत्तासीन दलभित्रकै कतिपय राष्ट्रवादी नेताले समेत एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् भने संसद्मा पनि अधिकांश राष्ट्रवादी सांसद्ले एमसीसी पारित गर्नु नहुने भन्दै आफ्नो अडान राखेका थिए । तर, सरकारले कसैको कुरा नसुनी संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन ग¥यो र अहिले कार्यान्वयन गर्न भएभरको शक्ति लगाई रहेको छ । सरकारको यस्ता राष्ट्रघाती र जनघाती हर्कतको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ र भविष्यमा यसले उग्ररुप लिने निश्चित छ ।

एमसीसी सम्झौता कति राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा ‘एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा एमसीसी सम्झौताको प्रावधान लागू हुने, अमेरिकाको विद्यमान र पछि बन्ने कानूनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने, एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधिहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानूनी पुर्पक्षमा जाने, नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए– नेपाल गठन गर्ने जुन आफैँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुने, एमसीसीमा हुने रोजगारहरूबारे नेपालको कानून नलाग्ने, एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने र एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकाको हक कायम हुने’ जस्ता प्रावधानले पुष्टि गर्दछ ।

तसर्थः राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दै एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, यही एमसीसीका कारण देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनामाथि कुठाराघात गर्दै एमसीसी कार्यान्वयन गरेर देश र जनतालाई पुनः द्वन्द्वमा फसाउने कार्य गरे आम स्वाभिमानी जनतालाई त्यो मान्य हुने छैन । त्यस्तो राष्ट्रघाती र जनघाती कार्यको जनताले सडकबाट प्रतिवाद गर्ने छन् । साथै एमसीसीका नाममा राष्ट्र र जनघात गर्ने राजनीतिक दल र नेतालाई दण्डित गर्ने छन, चेतना भया