सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे अनुरुप निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । यही क्रममा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सुची निवाचन आयोगमा पेस गरिसकेका छन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकेको छैन् । यतिबेला देश विदेशी शक्तिको क्रिडास्थल बन्ने तिर उन्मुख हुँदै गएको छ ।  जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेन–जी विद्रोहको मर्म र नेपाली जनताले खोजेको राजनीतिक परिवर्तनको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन् । जसका कारण सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देश र जनतालाई धराशायी बनाउन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु झन्–झन् सल्बलाउन थालेका छन् ।

एकातिर सरकारले जेन–जी विद्रोहको बेला प्रहरीको लुटिएका अत्याधुनिक हतियार र जेलबाट भागेका सयौं अपराधीलाई अहिलेसम्म पूर्णरुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । जसकाकारण  ठाउँ ठाउँमा व्यक्ति हत्या र सामाजिक अशान्ति फैलिरहेको देखिन्छ भने सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)लगायतका राजनीतिक दल र नेतामाथि योजनावद्ध ढंगले आतंक सृजना गर्ने कार्य गरिरहेको छ । अर्कोतिर सरकारले स्वयम जेन–जी समुह र जनताको पूर्ण विश्वास समेत प्राप्त गर्न सकेको छैन् । जसको परिणाम स्वरुप सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध जेन–जी समुह र आमसचेत नागरिकले आवाज उठाउन थालिसकेका छन् र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान गर्न नसक्ने भन्दै सरकार विरुद्ध आवाज चर्कदै गएको छ ।

यतिबेला, देशको अवस्था जता हे¥यो, त्यतै भद्रगोलको स्थिति छ । यो सबै हुनुमा सरकार, कुनै राजनीतिक दल र नेता विशेषको दोष नभएर समग्र संसदीय व्यवस्थाकै दोष भएको तथ्य जेन–जी विद्रोहले उजागर गरिसकेको  छ । यस्तो अवस्थामा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि यो संसदीय व्यवस्था रहुञ्जेल संसदमा बहुमतको खेल र भागवण्डाको राजनीति चलिरहन्छ, जसका कारण देश र जनता संसदवादी दल र तिनका नेताहरुको शिकार भइरहन्छन् । त्यसकारण देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान र जनतालाई समृद्ध बनाउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नैपर्ने देखिन्छ ।

तसर्थः जेन–जीको माग सम्बोधन गर्न र देशलाई अग्रगमनतर्फ बढाउन तत्काल स्वच्छ राजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको गठन गर्नु पर्छ । त्यही अन्तरिम सरकारमार्फत् राज्यको पुर्नसंरचना, संविधानको पुर्नलेखन, नेपाली जनताले स्वनिर्णयसहित राजनीतिक अधिकारको निर्विवाद प्रयोग गर्न पाउने आम निर्वाचन गराउनु पर्दछ । यसले मात्र जेन–जी र आम स्वाभिमानी जनताको असली मागको सम्बोधन गर्न र देशलाई निकास दिन सक्छ । अन्यथा  भविष्यमा अर्को विद्रोह हुने निश्चित देखिन्छ ।