तत्कालीन बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गरेर साम्यवादी व्यवस्थासम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ २०५२ फागुन १ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा जनयद्ध सुरु भएको थियो । त्यही १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो तर, यसले देश र जनातालाई मुक्ति दिनुभन्दा झन् संकटग्रस्त बनाउँदै लागेको घाम जतिकै छर्लंग छ ।

 सिद्धान्तमा सिंहदरबारमा सीमित राज्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनताका प्रतिनिधिहरुले शासन गरेका छन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि मूली हुने गणतन्त्र स्थापित गरिएको छ । तर, जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरुको भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी–घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । राजनीतिक दल सत्ताका लागि केन्द्रित गतिविधि भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरु त्यसै छोप्न खोजिएको छ भने राज्यका स्रोत दोहनका लागि सत्तानिकट व्यक्तिहरुलाई खुलेआम छुट दिइएको छ । त्यसका लागि संविधान, कानुन र विधिहरु ठाडै उल्लंघन गर्न थाले जसको फलस्वरूप गत भदौमा जेन–जी विद्रोह हुन पुग्यो । जेन–जी विद्रोह पछि झन् देश र जनताको अस्तित्व संकटमा परेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविका दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त र कष्टकर बन्दै गएको छ । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिएको छ । तर यो निर्वाचनले देश र जनताको तमाम समस्याको समाधान गर्न नसक्ने तथ्य छर्लंग छ । किनकी १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय गणतन्त्रले राष्ट्र र जनहित गर्नु नसक्नुको मुख्य कारक भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो । बहुमतको नाममा सत्ता र सरकार हत्याउने र त्यसपछि दल, नेता र कार्यकर्ताको भागवण्डाका लागि देश र जनतालाई नै दाउमा लगाउने संसदीय परम्पराका कारण वर्तमान संकट निम्तिएको हो । अब यो संकटबाट देश र जनतालाई मुक्त पार्न निर्वाचन होइन नयाँ राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।

 तसर्थः १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा गर्न र लोकतन्त्रको नाममा भइरहेको लुटतन्त्रलाई तत्काल बन्द गर्नको लागि जनयुद्धको लक्ष्य पुरा गर्नुको विकल्प छैन । जनयुद्धको लक्ष्य पुरा भए मात्र देश र जनताको तमाम समस्याको समाधान सम्भव छ । अन्यथा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा अझै लुटतन्त्र मौलाउँदै जाने र देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ ।