२०८२ फाल्गुन २७ गते, बुधबार

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चैत पहिलो साताभित्र ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचन’ प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाउने तयारी गरेको छ । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सांसद जित्ने दल र व्यक्ति समेटिएको प्रतिवेदन चैत पहिलो साताभित्र राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटको नतिजा आइसकेको छ ।
प्राप्त नतिजानुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १२५, नेपाली कांग्रेसले १८, नेकपा एमालेले ९, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ८, श्रम संस्कृति पार्टीले ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १ र स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन एक सिटमा विजयी हुनुभएको छ । आयोगले समानुपातिकतर्फको मत गणना आज सकाएर राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो भागमा परेका सांसद् बन्नेहरूको सूची पठाउन पत्राचार गर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा दलहरूलाई सूची पठाउन ३ दिन समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा आयोगले दलहरूलाई चैत १ गतेसम्मको समय दिनेछ । त्यसपछि आयोगले दलहरूले पठाएको सूचीमा कुनै त्रुटि भए÷नभएको तथा संविधान र कानुनमा गरिएको क्लस्टर मिले-नमिलेको अध्ययन गर्नेछ । नमिलेको भए मिलाउने थप २ दिनको समय दिइनेछ । छिटोमा चैत ३ गते र ढिलोमा चैत ५ गतेसम्म समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ ।त्यसपछि एक दुई दिनमा प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रिपतिलाई बुझाउने तयारी भईरहेको छ । संभवत चैत दोस्रो साताभित्र नयाँ सरकार गठन हुने देखिएको छ ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगकाअनुसार फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिस्पर्धा गरेका हजारौं उम्मेदवारहरूको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ। आयोगकाअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन्। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले दिनुभएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानून बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनअनुसार कुनैपनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र उसको जमानत रकम फिर्ता हुन्छ। यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको खण्डमा उक्त धरौटी रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानूनी प्रावधान छ।
सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार जमानत जफत भएका २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारमध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारल एक भोट पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। उनीहरूको मत परिणाम शून्य देखिएको छ। यसले कतिपय उम्मेदवारहरूले आफूले आफैँलाई वा आफ्नो परिवारको मत समेत हाल्न नसकेको वा नहालेको पुष्टि गर्छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा ५ सय १६ जना उम्मेदवारले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाएर आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएका छन्।
जमानत जोगाउन सफल (१० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने) ५ सय १६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ। ऋतपूर्वक निवेदन दिएपछि उनीहरूले कानून बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आयोगले जनाएको छ।