देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको २० वर्ष पुरा भएको छ । २०५९ असोजमा संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृंखला चल्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे। २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा(माओवादी)बीच १२ बुँदे समझदारी भयो ।

२०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रूवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रूवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । २०६२ फागुनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । नयाँ वर्षसँगै लाखौं जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत भए । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गरे । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रुपमा स्थापित भएको सबै सामु छर्लंग छ ।

२०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ । यसैको जगमा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो ।

२०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । जसअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । यो परिवर्तनको प्रवेशद्वार भएकाले वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । तर यही लोकतन्त्रको उपयोग गर्दै बनेको प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने कार्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले जनताको मौलिक हक र मानव अधिकारमाथि एकपछि अर्को गर्दै हमला गरिरहेको छ ।

 प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले संविधान, लोकतन्त्र र मानव अधिकारमाथि खेलवाड गर्दै सुकुम्बासीको उठिबास लगाउने, सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्दै धराशायी बनाउने, दलीय विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र १०० रुपैयाँ भन्दा माथिका समान ल्याउदा भन्सार लगाउनेलगायतका संविधान प्रद्धत जनताको मौलिक हक र अधिकारमाथि अंकुश लगाउने कार्य गरेको छ । जुन सरकारको ज्यादै निन्दनीय र घृणित कार्य हो । सरकारको यस किसिमका कार्यले देश र जनता प्रताडित भएका छन् भने देशको छबी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत धुमिल हुन् पुग्ने देखिन्छ । तसर्थः सरकारले तानाशाही प्रवृति त्याग्दै संविधान, लोकतन्त्र, जनताको मौलिक हक र मानव अधिकार रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा जनता लोकतन्त्रको रक्षाको खातिर पुनः सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछन् , चेतना भया ।