भारतले चीन सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै …कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६Ú को औपचारिक घोषणा गरेसँगै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि पुनः गम्भीर हस्तक्षेप भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहिवार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुनेछ । उक्त यात्राका लागि कुल २० समूह हुनेछन् । तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेख पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्नेछन् । प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहने छन् । यात्रामा सहभागी हुन इच्छुकहरूले आधिकारिक वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिने अन्तिम मिति मे १९ तोकिएको छ ।
उक्त यात्राको रुट नेपालको भूमिमा पर्दा नेपाललाई कुनै जानकारी नभएको बुझिएको छ । लिपुलेक पासबाट व्यापार अघि बढाउन भारत र चीन यसअघि सहमति गरिसकेका छन् । यो सहमतिमा पनि नेपाल बेखबर र चुपचाप बसेको छ ।
नेपालले बिगतदेखि नै कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूमि भएको पनि भारतले मिचिरहेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ । ओली सरकारले २०७८ मा नेपालको प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतले पटक पटक सत्ता परिवर्तनको मौका छोपेर यस्तो काम गर्दे आएको छ ।
अहिले पनि सत्ता परिवर्तन भई चुपचाप बस्ने सरकार आएको मौकामा भारतले चीनसँग समेत समन्वय गरी यात्रा खुलाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि सन् २०१९ बाट बन्द भएको मानसरोवर यात्रा गत वर्षबाट खुलेको थियो । सन् २०२४ को डिसेम्बरमा चीनमा विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारबीच चीनमा भएको भेटवार्तामा यो नाकाबाट यात्रा पुनः सुचारू गर्ने सहमति गरेको बताइएको छ ।
भारतले बिगतदेखि नै नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक क्षेत्रमा अतिक्रमण र हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपालको राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि भारतको गुलाम बन्ने गरेकाले नै भारतको मनोबल बढ्दै गएको हो ।
तसर्थः देशको अस्तित्व रक्षाको निम्ति सरकार, देशका तमाम राजनीतिक दल र नेताहरू भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध एकजुट भएर लाग्नु अनिवार्य भएको छ भने आमस्वाभिमानी जनताले पनि साथ र सहयोग गर्नुपर्दछ । साथै सरकारले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध कुटनीतिक तवरले पटक–पटक समाधान खोजे पनि समस्याको समाधान नभएकोले अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहारा लिनुपर्दछ । देशको रक्षाको लागि भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा ठिंग्याउनुको विकल्प छैन । अन्यथा भारतको हस्तक्षेप झन्–झन् बढ्दै जाने र एक दिन देशको अस्तित्वमाथि नै संकट पु¥याउने निश्चित छ ।