२०८१ पुष ८ गते, सोमबार

काठमाडौँ । सरकारले नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्ने संकेत गरेको छ। सरकारले केही राजनीतिक दलमाथि लागेका अभियोग र मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरि आएको कानून फिर्ता लिंदै सो संकेत गरेको हो । सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएर राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा मुद्दा फिर्ता लिने गरि कानून निर्माण गर्ने भन्दैअघि सारेको विधयेक प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले विधयेक फिर्ता लिने जानकारी गराएका छन् । कानूनमन्त्रीले विधयेक फिर्ता लिने जानकारी गराएपछि माओवादी केन्द्रले नोट अफ डिसेन्ट राखेको छ ।
नेकपासँग तत्कालीन सरकारले सम्झौता गर्दा नै विभिन्न मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको र शान्तिप्रक्रियामा रहेको स्थितिमा विधयेक फिर्ता लिने विषयलाई सहज मान्न नसकिने माओवादी केन्द्रको भनाई छ । माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि कानूनमन्त्री चौरासियाले पूर्वकानूनमन्त्रीले नै फिर्ता लिने भनेको विधयेक फिर्ता लिएको भन्दै राजनीतिक सहमतिको आधारमा नयाँ विषयमा जान सकिने बताए ।

नेकपाले पहिलेदेखि नै सरकारलाई तीन बुँदे पालना गर्न र आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई छाड्न दबाब दिदै आएको थियो, भने सहमति कार्यान्वयन नहुने विषय मान्य नहुने बताइरहेको छ ।
सरकारको यस कार्यले तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा र अन्य समूहमाथिका मुद्दामा आरोप खेपिरहेका र जेलमा रहेकाहरुबारे अन्योलता सिर्जना भएको छ । यो विषयमा सरकारले छुट्टै व्यवस्था नगरेसम्मका लागि के होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।