२०८१ पुष ९ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारले संसदमा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन (संशोधन) विद्येयकको दफा ६४ फिर्ता लिने कार्य आपत्तिजनक भएको बताएको छ । सो पार्टीका महासचिव विप्लव सीले सोमबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले पुस ७ गते केही नेपाल ऐन (संशोधन) विद्येयकको दफा ६४ फिर्ता लिन गरेको प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।
महासचिव विप्लव सीद्वारा जारी उक्त बिज्ञप्तिमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफैँले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक सहमतिबाट राज्य आफै पछि फर्किन्नु, छलछाम र षड्यन्त्रबाट गुज्रन खोजेको प्रष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिक दलमाथि लागेका मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय बदर गर्नेगरी वर्तमान कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाद्वारा विद्येयक प्रस्ताव गर्नुलाई तीन बुँदे सहमतिबाट पछि हट्नु जनविरोधी कार्य भएको ठहर गर्दै राज्यको त्यसप्रकारको पश्चगमनबाटनेकपा चिन्तित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
महासचिव विप्लव सीद्वारा जारी उक्त बिज्ञप्तिमा सरकारको धम्कीले जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलन नरोकिने उल्लेख गर्दै भनिएको छ- ‘न्यायपूर्ण आन्दोलनमा जोसुकैबाट आउने धम्की र विषयान्तर गर्ने प्रयन्तले रोक्न सकिन्न । जनतामाथि हुने दमन र षड्यन्त्रको विरुद्ध विद्रोहको अधिकार सुरक्षित रहन्छ ।’
उक्त बिज्ञप्तिमार्फत् तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी व्यक्तित्व, संस्था र राजनीतिक पार्टीहरुसँग अपिलसमेत गरिएको छ ।

स्मरणीय छ, तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते आफैले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै २०७७ साल फाल्गुन २० गते नेकपासँग तीन बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिमा राजनीतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवाद्बाट समाधान गर्न, राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ र नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अक्षरशः पालना गरे पनि सरकारले भने पटक–पटक उल्लंघन गर्दै आएको छ ।