२०८१ पुष १३ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चीन र भारतका अधिकारीहरूबिच लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर तीर्थयात्री र व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने भनी भएको सहमति खारेज गर्न माग गरेको छ । सो पार्टीका महासचिव विप्लव सीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग गरेका हुन् ।
महासचिव विप्लव सीले विज्ञप्तिमार्फत् चीन र भारतका अधिकारीहरूबिच पुस ३ (डिसेम्बर १८) गते बेइजिङमा सन् २०१५ मा सहमति भएर कोभिड १९ को कारण बन्द भएको लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर तीर्थयात्री र व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने भनी भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त सहमति खारेजीकाे माग गरेका छन् ।
महासचिव विप्लव सीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लिपुलेक भञ्ज्याङको सन्दर्भमा डिसेम्बर १८ (पुस ३) मा भएको भारत–चीन सहमति खारेज गराउन र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षार्थ आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दै भनिएको छ-‘नेपालको भू–भाग प्रयोग गर्ने सहमतिमा नेपालसँग सहकार्य नगरी भएको चीन–भारत सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता अतिक्रमण गरेको छ । चीन र भारत आफ्नो सार्वभौमिकताप्रति जति गम्भीर छन्, नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’
त्यसैगरी महासचिव विप्लव सीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-’हाम्रो पार्टी लिपुलेक भञ्ज्याङको सन्दर्भमा डिसेम्बर १८ (पुस ३) मा भएको भारत–चीन सहमति खारेज गराउन र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षार्थ आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।’
यस बिषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस प्रकार रहेको छ -‘ ‘चीन र भारतका अधिकारीहरूबिच पुस ३ (डिसेम्बर १८) गते बेइजिङमा सन् २०१५ मा सहमति भएर कोभिड १९ को कारण बन्द भएको लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर तीर्थयात्री र व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने भनी भएको सहमतिप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सन् २०१५ मा सो सहमति हुँदा नै हाम्रो पार्टीसहित देशभक्त नेपाली जनता सो सहमति खारेजीको मागसहित सङ्घर्षमा उत्रिएको थियो । चीन सरकारले नेपालको दाबीअनुसार प्रामाणिक कागजात भए सो सहमति पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताएको थियो । २०७७ जेठमा नेपालको प्रतिनिधिसभा (संसद्) ले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भञ्ज्याङसहित भू–भाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसर्थ, नेपालको भू–भाग प्रयोग गर्ने सहमतिमा नेपालसँग सहकार्य नगरी भएको चीन–भारत सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता अतिक्रमण गरेको छ । चीन र भारत आफ्नो सार्वभौमिकताप्रति जति गम्भीर छन्, नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ । त्यसै गरी, हाम्रो पार्टी लिपुलेक भञ्ज्याङको सन्दर्भमा डिसेम्बर १८ (पुस ३) मा भएको भारत–चीन सहमति खारेज गराउन र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षार्थ आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।’