नेपालले ०६३ को परिवर्तनपछि देशको वस्तुस्थिति अनुसारको सही नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गर्न नसकेका कारण विभिन्न किसिमका विकृति र विसंगतिहरु बढेर गएको चर्चा भैरहेकै बेला ०७२ को संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका कतिपय नेताहरुलेसमेत उपरोक्त कुरालाई सार्वजनिकरुपमै स्वीकार गर्न थालेका छन् । ०७२ असोज तीन गते नयाँ संविधान घोषणा भएलगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानमा कतिपय त्रुटी रहेको बताउनु भएको थियो । नेपालमा पहिलो पटक संविधान घोषणा भएको चार महिनामै पहिलो संशोधन गरिएको थियो । सो संशोधन पनि कस्तो भयो भने तत्कालीन सरकारले मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो । तर सो मस्यौदा तयार गर्न पूरा गर्नुपर्ने सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा गरिएको थिएन । संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश हुनासाथ नेकां र एमालेलगायतका ठूला दलहरुले त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्दै अभियान चलाएको देखिएको थियो । त्यसपछि दोश्रो संशोधनकारुपमा देशको नक्शामा केही हेरफेर गरियो भने तेश्रो संशोधन गराउने प्रयास निरन्तर असफल हुँदै आएको छ । वर्तमान सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले नै ०७२ को संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुननसकेको स्वीकार गरेका छन्भने संसद बाहिर रहेका दलहरुले उक्त संविधानलाई हाल देशमा देखिएका सबै समस्याहरुको जड भएको बताउने गरेका छन् । खासमा संसारमा कहीँ पनि एउटा संविधान बनाउन साँढे सातवर्षको समय र झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छैन । तर, नेपालमा ०७२ को संविधान निर्माणका लागि त्यति लामो समय र रकम खर्च भएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय नेताहरुले संविधान त्रुटीपूर्ण रहेको बताउनु र कतिपयले कार्यान्वयन हुननसकेको बताएर संविधानका बारेमा संसय स्थापित गराउनु अर्को आश्चर्यको विषय छ । ०७२ को संविधान निर्माण गर्दापनि रहस्यमय ढंगले पूर्व शर्तहरुको भारी बोकाइएको थियो । त्यतिबेला पूर्वशर्त बनाइएका संघीयता, जातीय समावेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यतिबेला देशकै मुख्य समस्या भएका छन् । जसलाई कतिपय पार्टीका नेताहरुले आफ्ना उपलब्धी बताउने गरेका थिए । आम जनसाधारण र देशभक्त पार्टी र संघसंगठनहरुले समस्याका रुपमा लिने गरेका कुराहरु कतिपयका लागि उपलब्धी हुन्छन्भने त्यसको अभिप्राय के हो ? आफै स्पष्ट छ । नेकां र एमालेले गत असार १७ गते सात बुँदे सहमति गर्दा सहमतीय राष्ट्रिय सरकार बनाउने र संविधानमा तेश्रो संशोधन गर्ने भनेका थिए । तर, प्रतिपक्षी दलहरुको निरपेक्ष र निरन्तर विरोधका कारण उनीहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि बनाउन सकेनन् । त्यसैगरी संविधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत थाल्न सकेका छैनन् ।

वर्तमान सरकारको गत बैशाख २८ गते संसदको बैठकबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममासमेत संविधान संशोधनको प्रशंग समावेश गरिएको छ । तर घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा यो सरकारले सहजै संविधान संशोधन गराउन सक्ने कुनै संभावना देखिएको छैन । जसका मुख्य दुई कारणहरु रहेका छन् । पहिलो केही पार्टीहरुले फेरी पनि संविधान संशोधनका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको पूर्वशर्त अगाडि सारेका छन् । दोश्रो संघीय शासनको अन्त्य नगर्ने होभने संविधान संशोधन गरिरहनुको कुनै औचित्य नरहने देखिएको छ । तर नेपालको संघीय शासन जोजसले ल्याए अब उनैलेसमेत हटाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । किनकी ०७२ को संविधानका उपलब्धीभन्ने गरिएका सबै प्रावधानहरु अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रबाट प्रायोजित रहेका छन् । ती कुराहरु नेपालको संविधानमा समावेश गराए बापत ठूलो चलखेल भएको देखिएको छ । नेपालको संघीयता बचाउन अमेरिकाले आफ्नो बजेटमै ठूलो रकमको व्यवस्था गरेको र हाल त्यसलाई कटौती गरिएको कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । त्यसैगरी यूरोपीयन यूनियनले संघीयता बताउन ठूलो धनराषि ऋण लगानी गरेको छ । जसको खास आंकडा सार्वजनिक नभएपनि सो रकम निक्कै ठूलो रहेको विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । नेपलालाई संघीतामा लान भारतलेसमेत लगानी गरेको आशंका छ । त्योसमेत एकीन आंकडा खुलिसकेको छैन । त्यसैले वर्तमान सरकारले चाहेर पनि संघीय शासन हटाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । हालसम्मको अभ्यासले नेपालमा कि त संघीय शासन नरहने किभने नेपाल सिङ्गो सग्लो नरहने स्पष्ट भैसकेको छ । ०६२ मंसिर सातगते भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिका भित्री दुईवटा पाटाहरु रहेको देखिएका छन् । पहिलो नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा अस्तव्यस्त बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउने र दोश्रो यहाँको कम्युनिष्ट शक्तिलाई जसरी पनि कमजोर बनाउँदै हल न चलको अवस्थामा पु¥याउने भन्ने हो । पहिलो उद्देश्य पूरा गर्न–गराउनका लागि संघीय शासनलाई मुख्य हतियार बनाइएको छभने दोश्रो उद्देश्य पूरा गर्न–गराउनका लागि बाम पार्टीहरुलाई कम्युनिष्ट राजनीतिका विश्वव्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट च्युत गराउने प्रयास रहेका छन् ।

कतिपयले त गत ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमा कम्युनिष्टका गढ भनिएका देशैभरका विभिन्न स्थानहरुमा गएर कांग्रेस र माओवादी भनेका उस्तै पार्टी भएकाले कांग्रेसलाई मत दिन आग्रह पनि गरेका थिए । हालसम्म पनि उनीहरुले नेपालका ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको खुलेरै विरोध गर्ने र साना एवं कमजोर कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई दबाउने र फुटाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । कतिपयलाई मोर्चामा भुलाएर अगाडि बढ्न नदिनेलगायतका प्रयासहरु पनि भैरहेका छन् । हाल आएर सत्ता र शक्तिमा रहेका नेताहरुले मुलुकलाई सही गन्तव्यमा पु¥याउँछन् भन्ने कुरामा आशंका व्यक्त गर्न र ०७२ को संविधानमा राज्यको शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटिरहेको स्वीकार गर्न थालिएको छ । ०७२ को संविधानमा आमूल परिमार्जन नगरेसम्म राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने स्वीकार समेत गर्न थालिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि गम्भीर ढंगले नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने महशुस पनि हुनथालेको छ । नेपालजस्तो जटिल भूराजनीतिक परिवेशमा रहेको मुलुकले विदेशी पहिलो नभएर देश पहिलोभन्ने नीति लिनु आवश्यक छ । छिमेकी चीन र भारत दुबैले ‘देश पहिलो’ नीति कार्यान्वयन गरिरहेको हालको अवस्थामा नेपालमाभने ‘विदेशी पहिलो’भन्ने नीति रहेको देखिएको छ । तिनै विदेशीको स्वार्थमा लागेर कतिपयले कुनैपनि सरकारलाई सहजै काम गर्न नदिने प्रयास गरिरहेको पाइएको छ । सकेसम्म अल्पमतको सरकार बनाउने र बहुमतका पार्टीहरुलाई खेलाउने प्रयास पनि हुँदैआएका छन् । नेकां र एमालेजस्ता पुराना संसदवादी र हाल संसदका ठूला पार्टी सहितको सरकार गठन भएको १० महिना ब्यतितहुँदा पनि यो सरकारले गति लिन नसक्नुका पछाडि कतिपय पार्टी र तिन्का नेताहरुको विदेशी संलग्नता प्रमुख कारण रहेको छ । विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकाहरुले नै हाल आएर व्यवस्थामा प्रणालीगत समस्या रहेको औल्याउन थालेका छन् ।

०७२ को संविधान बनेदेखिनै जोडजाड पारेर सरकार चलाउने र सरकार टिकाउनका निम्ति अनावश्यक ढंगले लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति बढेको मूल्यांकन हुनथालेको छ । सबैलाई थाहा छ, कांग्रेस र एमाले ०४६ सालको परिवर्तनपछिबाटै चिनिएका संसदवादी दल हुन् । ०६३ पछि संसद र सत्तामा आएकाहरुले पनि उनीहरुकै सिको गर्दा हालको अवस्था आएको हो । आपूmले सत्ता पाए कांग्रेससँग मिले पनि ठीक, एमालेसँग मिले पनि ठीक । आपूmले सत्ता नपाउने भए कांग्रेस एमाले दुबै बेठीकभन्ने नीतिले पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई हालको जस्तो अन्योलपूर्ण र कमजोर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । समग्रमा हेर्दा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा धेरै त्रुटीहरु रहेको स्पष्ट भएको छ । त्यो त्रुटी र समस्या ०७२ को संविधानले सिर्जना गरेको हो । ०६३ देखि हालसम्मका अनुभवका आधारमा संविधानमा परिमार्जन गरेर विद्यमान गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनपक्षीय बनाउँदै लानसकिने संभावना पनि रहेका छन् । तर कतिपय नेताहरुको विदेशीसँगको संलग्नताका कारण उक्त अनुभवले पनि काम नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तै अवस्था कायम रहेमा नेपाल अनपेक्षित राजनीतिक दुर्घटनामा पर्नसक्ने टड्कारो संभावना देखिएको छ । बिडम्बनाको कुरा के छ भने नेपाल कुनैपनि दुर्घटनामा पर्दासमेत त्यसलाई आफ्नै उपलब्धी ठान्नेहरु पनि नेपालमै रहेका छन् । जसले विभिन्न समयमा उल्टो पुल्टो खेल खेल्दा हालको अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यो शक्ति, पार्टी र नेतालाई सम्पूर्ण रुपमा किनारा नलगाएसम्म नेपालको उन्नति, प्रगति र शान्ति असंभव छ ।