अमेरिकी योजना एमसीसीले नेपाललाई युक्रेन बनाउँदैछ । गतसाल भाद्र १३ गते नेपाल सरकारले अमेरिकी एमसीसी कम्प्याक्ट उपाध्यक्ष क्याम?न अल्फोर्ड र अर्थ मन्त्री डा प्रकाशशरण महत बीच अमरिकी योजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कार्यान्वयनको लागि पास गरिसकेकोछ । यसरी नेपालीह?का लागि भाद्र १३ गते कालो दिन साबित भएको छ । पाँच वर्षको लागि यो संझौता गरिएको हो । ०८५ साल भाद्र १४ गते यसको म्याद सकिने छ । तर एमसीसी कार्यान्वयन हुनेमा आशंकाको बादल मडारिएको छ । जग्गा अधिकरण र मुअब्जाको सवाल पनि खडाभएको छ । सब भन्दा ठूलो कुरा त जनताले यसलाई बहिष्कार गरेका छन् । गत महिना अमेरिकी प्रतिनिधि एमसीसी लागु गर्ने निश्चित गरेर गएका छन् ।

 एमसीसी परियोजना नेपालको संविधान भन्दा माथि छ । यो नेपालको सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप हो । भोलि नेपालमा अमेरिकी सेना खुल्लेयाम परेड खेल्ने छन् । दिदी बहिनीको अस्मिता लुटिने डर र त्रास हुनेछ । छिमेकी देशमा अमेरिकी सेना चलखेल गरेको कुरा चिनलाई सैह्य हुनेछैन । चिनले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नेछ । यसबेला नेपाल लडाईँको क्रिडास्थल बन्नेछ । कम्युनिष्ट नामधारी नेताको कारण नेपालको राष्ट्रियता खस्किदै गएको छ । दलाल नेताह?ले देशलाई अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष विदेशी मालिकलाई बुझाई सकेको अवस्था छ । सांसदह?लाई नेपालीह?ले एमसीसी पास गर्न चुनेर पठाएका होइनन् । अधिकांश कार्यकर्ता पनि सुरक्षा तथा जागिरको प्रलाभनमा यिनै दलाल नेताह?को दास बनेका हुन्छन् । के गर्ने अको विकल्प नभए पछि जनता पनि यिनैको पछि दगुरेका हुन्छन् । अब देश स्वतन्त्र हुन र श्रीलंका हुनबाट जोगिन नेपालीले यो असफल व्यवस्थालाई बहिष्कार गर्नुको विपल्प छैन । यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद प्रतिस्थापना गर्नुपर्छ ।

अहिले विश्वमा दुई ठूला शक्तिबीच तनाव रहेको छ । महाशक्तिमा रहेका अमेरिका र चीनबीच तनाव रहेको छ । अमेरिकी सभा मुख न्यान्सी पलोसीले चीनको अधिनस्थ क्षेत्र ताईवानमा भ्रमण गरेकी छिन् । उनले राजधानी ताइपेईँमा उच्च नेताह?सँग भेट घाट गरेकी छिन् । यस भ्रमणलाई लिएर बेइजिङ् कुद्ध भएको छ । चीनका राष्ट्रपति सिजिन पिङ्ले अमेरिकालाई आगोसँग खेले खरानी भइन्छ भनेका छन् । ताईवान चीनको स्वशासित क्षेत्र हो । तर अमेरिकाले तालिवानलाई उकासेर चीन वि?द्ध लड्न चाहन्छ ।

 नेपालका नेताह?ले अमेरिकी योजना एमसीसी पासगरेर पठाएको कुरा चीनलाई सह्य भएको छैन । अमेरिकाले नेपाललाई हात लिएर चीन घेर्न चाहन्छ । नेपालमा बहुमूल्य संपदा छन् । हीरा खानी यहीँ छन् । पेट्रोल, अभ्रक आदि खानीह? नेपालमा पाइन्छन् । यसैले पनि अमेरिकाले नेपाललाई आँखा लगाई रहेको छ । अमेरिकी अधिकारीह? नेपालमा बारबार आइरहन्छन् । पछिल्लो समय अमेरिकी विदेश मन्त्री नेपालमा आईरहेको अवस्था छ । अमेरिकाबाट किनिएका दलाल नेताह?ले एमसीसीलाई ब्याख्यात्मक भनेर पास गरेका छन् । यो नेपालको कालो दिन हो । तत्कालीन नेकपालगायत १६ पार्टीह?ले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् । यसलाई खारेज गर्न सरकारलार्ई दबाब दिइरहेका छन् । एसपीपी पनि एमसीसीको श्रृंखला हो । यो अमेरिकासँग राज्य साझेदारी गर्ने योजना हो । यसको विरोधमा कहिले एक्लै त कहिले ४ पार्टीह?सँग साझेदारी गरेर नेकपा माओवादी अगाडि बढिरहेको छ । यसैको परिणाम दलाल सरकारले दुई वर्षसम्म प्रतिवन्ध लगाएको हो । नेकपाका महा सचिब विप्लभ तथा अन्य नेताह?ले त ब? खरानी भईन्छ तर आत्म समर्पण गरिदैन भन्ने उद्घोष गरेको सुनिन्छ । अहिले कहिले त रात बडा, कहिले दिन बडा । एक दिन जनसरकारले यी दलालह?लाई वारेण्ट काट्नेछ । जनताको बिजय सुनिश्चित छ । दलाल सरकारले गर्दा देश श्रीलंकाको बाटोमा जादैछ । प्रतेक नेपालीको ऋणभार ६२ हजार छ । महंगीले आकास छोएको छ । संसदमा केही सांसदले जनताको आवाज त राखेका छन् तर उनीह?को आवाज हावाले उडाएर लगेको हुन्छ । अन्य सांसदह? भेँडा बनेका हुन्छन् । बहस चलिरहदा मस्त निदाएका हुन्छन् । यस प्रकारको दलाल संसदीन्य ब्यवस्थाले देश र जनताका समश्याह? हल हँुदैनन् । अझ बल्झेर आउँछन् । भारतीय एसएस पीले नेपाली युवा जय सिंह धामी चढेको तुईन काटेर नदीमा खसालेर मार्दा पनि रमिते बन्छ सरकार । नीर्मला पन्तको अत्यारा पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि पत्ता लाग्दैन । पक्ष प्रतिपक्ष खाने बेला मिलेका हुन्छन् । अरबौं अरबौं देशको सम्पत्ति लुटिएको हुन्छ । काला पानी लिपुलेखमा भारतीय सेना मार्चपास गरिरहेका हुन्छन् । चुच्चे नक्शा अझ बन्न सकेको छैन । बने पनि भारतको दबाबका कारण लागू हुनसकेको छैन । पाठ्यक्रममा राखिएको छैन । प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा मेलबर्नमा सेनाह?को सम्मेलनमा १० दिन बसेर आएका छन् तर के–के भयो सार्वजनिक भएको छैन । असमान नागरिकता विधेयकको विरोधको बाबजुद पास गरिएको छ । यसको वि?द्ध राजनैतिक दलह?ले विरोध गरिरहेका छन् । गठबन्धन सरकारले राष्ट्रियता माथि खेल बहाड गरिरहेको छ ।

 सबभन्दा संवेदनशील कुरा अहिले भारत र चीनबीच कालापानी लिपुलेख, लिम्पियाधुराबाट ब्यापारिक प्रयोजनका लागि सडक बनाउने सहमति भएको अवस्था छ । यस कुरामा नेपाललाई एक आखर सोधिएको छैन । यो नेपालको सार्वभौम सत्ता माथि हस्तक्षेप हो । १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार कालापानी लिपुलेख नेपालमा पर्छ । नेपाल महाकालीमा ठगिएको छ । महाकालीको पानी आधा–आधा, नदी बग्ने जग्गा पनि आधा–आधा भनेर माकुने र केपी वलीले सहमती गरेको बुझिन्छ । वलीको पालामा नै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख नेपालमा रहेको नक्शा बनाइयो । तर त्यो नक्शा पाठ्यक्रममा समाबेश गर्ने बेलामा रअबाट ३ जना मानिस आई यो नक्शा पाठ्य पुस्तकमा राख्न हुदैन भनेर धम्किपुर्ण निर्देशन दिए ।

 भाद्र १३ गते प्र म केपी वली चीन भ्रमणमा गए । चीनमा जापान विरोधी वृहत सैनिक परेड हुने भया । कोही सरोकारवालाले जापानले आर्थिक सहयोग गरिरहेको अवस्थामा सैनिक परेडमा सहभागी हुन उचीत थिएन भन्ने चिया गफगरेको सुनिन्छ । राम्रो वा नराम्रो भविष्यले निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यहाँ लिपुलेखको सडक सम्बन्धमा कुरा गर्नु राम्रो हुनेछ । कालापानी, लिपुलेख लिम्पियाधुरा नेपालको हो । काली नदी वारी सबै नेपालको हो । अझ भन्ने हो भने सुगौली सन्धी पूर्व पश्चिम काँगडा अनि पूर्वमा टिष्टा नेपालको हो । भारतले सुस्तालगायत नेपालको २६ ठाउँबाट सीमा मिचिराखेको छ । नेपालले लिपुलेख, लिम्पीया धुरा सम्बन्धमा कुट नैतिक नोट पठाउनु पर्छ । समाजिक संजाल प्रतिबन्ध गराएको अवस्थामा नेपालमा नै बखेडा छ । जनतामा ब्यापक असन्तुष्टि छ । यसैले प्रमको भारत भ्रमण पनि अनिश्चित भएको छ । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठीमितिर भने झैं अहिले सरकारले जनताको आवाज नसुन्न संबिधान प्रदत्त सूचनाको हक खोसेर रमिता देखाएको छ । यो मेटाको मात्र सवाल भन्दा जनताको सवालहो । सरकारले संविधान मिचेर जनताको सूचनाको हक खेसेको छ । यसको विरोधमा जनप्रतिनिधि तथा नेताह? बोलिरहेका छन् । माईतीघरमा पनि यसको विरोध भईरहेको बुझिन्छ । पत्रकार महासंघले यस कदमको विरोध गरेकको छ । अब देश भक्त नागरिकह? मिलेर बैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनुको विकल्प छैन । अहिले फलाम तातो छ । भारत र अमेरिकाले हस्तक्षेप गरिरहेको बेला सच्चा नागरिक सचेत हुनु आवश्यक छ । यसको लागि सवल नेतृत्वको खाँचो छ ।

 अमेरिकासँग नेपालको निकट सम्बन्ध भइरहदा अहिले चिन आक्रोसित भएको अवस्था छ । दलाई लामासँग नेताह?को गोप्य भेट भएको अपुष्ट समाचार छ । यसले पनि आगोमा घीउ थपेको छ । अबको केही दिनमा राजनीतिमा उथल पुथल हुने संकेत छ । ७६ जना युवाको तत्कालीन सरकारको पालामा हत्या गरीएको र केपी वलीले राजिनामा दिएको अवस्थामा असामान्य परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधान मन्त्री भई काम गरिरहेको अवस्था छ । यही सरकारबाट आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुने घोषणा गरिएको छ । उता सर्वोच्च अदालतमा संसद पुर्नस्थापनाको रिट जाहेरी छ यता राजनैतिक दलह? प्रत्यासी भएर चुनावको प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् ।