आगामी २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब केवल १० दिनमात्र बाँकी रहेको छ । वर्तमान सरकार, निर्वाचन आयोग र उक्त निर्वाचनमा भाग लिने तयारीमा रहेका विभिन्न दल तथा उम्मेदवारह?ले आ–आफ्नो अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । राष्ट्रको ठूलो सम्पति खर्च भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा एकाएक राष्ट्रिय समस्याको समाधान गरेर आगामी निर्वाचनमा जाने कि आगामी निर्वाचन सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्ने–गराउने भन्ने बहसले प्रबेश पाएको छ । खासगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन सातगतेको प्रजातन्त्र दिवसकाक्रममा सार्वजनिक भएको वक्तब्यमा राष्ट्रिय समस्याको समाधान गरेरमात्र निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने प्रशंग उठाउनु भएपछि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा बहसको स्थान ओगटेको छ । त्यसो त यसअघि नै केही वामपन्थी पार्टीह?ले निर्वाचनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । जसका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले जनताको अवस्था फेर्न ब्यवस्था बदलौं अभियान सञ्चालन गरेको थियो भने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले देशभक्त र वामपन्थीह?को संयुक्त सरकार गठन हुनुपर्नेमा जोड दिँदैआएको थियो र छ पनि । सो कुराको सुनुवाई नभएपछि हाल क्रान्तिकारीलगायतका चारवटा कम्युनिष्ट समूहह? निर्वाचनको बहिष्कारको नारा लिएर अगाडि बढेका छन् । नेकपा(माओवादी) ले आफ्नो प्रस्तावलाई चुनावी अभियानको नारा बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पूर्ब राजाबाट सार्वजनिक अभिब्यक्तिले पनि पहिले राजनीतिक बिवादह?को समाधमान गरेरमात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रशंग उठाएका कारण सबैलाई गंभिर बन्न बाध्य गराएको छ । यतिबेला आगामी २१ गतेको निर्वाचनको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेका कारण अब सबैले आगामी निर्वाचनपछि राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने–गराउने कुरामा सहमति जनाउनुको अर्को विकल्प देखिएको छैन ।

पूर्व राजाले एक भिडियो सन्देश जारीगर्दै आगामी निर्वाचनले नेपालका सबै समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सो निर्वाचनभन्दा पहिले सबै पक्षबीच सहमति हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो । तर उहाँको भनाईलाई पनि सत्ता र शक्तिमा रहेकाह?ले खासै ध्यान नदिएको देखिएको छ । मुलुकमा निर्वाचनपछि कुनै खिचातानी नहोस् भन्नका लागि शु?मै समझदारी बनाएर जाँदा राम्रो र सही कुरा हुन्थ्यो । तर नेपालमा हालसम्म त्यस किसिमको राजनीतिक परिपाटी बस्न सकेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गतेको बिध्वंश आफैमा रहस्यपूर्ण रहेको छ । सो घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । जसकाबारेमा हालसम्म विभिन्न कोणबाट विभिन्न किसिमका ब्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन् । जुन विध्वंशमा अमेरिकी शक्तिह?को संलग्नता रहेको देखिएपनि सरकार गठनमा भारतीय शक्तिह?को हात रहेको देखिएको थियो । किनकी भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले सरकार परिवर्तनको माग गरेको थिएन । तर सो आन्दोलनलाई कारण देखाएर संसदको वर्षे अधिवेशन चलिरहेकै बेला संसद बाहिरबाट, त्यो पनि ०७२ को संविधानले अनुमति नदिएका ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । त्यस्तो नियुक्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको भएपनि सो निर्णयमा हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सह संयोजक माधवकुमार नेपालको अथक प्रयास रहेको भन्ने कुरा उहाँह? आफैले सार्वजनिक?पमा बताउनु भएको विषय हो । त्यसरी अनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको त्यो पनि एकल सिफारिसमा निर्वाचित संसद बिघटन गरेर फेरी सोही संसद स्थापनाका लागि निर्वाचनको घोषणा गरियो । सो घटना विश्वकै पहिलो हुनपुगेको छ ।

तत्कालीन संसदका प्रमुख दलका अधिकांश सदस्य र कानून व्यवसायीह? समेतले उपरोक्त निर्णयकाबारेमा वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै बिघटित संसद पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि त्यसको निक्र्याेल नभएसम्म निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुनुहुने थिएन । तर त्यसमा ‘काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ’ भन्ने नीति लागू गरियो । जसका कारण सर्वोच्च अदालतको ०७८ को नजिरसमेत संकटमा परेको देखिएको छ । जतिबेला सर्वोच्च अदालतले संसदबाट नयाँ सरकार गठन हुने संभावना रहेसम्म संसदको विघटन र नयाँ निर्वाचन गराउन नपाइने स्पष्ट निर्णय गरेको थियो । गत भदौ २३ को घटनालाई आधार बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गरेपछि यदि चाहेको भए संसदको बैठकबाट सहजै नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थियो । तर गत भदौ २७ को राष्ट्रपतिको निर्णयले संसदको गरिमालाई समेत लत्याउने काम गरेको स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ निर्वाचन अगाडिनै आगामी संसद र सरकारको स्थायित्वको सुनिश्चितताको खोजी हुनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । आगामी २१ गतेको निर्वाचन नहुनुपर्ने हालसम्म त्यस्तो कुनै कारण देखिएको छैन । तर सो निर्वाचनपछि भने संसद, सरकार र देश–विदेशमा समेत नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिकाबारेमा गंभिर प्रश्नह? उठ्ने देखिएको छ । सबैभन्दा पहिले संसदकै वैधानिकताका बारेमा प्रश्नह? उठ्ने छन्भने त्यसपछि सो संसदले बनाउने सरकार र कानूनलगायतका विषयमा पनि कुरा उठ्ने निश्चित छ । २१ गतेको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सहज ढंगले सम्पन्न भएपनि राजनीतिक बिवादको नि?पणका लागि फेरी संसदबाटै संसदको विघटन गराएर नयाँ संविधानको निर्माणका लागि अर्को संविधानसभा गठन गराउनुपर्ने हुनसक्छ । आगामी २१ गते हुने निर्वाचनमा कुन दलले जित्छ र को प्रधानमन्त्रि बन्छ ? भन्ने कुरा खासै महत्वको बिषय बन्न सकेको छैन । तर हालसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा यसअघिको भन्दा मिश्रित परिणाम आउने र देशको राष्ट्रिय राजनीति थप बिवादग्रस्त हुने निश्चितजस्तै भएको छ ।

त्यसैले भदौ २३ र २४ मा आन्दोलनको आबरणमा गरिएको बिध्वंश र भदौ २७ गते संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर अनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसमा निर्वाचित संसद बिघटन गर्नु–गराउनु दुबै ‘राष्ट्रघात’ भएको कुरामा द्विमत गर्ने ठाउँ छैन । यस्तो अवस्थामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेलाद्वारा केही प्रमुख विषयह?मा सहमति कायम गर्नु–गराउनु उपयुक्त हुन्छ । तर समय धेरै घर्किसकेका कारण आगामी २१ गतेको निर्वाचनअघि त्यस्तो छलफल हुने कुनै संभावना देखिएको छैन । यो सबैले बिचार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हो । कुनैपनि आवधिक निर्वाचन एक स्वाभाविक प्रक्रिया भएपनि त्यो निर्वाचनको औचित्यकाबारेमा पहिले नै सुनिश्चित हुनु राम्रो हुन्छ । यदि गत भदौ २७ अघिनै सर्बपक्षीय छलफल गरिएको भए हालको जस्तो समस्या आउने थिएन । त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न पनि बल दिने थियो । देशका कतिपय राजनीतिक दलह?ले समेत निर्वाचनको वातावरण निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सबै दलबीच साझा समझ्दारी आवश्यक रहेको बताएका छन् । राजनीतिक विवाद समाधान गर्न निर्वाचनको मिति, प्रक्रिया, सुरक्षाको व्यवस्था, आचारसंहितालगायत विषयमा बिवाद देखिएकाले खुला छलफलमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । निर्वाचनमा भाग नलिने तयारीमा रहेका दलह?लाई समेत समेट्नका लागि यस्तो छलफलको आवश्यकता रहन्छ । ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा लागूगराइएको राजनीतिक ब्यवस्थाकैबारेमा प्रश्नह? उठिरहेका छन् ।

संघीय शासन नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक?पमा अस्तब्यस्त बनाउन लागूगराइएको भन्ने कुरा बिगत १० वर्षका गतिविधिले स्पष्ट गरेका छन् । निर्वाचनजस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा सबै दलको सहभागिता र सहमति आवश्यक हुन्छ । वर्तमान सरकारले निर्वाचन तोकिएको मितिमै गराउन जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । किनकी वर्तमान सरकारको गठननै निर्वाचन गराउनका लागि गरिएको हो । वर्तमान सरकारमा जो जे पदमा रहेर भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, उनीह?को भूमिकाको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कारण देखिएको छैन । गत भदौ २३ र २४ को विध्वंश किन गराइयो र त्यसलाई कारण जनाएर भइरहेको निर्वाचित संसद विघटन गरेर देशलाई हालको अवस्थामा किन पु¥याइयो ? यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबै उठिरहने प्रश्न हो । भूराजनीतिका कारणले पनि नेपालका लागि आवश्यक भनेको ‘राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीति’ हो । देशका सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिले उपरोक्त कुरालाई मनन गरेर अगाडि नबढेसम्म राष्ट्रिय राजनीति विवाद रहित हुने कुनै संभावना छैन । अब भदौ २३ र २४ को विध्वंश र भदौ २७ गतेको घोषणालाई राजनीतिक दुर्घटना मानेर सबैले आगामी २१ गतेको निर्वाचनमार्फत नयाँ ढंगले समाधान खोज्नेतिर लाग्नुनै बढि बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा हुन्छ ।