नेपालको राजनीतिमा विचित्रका कुराहरु देखिन थालेका छन् । गत फागुन २१ को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेपछि रास्वपाले आफ्नो पार्टीका नवप्रवेशी नेता बालेन्द्र शाहलाई पार्टीको संसदीय दलको नेता र देशको कार्यकारी प्रमुख बनाएको छ । उहाँले आपूm निर्णायक पदमा पुग्नासाथ एकातिर दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा त्यस विपरीतका कुराहरु अगाडि सार्न थाल्नु भएको छभने अर्कातिर कतिपय प्रशंगमा उहाँका योजना रास्वपाको घोषित नीति विपरीत रहेका चर्चा परिचर्चाहरु पनि हुनथालेका छन् । रास्वपाको नीति के हो र त्यसको पालना भए–नभएको मूल्यांकन गर्ने काम सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको हो । तर वर्तमान सरकारले दलीय राजनीति विपरीतका नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएको खण्डमा त्यसमा सबैको चासो रहन्छ । खासमा नयाँ सरकारले दलीय ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि विभिन्न पार्टी र तिन्का जनवर्गीय तथा पेशागत संघसंगठनहरुको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको देखिएको छ । कतिपयले त ट्रेडयूनियन बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मुटु भएकाले त्यसलाई हटाएर देखाउन वर्तमान सरकार र त्यसमा पनि रास्वापाका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई चुनौतीसमेत दिएका छन् । यो आलेखमा बहुदलीय ब्यवस्थामा ट्रेड यूनियनको स्थान र त्यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न यो कदम चाल्न लागेको जनाएको छ । तर सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन विभिन्न नीति नियमहरुको तर्जुमा र त्यसको अक्षरस कार्यान्वयन गरिएको हुनु पर्दछभने दलीय हस्तक्षेप हटाउनका लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकद्वारा देशमा नयाँ र राम्रो राजनीतिक परम्पराको थालनी गरिएको हुनुपर्दछ । रास्वपाको वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै कमसेकम संसदमा प्रतिनिधित्व रहेका दलहरुको सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेर देशमा राष्ट्रिय एकता कायम गराउन दलीय सहमतिको परंपराको थालनी गरिएको भए ट्रेड यूनियनको सकारात्मक पक्षलाई अगाडि बढाउन र नकारात्मक पक्षलाई हटाउन सकिन्थ्यो । तर वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै सरकार बाहिर रहेका दललाई समेट्ने नभएर दपेट्ने नीति अख्तियार गरेका कारण अब दलहरुकाबीचमा सहजै सहमति कायम गराउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । रास्वपाका प्रधानमन्त्रीले शुरुमै अमेरिकाका राष्ट्रपति ‘डोनाल्ड ट्रम्पको शैली’ अपनाउन खोजेको भनेर आलोचना समेत शुरु भइसकेको छ । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको कार्यकारी प्रमुख भएपछि चालेका कदमले विश्व नै तवाह भएको छ ।

नेपालका कार्यकारी प्रमुखले पनि सोही शैली अपनाउन खोजेकाले नेपाल र नेपालीका भावि दिन ज्यादै कष्टकर हुने संकेतहरु देखिएका छन् । आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई देशमा बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था रहेकाले लोकतान्त्रिक ढंगले काम गर्नुपर्ने कुरा सुझाउने अधिकार र कर्तब्य रास्वपाको हो । नेपालमा यसअघि पनि ‘सनक’का भरमा शासन गर्न चाहने सरकार प्रमुख धेरै आए । जसको हविगतकाबारेमा ब्याख्या र विश्लेषण गर्न अर्कै लेखको आवश्यकता पर्दछ । ०५८ सालपछि केही वर्ष तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लिन खाजेका नीतिहरु हाल फेरी दोहोरिएभने फेरी राजनीतिक अवस्था पनि त्यस्तै हुने निश्चित छ । सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको १२ औं बुँदामा सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड यूनियन खारेजगरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेभन्ने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारको सो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै ट्रेड यूनियन पक्षधरहरुले विरोध शुरुगरेका थिए । सरकारी पक्षले निजामती प्रशासनमा दलीय आधारमा खोलिएका ट्रेड यूनियनहरुका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ र कर्मचारीहरु कामभन्दा राजनीतिमा बढी सक्रिय हुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् भन्ने दलिल अगाडि सारेको छ । प्रशासनलाई पूर्णतः निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन त्यस्तो हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्नेभन्ने तर्क पनि अगाडि सारिएको छ । प्रशासनलाई पूर्णतः निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने कुरा राम्रो हो । तर त्यस्तो कुरा देशमा विद्यमान बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र आदर्श अनुरुप गरिएको हुनुपर्दछ । त्यो भनेको संसदमा रहेका दलहरुको सर्वदलीय बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको हुनुपर्छभन्ने हो । त्यस्तो महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा बहुमत र अल्पमतको कुनै अर्थ रहँदैन ।

ट्रेड यूनियन पक्षधरहरुले भने सरकारको सो निर्णयलाई श्रमिकहरुको संवैधानिक अधिकारमाथिको प्रहारकारुपमा लिएका छन् । विभिन्न दलहरुले त्यसलाई नेपालमा विद्यमान दलीय ब्यवस्था विरुद्धको कदमकारुपमा समेत लिन थालेको देखिएको छ । खासमा ट्रेड यूनियन मजदुरहरुको संगठन हो । जसले सामूहिक सौदावाजीमार्फत उनीहरुको आपसी हितहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने–गराउने काम गर्दछ । ट्रेड यूनियन भनेको मजदुरहरुको अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको संस्था हो । मजदुरहरु असंगठित हुँदा एकातिर सरकारले उनीहरुलाई एकजुट गराएर काम लिन सक्दैनभने अर्कातिर उनीहरुसँग थोरै क्षमता हुँदा आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैनन् । खासमा ट्रेड यूनियन आन्दोलन पूँजीवादी प्रणाली अन्तर्गत श्रमिकहरुको शोषणको विरुद्ध शुरुभएको थियो । ट्रेड यूनियनले मजदुरहरुलाई भुक्तानीको निष्पक्षता, राम्रो कार्य वातावरण, कामको घण्टा र सुविधाहरुजस्ता मुद्धाहरुमा मद्दत गर्दछ । सो यूनियनले मजदूरलाई भड्काउनेभन्दा पनि व्यवस्थापन र मजदुरहरुबीच एक मध्यस्थकर्ताको काम गर्दछ । औद्योगिक क्रान्तिको परिणामस्वरुप श्रमिकहरुको अधिकार न्यूनतम मानवीय व्यवहार, सेवा तथा व्यवसायिक सुरक्षाजस्ता विषयहरुमा श्रमिकहरुमाथि गरिएको दमन र शोषण विरुद्ध श्रमिक संगठनहरुको स्थापना भएको हो । जसको गठनमा कार्ल माक्र्स र आइएलओको योगदान रहेको मानिन्छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा ट्रेड यूनियन भनेको आफ्नो हकहितको सुरक्षाकोध्येयले स्थापना गरिएको श्रमिकहरुको एकतावद्ध अभ्यास हो । टे«ड यूनियन भन्नाले कामदारहहरुको पेशागत हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न सो ऐन बमोजिम दर्ता भएको प्रतिष्ठानस्तरको टे«ड यूनियन सम्झनु पर्छ । सो शब्दले टे«ड यूनियन संघ तथा ट्रेड  यूनियन महासंघलाई समेत जनाउँछ भन्ने विश्वब्यापी मान्यता रहेको छ । खासमा वर्तमान सरकारले चाल्न खोजेको सो कदम ०७२ को संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानून विपरीत हुने स्पष्ट छ । ०७२ को संविधानको धारा ३४ (३) ले प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड यूनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी निजामती कर्मचारी ऐन–०४९ को दफा ५३ मा पनि ट्रेड यूनियनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

देशमा बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्था अन्तर्गत भएको गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट वर्तमान सरकार गठन भएको हो । सो सरकारले विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था, ०७२ को संविधान र निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत कदम चालेको खण्डमा के हुन्छ ? भन्ने आफैमा स्पष्ट छ ।   सरकारले आपूmले गर्नै नहुने र गर्नै नसक्ने काम कुराहरु अगाडि सारेर फेरी त्यसबाट पछाडि हट्नु राम्रो हुँदैन । नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा गंभिर त्रुटीहरु रहेका छन् । त्यसैले ०७२ को संविधान जारीभएको १० वर्ष वयतितहुँदा पनि त्यसको अक्षरस कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ०७२ को संविधानमा इन्डो पश्चिमा गठबन्धनको नेपाल नीति अनुसारका प्रावधानहरु रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकिरहेको छैनभने यसअघिको नेपाली कांग्रेस र एमालेको झण्डै दुई तिहाईको सरकारले संशोधन पनि गर्ननसकेको हो । वर्तमान सरकारले शुरुमै दलहरुबीचको सम्झदारी बिथोल्ने काम गरेकाले यो सरकारले पनि ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन गराउन सक्ने संभावना कम छ । जसका लागि संसदमा रास्वपाको बहुमत रहेको भएपनि उसले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेलाको आयोजना गरेर नयाँ संविधान निर्माणका लागि सर्वदलीय सहमति जुटाउनु उपयुक्त हुन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर ‘ट्रम्प शैली’को प्रयोग गर्नु बिनाश निम्त्याउनु मात्र हुन्छ । यो आजको विचारणीय पक्ष हो ।