२०७० बैशाख २१ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सरकार र चार दलीय सिण्डिकेटले आफूहरुको मागको सुनुवाई नगर्ने भएपछि नेकपा-माओवादी आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । वर्तमान खिलराज रेग्मी सरकारको खारेजी, ११ बुँदे सहमति फिर्ता लिनुपर्ने, २५ बुँदे प्रस्ताजव खारेज हुनुपर्ने गोलमेच सभाको आयोजना गरी राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको माओवादी सरकारले आफूहरुको आवाजको सुनुवाई नगरी चार दलको आदेश शिरोपर गर्दै चुनावी तयारीमा लागेपछि आक्रोशित बनेको छ । माओवादीले यथास्थिति वा कुनैपनि हालतमा संविधानसभाको चुनाव हुन नसक्ने भन्दै चुनावी वातावरण विद्यालय आफ्नो सम्पूण् शक्ति केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।सरकारले आगामी मंसिरमा गर्ने गरी चुनावको मिति घोषणा गर्ने गृहकार्य गरकाले नेकपा-माओवादी प्रतिरोधी संर्घष ाको तयारीमा जुटेको हो । माओवादीलाई विश्वासमा लिन सरकार तथा चार राजनीतिक दलबाट भएका प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् र सफल हुने सम्भावना पनि टाढिएको छ । माओवादीलाई विश्वासमा लिन नसकेमा नियन्त्रणमा लिएर भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गरिछाड्ने, आवश्यक परे माओवादीविरुद्ध सेनासमेत परिचालन गर्ने सरकारी योजना रहेको बुझिएको छ । सरकार यसरी निर्वाचन गरिछाड्ने गृहकार्यमा जुटेको बुझेपछि माओवादीले पनि सरकारी योजनालाई हरहालतमा असफल पारिछाड्ने योजना बनाएको छ । सरकार र निर्वाचनका विरुद्ध शान्तिपर्ूण्ा एवं वैधानिक आन्दोलन गर्ने सोच माओवादीको छ, तर सरकार दमनमा उत्रिएमा त्यसको कठोर प्रतिरोध गर्ने तयारीमा उनीहरु रहेका छन् । सरकारले दमनको नीति अख्तियार गरेमा माओवादी पार्टीी सशक्त प्रतिरोध गर्ने योजना बनाएको छ । सुरुमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गरी निर्वाचन प्रयासमा अड्चन पैदा गर्ने, त्यसो गर्दा राज्यले बल प्रयोग गरेमा आफूहरुले पनि बल प्रयोग गर्ने माओवादीले जनाएका छ । त्यस्तो अवस्थामा वैधानिक आन्दोलनको सीमा तोडिने पनि उनीहरुले बताएका छन् । अब देशलाई द्वन्द्वमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने सरकार र चार दलीय संयन्त्रको हातमा रहेको माओवादीले बताएका छ । संर्घषका लागि सबभन्दा पहिले सबै देशभक्त एवं राष्ट्रवादी शक्तिलाई मोर्चाबद्ध गर्ने माओवादीको तयारी छ । राष्ट्रवादी जो-कसैले पनि मोर्चामा आबद्ध हुनसक्ने नीति उसले लिएका छ । खिलराज सरकार र चार दलीय सिन्डिकेट तोड्न आमदेशभक्त नेपालीलाई आहृवान गरी वैधानिक संर्घष्ामा जुट्ने माओवादीको कार्ययोजना छ । दमन नभएसम्म वैधानिक संर्घष्ानै अघि बढाइरहने र निर्वाचन कर्मचारी, उम्मेदवार र प्रचारकहरुलाई निरुत्साहित गर्ने सोच माओवादीको छ । माओवादीले वर्तमान सरकार र यसले गराउने निर्वाचनलाई आफ्नो जीवनमरणको सवाल बनाएकाले उनीहरु ज्यादा आक्रामक ढङ्गले अगाडि आउनसक्ने छन् । सरकार पछि नहट्ने र माओवादीले पनि आफ्नो निर्ण्र्ााा पुनर्विचार नगर्ने हो भने देशमा निर्वाचन असम्भव छ ।