चुनावी गतिबिधी रोक : ३३ दल
२०७० बैशाख २२ गते, आईतवार
काठमाडौ , नेकपा–माओवादी सहितका ३३ दलहरुले चैत्र १ गतेको अंसबैधानीक कदम नसञ्चाए सम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । चैत्र १ गतेको असंबेधानीक कदम नसञ्चिए सम्म निर्वाचनको वाताबरण समेत बन्न नदिने उनीहरुको चेतावनी छ । माओवादीको पार्टीकार्यलय बुद्वनगरमा बसेको ३३ दलको बैठकले चुनावी गतिबिधी रोक्न निर्वाचन आयोगसंग पुनः आग्रह गरेको छ । यस पटक गरेको आग्रहलाई पनि बेवास्था गरे निर्वाचन सम्बन्धी सबै काम अबरुद्ध गर्ने ३३ दलको चेतावनी छ । आन्दोलित दलहरुले यसअघि पनि पटक पटक फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन र नागरिकता वितरण कार्य रोक्न निर्वाचन आयोगसंग आग्रह गर्दै आएको थियो । बैठकले यसअघि सरकार बिरुद्ध गरिएको आन्दोलन सफल भएको निष्कर्श निकाल्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम चाडै तय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
आफुहरुको आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमनले थप आन्दोलित बनाएको ३३ दलले जनाएका छन् । बैठकले दमनकारी कार्यहरु तुरुन्त बन्द गर्न र गिरफ्तार गरिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्नका साथै घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार तथा क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गरेको छ ।३३ दलको तर्फबाट माओवादीका सचिब देव गुरुङ द्वारा जारि गरिएको विज्ञाप्तिको पूर्ण विवरण यस प्रकारको छ – ‘चैत्र १ गते राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक कदमको खारेजीको माग राखी आन्दोलनरत रहेको ३३ दलीय संयुक्त आन्दोलनकारी मोर्चाको घटक दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च/मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य प्रेमदीप थाम्सोहाङ, केन्द्रीय सदस्य सुकबहादुर थेगिम, एलभि सिनियर भाइस कमाण्डर मुकसाम लावुङ, एलभि कमाण्डर अग्नि पङधाक, राजन साँवा नेलकन माखिम, खाम्बेक आङदेम्बेसमेत ७ जना नेता तथा कार्यकर्तालाई आन्दोलनको क्रममा हिजो २० गते धनकुटाको बुधबारेमा प्रहरी दमनबाट निर्घात कुटपीट गरी घाइते बनाइएको र गिरफ्तारसमेत गरिएको छ । हामी आन्दोलनरत दलहरु सरकारको यो हर्कतको घोर विरोध एवं भत्र्सना गर्दछौँ ।
निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनसम्बन्धि सबै कामहरु हाललाई स्थगित गर्न भनी हामी आन्दोलनरत दलहरुले पटक-पटक विरोधपत्र बुझाएका छौँ । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम खारेज नगरेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको मार्ग खुला हुन सक्दैन भन्ने सारा नेपाली जनताको ठहर रहेको छ । चार दलको निर्णयबाट गरिएको राष्ट्रपतिको उक्त कदमले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर आँच पुगेको छ । यसले नेपाली जनताको राष्ट्रिय सहमतिको अपेक्षालाई कुण्ठित गरेको छ र मुलुकलाई अझ गम्भीर राजनैतिक र संवैधानिक संकटमा पुर्याएको छ । त्यसकारण चार दलीय सिण्डीकेट र राष्ट्रपतिको उक्त कदमको खारेजीको माग गरेका छौ ।’
नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय सहमतिको लागि आन्दोलनरत दलका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरी दमन गरी निर्घात कुटपिट गर्ने र गिरप्mतार गर्ने काम जुन ढंगले सरकारले गरेको छ, त्यसले हामी आन्दोलनरत दलहरुलाई थप आन्दोलित तुल्याएको छ । अतः सरकारलाई यस्ता दमनकारी कार्यहरु तुरुन्त बन्द गर्न र गिरफ्तार गरिएका नेता तथा कार्यकर्ता अविलम्ब एवं बिना शर्त रिहा गर्नका साथै घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दछौ । अन्यथा, हामी आन्दोलनकारीहरु अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौ । आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु छिट्टै नै घोषणा गरिने व्यहोरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं । हामी आन्दोलनरत दलहरुले संयमता अपनाउँदा पनि सरकारले निरंकुश र बर्बर दमन गरिरहे त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले सशक्त आन्दोलन गर्नेछन् र त्यसबाट हुने सम्पूर्ण परिणामकोे जवाफदेही सरकार स्वयं हुनेछ भनी खबरदारी गर्दछौ ।
