२०७० बैशाख २६ गते, बिहीबार

काठमाडौं, । सरकार बिरुद्ध आन्दोलनरत ३३ दल सम्बद्ध बिभिन्न दलितसँग सम्बद्ध संघ–संगठनहरुले समानुपातिक र सरकारबाट मनोनित हुने संख्या घटाएको बिरोधमा बिरोध गर्दै राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । व्यवस्थापिका संसद नभएको समयमा चार दलको सिण्डकेटबाट दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र र सिमान्तकृत समुदायबाट संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व नगराउने नियतबाट समानुपातिक सिट घटाइएको भन्दै बिरोध गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्तिमोर्चा, उत्पीडित जातीय उत्थान संघ (एकीकृत) नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रले आज राष्ट्रपति भवन शितल निवास पुगेर ५ बुदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनरत संगठनका संयोजक तिलक परियारले विगतको संबिधान सभामा अधिकार माग्ने पिछडिएको ससुदायका प्रतिनिधिहरु बढि भएकोले नियोजित रुपमा संबिधान सभा बिघटन गराइएको बताए । उनले बिदेशी दललाहरुको पक्षपोषण गर्नेहरुले दलीत समुदायलाई अधिकारबाट बन्चित गराउने प्रयत्न गरेको भन्दै आफूहरुका माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका महासचिव समेत रहका परियारले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन बिदेशीको निर्देशनमा निर्वाचनका नाटक रचिएको बताउदै बर्तमान सरकारले मंसिरमा पनि निर्वाचन गराउन नसक्ने दावी गरे ।