२०७० जेष्ठ ११ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सरकारले मुख्य सचिवमार्फ् सबै मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूको कार्यकक्षलाई निगरानीमा राख्ने भएपछि सचिवहरूको होसहवास गुमेको छ । जनताको काम समयमा नगरी आलटाल गर्न पल्केका सचिवहरूलाई सरकारको यो निर्ण्र्ााकाउसो सावित भएको छ । सरकारले सबै सचिवहरूको कार्यकक्षलाई सीसीटीभीको निगरानीमा राख्यो भने विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा संलग्न भई रकम कुम्ल्याउन बन्द हुने र आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर विभिन्न योजनाको कमिसनको बार्गेनिङ बन्द हुने देखेर सचिवहरूको ओठतालु सुकेको सम्बद्ध कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । सरकारको काम पारदर्शी र चुस्त-दुरुस्त हुनर्ुपर्छ र गराउनुपर्छ भन्ने सचिवहरू र देशको प्रशासन नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएकै पदाधिकारीहरू सरकारको यो निर्ण्र्ाााट अत्तालिनु भनेको चोरको खुट्टा काटभन्दा पहिले चोरले खुट्टा निकालेसरह हो । सरकारले जनताको काम पारदर्शी र चुस्त-दुरुस्त बनाउन ल्याएको नियमलाई सरकारको सिन्दुर पहिरिएका उच्च पदस्थ कर्मचारीबाट नै विरोध हुनुले उनीहरूको कामचोर शैलीलाई पुष्ट्याउँछ ।
यसैबीच, सचिवहरूको असहयोगकै कारण सरकारले मुख्य सचिवमार्फ् सबै मन्त्रालय र निकायका सचिवलाई सीसीटीभी निगरानीमा राख्ने कार्यक्रम स्थगित गर्ने सम्भावना बढेको छ । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले आफूहरुलाई अपराधीसरह निगरानीमा राख्ने निर्ण्र्ाागरिएको भन्दै विरोध गरेपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित हुने संकेत देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सबै सचिवको कार्यकक्षमा सीसीटीभी जडान गरी मुख्यसचिवले निगरानी गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन उपयुक्त हुने, नहुनेबारेमा सुझाव दिन समिति गठन गरिएको छ । धेरैजसो सचिव विपक्षमा भएकाले सीसीटीभीबाट निगरानी गर्ने कार्यक्रम स्थगित हुने प्रबल सम्भावना बढेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र्सूय सिलवालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विज्ञान प्रविधि, कानुन, सामान्यका सचिव सदस्य छन् । मुख्यसचिवले सबै सचिवलाई सीसीटीभी राख्ने, नराख्नेबारे राय दिन आग्रह गर्दै समितिको सुझावअनुसार निर्ण्र्ाागरिने जानकारी गराएका थिए । सचिवहरुको कामकारबाही र गतिविधि सीसीटीभीबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था संसारमा कहीँ पनि नरहेको उल्लेख गर्दै सचिवहरुले कार्यकक्षमा सीसीटीभी राख्दैमा सरकारका कामकारबाही पारदर्शी नहुने तर्क गरेका थिए । उनीहरुले अन्य मुलुकमा आपराधिक घटना बढी हुने र बैंकमा सुरक्षा प्रयोजनका लागि मात्र सीसीटीभी राख्ने गरिएको उल्लेख गर्दै सचिवको कुनै गोप्यता पनि नरहने गरी निगरानीमा राख्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएको बताएका थिए । मुख्यसचिवले बोलाएको सचिव बैठकमा समेत सीसीटीभीको विरोध भएको थियो । सरकारले सीसीटीभीबाट सचिवहरुको निगरानी आगामी असार १५ देखि सुरु गर्न टेन्डर आहृवानसमेत गरिसकेको छ । सचिवहरुले के कामकारबाही गरिरहेका छन्, कसकसलाई भेट्दै छन्, को-कोसँग बैठक गर्दैछन्, निर्ण्र्ाागनुर्ुुर्े फाइल टेबुलमा थुपारेर राखिएको छ वा छैन भनेर सम्पूण् गतिविधि नियाल्ने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको थियो । मन्त्रपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार मुख्यसचिवले आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर सीसीटीभीबाट सबै मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुको दिनभरको कामकारबाही र गतिविधि प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने कार्यक्रम थियो । मुख्यसचिवले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुको कार्यकक्षमा जडान गरिने सीसीटीभी क्यामराले दिनभर कैद गर्न दृश्य आफ्नो कार्यकक्षमा राखिने ठूलो स्त्रिmन -डिस्प्ले आउलेट) बाट हेरेर निगरानी गर्न र आफू व्यस्त रहेको बेलाको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको गतिविधि सीसीटीभीमा कैद भएको दृश्य पछि फुर्सदमा ‘भिजुअल प्ले’ गरेरसमेत हेर्न कार्यक्रम थियो । सचिवहरुको विरोधपछि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सीसीटीभी निगरानी कार्यक्रम आफूले थोपर्न खोजेको होइन भन्ने प्रस्टीकरण दिँदै उक्त निर्ण्र अघिल्ला मुख्यसचिव माधव घिमिरेकै पालामा भएको बताएका थिए । उनले धेरै सचिवहरुको राय विपक्षमा आएमा सीसीटीभी निगरानी कार्यक्रम स्थगित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सबैलाई आ-आफ्नो धारणा दिन आग्रहसमेत गरेका थिए ।