२०७० जेष्ठ १९ गते, आईतवार

बाग्लुङ, १८ जेठ– नेपाल बार एसोसिएसनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई जोगाउन अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजिनामा दिनैपर्ने अडान दोहो-याएको छ । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेबाट असन्तुष्ट बन्दै आएको बारको शुक्रबार र शनिबार बागलुङमा बसेको ४० औं कार्यकारिणी परिषद बैठकले रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजिनामा दिनैपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले रेग्मीको राजिनामालाई बारले पहिलो मुद्धा बनाउने भएको छ । बार बैठकले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर चार दलीय समितिले संवैधानिक मुल्य मान्यताको उपहास गरेको भन्दै ठहरसमेत गरेको छ । बैठकले १९ बुँदे बागलुङ घोषणापत्र जारी गर्दै तत्काल राजनीतिक सहमतिका आधारमा स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचन गर्न मिति घोषणाको मागसमेत गरेको छ ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशको पदपूर्ति नगरी अस्थायीमा नियुक्ति गरिनु संविधानको मर्मविपरीत भएको ठहरसमेत गरेको छ । साथै पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशहरु नियुक्तिका लागि दबाब दिने निर्णयसमेत गरेको छ । बार केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीका अनुसार, बैठकले ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा सुनिश्चित गरेर खाली रहेका सबै अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी पूरा गर्न न्यायपरिषद ऐन तत्काल परिवर्तन गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ । बारले सूचनाको हक राज्यका सबै निकायमा ग्यारेन्टी गर्न सर्वोच्चलगायतका सबै अदालतमा सञ्चारमाध्यमको नियमित र सरल पहुँच विस्तारको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ । पुनरावेदन बार इकाई बागलुङको आयोजनामा भएको दुई दिने कार्यकारणी बैठकमा मुलुकभरका ७ सय कानुन व्यवसायीको सहभागिता थियो ।