काठमाडौँ ।   निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधनका लागि  प्रतिनिधिसभा १०५ सदस्यीय बनाउने लगायत  २१ बुँदे सुझाव दिएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई उक्त सुझाव पठाएको हो ।

यसैगरी, आयोगले निर्वाचनका सन्दर्भमा व्यापक हेरफेर गर्न सुझाव दिएको  छ  । जसअनुसार आयोगले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्रियसभाको गरिमा र निष्पक्षता कायम गर्दै कार्यपालिका र संसद्‌बीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

यसैगरी , आयोगले विज्ञ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको  छ । आयोगले २१ वर्षमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको  छ भने  राष्ट्रियसभाका लागि ३० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न   सुझाव दिएको छ  । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्रियसभाको उमेदवार बन्नका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह गैरदलीय बनाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

यसैगरी, आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था हटाउन, गाउँपालिका/नगरपालिकाका वडा सदस्यको संख्या घटाउन   सुझाव दिएको  छ । यसैगरी, वडामा अध्यक्ष र दुई वडासदस्य रहने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । हाल वडाअध्यक्ष र चारजना वडा सदस्य रहने प्रावधान संविधानमा छ ।

यसैगरी, आयोगले सांसदको संख्या घटाउन सुझाव दिएको  छ । आयोगले प्रत्येक जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रत्यक्षतर्फ ७७ जनाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ २८ सदस्य मात्रै राख्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । यसो गर्दा प्रतिनिधिसभामा १०५ सदस्य हुनेछन् । संविधानको धारा ८४ मा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकर्फ ११० गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा गठन हुने व्यवस्था छ । आयोगले त्यसलाई संशोधन गर्न सुझाएको हो । त्यस्तै, राष्ट्रियसभा ३० सदस्यीय बनाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ । हाल राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा समानुपातिक व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । 

यसैगरी, आयोगले    निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारी संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आयोगमा एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुईजना आयुक्त रहने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । हाल एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र ४ आयुक्त रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसैगरी, आयोगको “धारा ७६ (१) बमोजिम निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्न  प्रस्ताव गरेको छ । संविधानतः आयोगसँगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै,  आयोगले  राजनीतिक दलको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदललाई दिइएको छ ।