काठमाडौँ । भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘ऐतिहासिक अभियान’को रूपमा प्रचार गर्दै सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग–२०८३’    विवादमा तानिएको छ । प्रधानमन्त्री  बालेन  नेतृत्वको सरकारले २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पदमा पुगेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुने दाबी गरे पनि आयोगलाई दिइएको कार्यादेश (टीओआर) भने फरक छ । सोहि कार्यदिशा बमोजिम आयोगले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश, न्यायधीश संवैधानिक आयोगका बहालावाला पदाधिकारी, नेपाली सेना र पहिलो पटक सांसद र मन्त्री भएका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानविन नगर्ने भएको छ। आयोगका सदस्य गणेश केसीले आफूहरूलाई दिइएको टिओर (कार्यविवरण) मा पहिलो पटक सांसद र मन्त्री भएकाहरू, अदालत, नेपाली सेना तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र नरहेको प्रष्ट पारे। उनले भने- ‘वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विबरण बुझाइसक्नु भएको छ। उहाँहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। यसैगरी अदालत, सेना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन।’

सदस्य   केसीले  आयोगका पूर्व पदाधिकारी तथा नेपाल प्रहरीका पदाधिकारीहरूको भने सम्पत्ति छानविन हुने   बताए। उनले  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तथा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति तथा पूर्व राजाको सम्पत्ति छानविन गर्ने अधिकार आयोगका कार्यक्षेत्र भित्र नरहेको बताए।

गत वैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति छानविन आयोग २०८३ गठन तथा कार्यसम्पादनको शर्तमा भने आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भनि उल्लेख गरिएको छ।

राजपत्रको दफा १७को (ख) मा भनिएको छ, ‘बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा यस आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने।’

आयोगका सदस्य केसीले आयोगका कार्यक्षेत्र भित्र नपरेका पदाधिकारीहरूको विषयमा उजुरी प्राप्त भएमा छानविनकोलागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए।

यसैगरी गत वैशाख ३१ गते आयोगले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा आयोगका कार्यक्षेत्र भित्र बहालावाल प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पहिलो पटक सांसद भएकाहरू, अदालत तथा सेनाका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानविनलाई राखिएको छैन। तर आयोगले त्यसै दिन जारी गरेको अर्को सूचनमा भने आयोगका छानिविनको सूचिमा पर्ने वा नपर्ने सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका जुनसुकनै व्यक्तिको सम्पत्तिबारेमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त सूचनामा भनिएको छ-  ‘छानबिनको सूचीमा पर्ने वा सो सूचीमा नपर्ने अन्य जुनसुकै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अस्वभाविक किसिमले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य वा आफन्त वा नाता सम्बन्ध नै नपर्ने अन्य व्यक्तिका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा राखेको भन्ने कुराको कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण भएमा उपलब्ध भएसम्मका प्रमाणसमेत उल्लेख गरी कार्यालय समयमा संभव भएसम्म त्यस्ता व्यक्तिको सम्पर्क नं. तथा इमेल ठेगाना सहितको विवरण जो सुकैले आफ्नो नाम, ठेगाना, सम्पर्क नं. समेत खुलाई यस आयोगमा स्वयं उपस्थित भई वा हुलाक मार्फत् वा आयोगको ई-मेल ठेगानामा उजुर गर्न सकिने छ।’

 सूचनामा  उजुरी गर्ने उजुरीकर्ताको नाम, थर र वतनसमेतको विवरण आयोगमा गोप्य रहने  समेतभनिएको छ।

आयोगका अनुसार आयोगले उजरी दिन सार्वजनिक सूचना निकालेपछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूका सम्पत्तिको विषयमा उजुरी दिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ।

यसैबिच पूर्व प्रधानन्यायधीश र न्यायधीशहरूले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने भएका छन्। आयोगले सार्वजनिक सूचना निकालेपछि सर्वोच्चका पूर्वन्यायधीश तथा न्यायधीशहरूले गत जेठ १७ गते आन्तरिक छलफल गरेका थिए। आन्तरिक छलफल पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका हुन। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ सालदेखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिन गर्न गटित सम्पत्ति आँचबुझ छानबिन आयोगले सम्पत्ति केलाउन सुरु गरेको छ।

सरकारले आयोगकोलागि कार्यविधि समेत बनाइसकेको छ। उक्त कार्यविधि आयोगको वेइवसाइटमा राखिएको छ। कार्यविधिमा कस-कसको सम्पत्ति छानविन गर्ने भन्ने विषयमा व्याख्या गरिएको छ। जसअनुसार आयोगले तत्कालिन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको सम्पत्ति छानविन गर्ने छ।

यसैगरी संविधानसभाका सदस्य, तत्कालीन संसदका सदस्य, हालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीका अलवा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानविनको दायरा भित्र पर्ने छ।

यसैगरी, महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरूको पनि सम्पत्ति उक्त छानिवन आयोगले केलाउने भएको छ। आयोगले निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सबै सहसचिवको सम्पत्ति छानविन गर्ने छ। साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी छानविन आयोगको दायरामा पर्नेछन्। जसअनुसार कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी,कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन हुनेछ।

यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारी, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारीको सम्पत्त छानविन हुनेछ।

यसैगरी, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी,नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको पदमा बालेन्द्र शाहले शपथ ग्रहण गरेपछि गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।  सोहि बमोजिम गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पुर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।

सरकारले सुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित गठन गरेको आयोगले विगत दुई दशकमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

यसैबीच ,  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा  ओलीले आयोगलाई संविधानविपरीत भन्दै आफूले आयोगलाई नमान्ने र बयानसमेत नदिने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन् । उनले आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम भएको आरोप लगाएका छन्  भने नेपाली कांग्रेसले  सम्पत्ति छानबिनको अवधारणालाई सकारात्मक माने पनि आयोग गठन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेस नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र यति शक्तिशाली आयोग गठन गर्नु उचित नभएको बताउँदै यसलाई संसद्बाट कानुनी आधार दिएर पूर्ण स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । आयोग गठन भएको केही समयमै यसको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भएको छ ।

 स्मरणीय छ , राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठन भएको शाही आयोगदेखि विभिन्न विशेष छानबिन समितिहरूले समेत अन्ततः राजनीतिक विवाद मात्रै जन्माएका थिए । यही कारणले अहिलेको आयोगलाई लिएर पनि आशा र आशंका दुवै उत्तिकै बलियो छन् । एकातिर पुराना दलप्रति असन्तुष्ट युवा पुस्ता र मध्यम वर्गले यसलाई दशकौंको भ्रष्टाचारको हिसाब खोज्ने अवसरका रूपमा हेरिरहेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न नसकेको काम अब यो आयोगले गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ, विज्ञहरू भने निष्पक्षता र समानताको सिद्धान्त कमजोर पारेर बनाइएको कुनै पनि संयन्त्र अन्ततः आफैं विवादको केन्द्र बन्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । किनभने भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको विश्वसनीयता त्यसले कसलाई कारबाही गर्‍यो भन्नेभन्दा पनि कसलाई कारबाहीबाट जोगायो भन्ने प्रश्नले निर्धारण गर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने  २०६२/६३ पछिको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने उद्देश्य आयोगको हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नयाँ सांसद, सर्वोच्च अदालत, सेना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी किन आयोगको दायराबाहिर राखिए ?