२०८३ कार्तिक १५ गते, आईतवार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा सो परमादेश जारी गरेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासमेत प्रतिकूल नहुने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ । यसअन्तर्गत व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
फैसलाले गाँजाको खेतीलाई नियमनसहित खुला गर्न सकिने कानुनी आधार औँल्याएको छ । विशेषगरी नेपालको पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन तथा बिक्रीवितरण हुने गरेको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्नसमेत सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्ने अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ मा गाँजाको खेती, उत्पादन, तयारी, खरिद, बिक्री वितरण, ओसारपसार, सञ्चय र सेवन निषेध गरिएको भए पनि सोही ऐनको समग्र संरचनाले नियन्त्रित प्रयोगको सम्भावना बन्द नगरेको व्याख्या गरेको छ । अदालतका अनुसार ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन, सञ्चय र बिक्रीवितरणका लागि सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सक्ने आधार दिएको छ। त्यस्तै, औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन र निकासी पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको अदालतको व्याख्या छ ।
फैसलामा गाँजालाई अन्य लागू पदार्थसरह एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने उल्लेख छ । ऐनले गाँजालाई अफिम, कोका र अन्य लागू औषधभन्दा अलग प्रकृतिको रूपमा व्यवहार गरेको तथा पछिल्ला संशोधनले गाँजाजन्य गतिविधिलाई अन्य लागू पदार्थको तुलनामा कम गम्भीर कसुरका रूपमा वर्गीकरण गरेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले गाँजाको खेतीलाई निरपेक्ष रूपमा निषेध गर्नु र अनुमतिपत्र तथा नियमनको आधारमा खेती गर्न दिनु फरक कानुनी अवस्था भएको स्पष्ट पारेको छ । राज्यले आवश्यक निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्था गरेर यसको उत्पादन तथा प्रयोग व्यवस्थित गर्न सक्ने फैसलाको आशय छ ।
नेपाल सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धि (Single Convention on Narcotic Drugs) को पक्ष राष्ट्र भए पनि उक्त महासन्धिले गाँजाको खेतीलाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ । महासन्धिको धारा २८ ले औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनबाहेक औद्योगिक र बागवानी प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खेतीमा दुरुपयोग र अवैध कारोबार रोक्न उपयुक्त नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने महासन्धिको व्यवस्था रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले महासन्धिमा गाँजाको गैरऔषधीय प्रयोग तथा उत्पादनसम्बन्धी केही विषयमा आरक्षण राखेको भए पनि औद्योगिक र कृषि प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती गर्ने सम्भावना बन्द नभएको अदालतको व्याख्या छ । महासन्धिको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अनुमति दिने निकाय तोक्ने, खेती हुने क्षेत्र र जग्गाको कित्ता निर्धारण गर्ने, इजाजतपत्र दिने तथा उत्पादन र कारोबारको निगरानी गर्ने व्यवस्था बनाउन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले उरुग्वे, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाका विभिन्न राज्यलगायतका मुलुकमा गाँजाको खेती तथा प्रयोगलाई नियमनसहित कानुनी दायरामा ल्याइएका अभ्याससमेत अध्ययन गरेको छ । ती अभ्यासबाट गाँजालाई नियमन र नियन्त्रणको दायराभित्र राखेर यसको औषधीय, औद्योगिक तथा अन्य उपयोग गर्न सकिने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
गाँजाको वैधानिकतासम्बन्धी अध्ययनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती’ विषयमा अध्ययन गरेका थिए । अदालतले उक्त अध्ययनमा औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगका सम्भावना औँल्याउँदै नियन्त्रित खेतीको कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको पक्षलाई पनि आधार मानेको छ ।
अदालतले सरकारले अध्ययन र अनुसन्धान गराउने तर त्यसका निष्कर्षअनुसार आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था नगर्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाएको छ । गाँजाको औषधीय उपयोग र औद्योगिक सम्भावनाबाट लाभ लिन आवश्यक नियमन तथा नियन्त्रण संयन्त्र बनाउनुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको फैसलामा उल्लेख छ । गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई पनि अदालतले बेवास्ता गरेको छैन । त्यसैले खेती र उत्पादन खुला गर्दा कडा नियमन, निगरानी, इजाजतपत्र र दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था आवश्यक हुने फैसलाको निष्कर्ष छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने स्वतः वैधानिकता दिएको छैन । अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षसमेत विचार गरेर छुट्टै नीतिगत तथा कानुनी निर्णय गर्नुपर्ने बताएको छ । यसका लागि सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र परामर्श गरी कानुनी व्यवस्था संशोधन वा परिमार्जन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने अदालतको सुझाव छ ।
सर्वोच्चले गाँजाको खेती र उत्पादनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नु व्यवस्थापिकाको नीतिगत क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भए पनि विद्यमान ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाउनु सरकारको निष्क्रियता भएको ठहर गरेको छ । यसै आधारमा अदालतले गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । फैसलाले गाँजा खेतीलाई तत्काल सबै प्रयोजनका लागि खुला गरेको नभई औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियमनसहित खेती र उत्पादन गर्न सकिने कानुनी ढोका खोलेको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ ।