२०८३ जेष्ठ १९ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग कुनै पनि सम्झौताका लागि लेबनानमा युद्धविराम एक प्रमुख शर्त भएको इरानको विदेश मन्त्रालयले सोमवार जनाएको छ। लेबनानमा इजरायलले आक्रमण विस्तार गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माईल बघाईले भने -“हामी युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै पनि सम्झौताका लागि लेबनानमा युद्धविराम अनिवार्य शर्त भएको कुरामा जोड दिन्छौँ। ”
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले लेबनानमा इरान समर्थक हेजबुल्लाह समूहलाई लक्षित गरी गहिरो धक्का दिने वाचा गरेका छन्।
इजरायलले मध्ययुगीन ब्यूफोर्ट महल नियन्त्रणमा लिएपछि सोमबार आपतकालीन बैठक बोलाउने तयारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्ले गरेको छ। बघाईले इरानले लेबनान र यहुदी शासनको गैरकानुनी आक्रमणविरुद्ध प्रतिरोधका लागि सबै कदम चाल्ने बताए। उनको टिप्पणी यस्तो समयमा आएको छ जब तेहरान र वाशिङ्गटनले युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यका लागि फ्रेमवर्क सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने प्रयासमा सन्देशहरू आदानप्रदान गरिरहेका छन्।
इरानमा फेब्रुअरीको अन्त्यमा सुरू भएको अमेरिका–इजरायल आक्रमणपछि इरानले देखाएको प्रतिक्रियाले मध्यपूर्वलाई तनावग्रस्त अवस्थामा धकेलेको छ। इरान, संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलबीच अप्रिल ८ देखि युद्धविराम जारी छ, तर तेहरानले लेबनानलाई युद्धविरामको दायरामा राख्नुपर्छ भन्ने अडानका बाबजुद लेबनानमा सैन्य टकराव जारी छ।
इरानको दक्षिणी बन्दरगाह शहरमा रहेको टेलिकम्युनिकेसन टावरमा अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि सोमबार बघाईले अमेरिकाले युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो।
इरानको रिभोलुसनरी गाड्र्सले आक्रमण भएको अमेरिकी आधार शिविरलाई निशाना बनाएको जनाएको छ। बकाईले भने- “इरानले इरानको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै कदम चाल्नेछ।”
इरानले वाशिङ्गटनसँगको आफ्नो आदानप्रदानमा सहुलियत खोजिरहेको छैन, बरु अमेरिकी प्रतिबन्धहरू अन्तर्गत विदेशमा रोक्का गरिएको सम्पत्तिको रिहाईसहित आफ्नो अधिकार पूरा गर्न खोजिरहेको छ। उनले भने- “वाशिङ्गटनका लागि एक प्रमुख शर्त इरानको परमाणु कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विवरणहरू अझै सम्झौताका लागि आदानप्रदानको हिस्सा भएका छैनन्। आणविक कार्यक्रमको फाइलको विवरणबारे कुनै वार्ता भएको छैन। यस चरणमा, हाम्रो प्राथमिकता युद्ध अन्त्य गर्नु हो। अमेरिकासँग सन्देशको आदानप्रदान जारी रहेको तर ‘हामी अझै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ’। उपयुक्त समयमा हस्ताक्षरको व्यवस्थाबारे निर्णय गर्छौं।”