देशमा अहिले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको र समाजवादी क्रान्ति तर्फअगाडी बढ्नुपर्ने किर्तिम बहस श्रृजना गर्न खोजिएको छ । एमाओवादीको हेटौडा महाधिवेशनपछि विराटनगर सम्मेलनसम्म र हाल एमालेको नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा उत्पादन व्रिगेड, आर्थिक क्रान्ति, विकासका धेरै भाषणहरु सुन्नमा आएका छन् । समग्रमा उनिहरु नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा भइसकेकाले अब देश समाजवादी क्रान्तिको दिशामा लैजानुपर्ने बकबासपूण प्रलापहरु गर्न थालेका छन् । म अर्थशास्त्र र राजनीतिक शास्त्रको विज्ञ त होइन तरपनि राजनीतिक प्राणी भएकोले मेरो बुझाईको आधारमा केही तथ्यहरु पस्कन चाहन्छु ।
१. वर्गसंघषको माध्यमवाट बलपर्ूवक पूरानो सत्तामाथि कब्जा ः भिषण वर्गसंर्घष्ाको माध्यमबाट वलपर्ूवक पूरानो सत्ताको विस्थापन गरी जनताको सत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यले २०५२ सालवाट जनयुद्धको शूरु भएको थियो । जनयुद्धले एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै उद्देश्यतर्फअगाडी बढिरहेको बेला मूल नेतृत्वले गद्धारी गर्दै शान्ति सम्झौताको नाममा जनयुद्धको अन्त्य गरियो । १२ बुँदे सम्झौता मार्फ प्राप्त भएका गणतन्त्र र संविधानसभा मुलतः पूरानो वर्गसँग समन्वय गरी प्राप्त भएका सिमित उपलब्धी हुन । नेपालमा जेजति राजनैतिक परिवर्तन भएका छन्, तिनमा पूरानो व्यवस्थामा केही सुधार मात्र भएको छ । किनभने बलपूवक पूरानो सत्तामाथि कब्जाको कार्यनीति छोडेर सम्झौता गरिएको छ । हालको गणतन्त्र र संविधासभा पनि सम्झौता र वर्ग समन्वयको परिणाम हो ।
२. र्सवहारा अधिनायकत्व कम्युनिस्ट पार्टी अधिनस्त क्रान्तिकारी जनसरकारः र्सवहारा अधिनायकत्वको अभिव्यक्त क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीार्फ हुने गर्दछ । नेपालमा यसको प्रयोग जनयुद्धको विकास सँगसँगै जनसरकारहरु निर्माण गरेर भएकै हो तर ति जनसरकारलाई शान्ति सम्झौताको नाममा विघटन गरियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात कमरेड प्रचण्डको नेतृृत्वमा सरकार निर्माण भयो तर निर्माण प्रक्रिया र धरातलको आधारमा त्यो क्रान्तिकारी सरकार थिएन । खाली सम्झौता र समन्वयको परिणती मात्र थियो । त्यो सरकारको हवीगत के भयो सवैले देखेकै कुरा हो । त्यसयता हालसम्म यो देशमा अनेक रुपमा पूरानै वर्गका प्रतिनिधीहरुले सकरार चलाई रहेका छन् । नयाँ जनवादमा यस्तै हुन्छ त ?
३. विस्तारवाद र साम्राज्यवादीको हस्तक्षेपको निस्तेजीकरण ः गणतन्त्र प्राप्त भएपछि झन् वैदेशिक चलखेल बढेको कुरा कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले बताइरहेका छन् । यो चलखेलले राजनीतिक पार्टी नेतृत्वको निर्ण्राक्षमतालाई छायाँमा पारिदियो । फलस्वरुप नेपालका राजनीतिक पार्टी नेतृत्वकर्ता आफ्नो स्वविवेकले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विदेशी राजदूतहरु पार्टी सरकारका प्रमुख भएजस्तो र नेताहरु निरिह, उनीहरुकै कारिन्दा जस्ता भएका छन् । यतिसम्म कि नेपालमा हुने सानादेखि ठूला सबै राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका सरकारी र गैरसरकारी कामहरुमा विदेशीको चाँसो, चिन्ता र स्वार्थ झल्केको आम नेपालीले देखेकै कुरा हो । यसले हाम्रो देशको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै धावा बोलिरहेको छ । दिनदिनै सिमा मिचिदै छन्, नेपाली जनतामाथिको बिनाकारण कुटपीट, धरपकड जारी छ । हाम्रा सिमा स्तम्भहरु सारिदैछन् । नेपाली युवाशक्ति दिनदिनै विदेशीरहेका छन् । जुन पार्टी नेतृत्वले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्दैछन्, उनीहरुले पार्टीीत्र वैदेशिक रोजगार विभाग बनाएर युवा शक्तिलाई कमिसन खाएर खाँडी मूलुक पठाइरहेका छन् । अनि उनै नेताहरुले औपचारिक बैठक र भाषणमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने कुरा गर्छन् । के यस्तै हुन्छ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न पछि –
४. स्वाधिन अर्थनीति, उद्योगधन्दाको विकास गर्न देशभित्रै रोजगारीको अवस्थाः हाम्रो प्राकृतिक श्रोत, जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी तथा जलस्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सदुपयोग नै हाम्रो स्वाधिन अर्थनीति र विकासका आधार स्तम्भ हुन । तर यसका बावजुद राष्ट्रघाती विप्पा सम्झौता गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्ता परियोजना कमिसनको आशामा सधैका निम्ती विदेशीलाई सम्पदै छन् । यि र यस्ता कर्मले दिर्घकालिन रुपमा नेपालीले आफ्नो सम्पदा गुमाउँदै छन् । हाम्रो आउँने पुस्ताले प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार गुमाउँदै छ । देशलाई दलाल र बहु-राष्ट्रिय कम्पनिहरुको दासत्तामा धकेलिदैछ । यी कार्यहरु राष्ट्रिघाति हुँदाहुँदैपनि उनीहरु अगाडी बढिरहेका छन् ।
देशमा रोजागारी र समाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी नभएको विकरात स्थितिमा देशका लाखौं युवाहरु विदेको श्रम बजारमा आफ्नो सृजना गुमाइरहेका छन् । उनीहरुको सीप र क्षमतालाई देश विकासमा लगाउन सकिएको छैन । युवा शक्ति विदेशमा खेर गएकोमा चिन्ता मान्नुको सट्टा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व रेमिटेन्स बढेकोमा खुशी मनाइरहेको छ । उनीहरुबाट आएको रेमिटेन्स पनि उत्पादनहिन क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । रेमिटेन्सको रुपमा आएको पैसापनि फेरी दलाल पुँजीपति र भ्रष्टाचारीकै हातमा पुगेको छ । विदेशबाट नेपालमा पैसामात्र होइन दैनिक दुइचार वटा लास र दिर्घरोग देशमा भित्रिरहेको छ । के नयाँ जनवादी व्यवस्थामा पनि यस्तो हुन्छ ?
५. अदालत, सेना र प्रशासन यन्त्रको आमूल परिवर्तनः २००७ सालदेखि २०६२/६३ को राजनैतिक परिवर्तनसम्म राज्यको कुनै अंगमा पनि आमूल परिवर्तन भएन । खाली थोत्रा बहसलाई डेन्टिङ-पेन्टिङ गरेर नयाँ बनाए जस्तो मात्र छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थागत गर्ने साधानहरु पूरानै व्यवस्थाको हितमा काम गरिरहेका छन् । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पटक-पटक भएपनि राज्यका मेसिनरीमा कहिलै परिवर्तन भएन । उनीहरु न जनताको नियन्त्रणमा छन न त जनताको सेवकको रुपमा काम गरिरहेका छन्, न जनताप्रति जवाफदेहीता नै छ । बरु उनीहरु पीडक र शासकको रुपमा काम गरिहेका छन् । देशको यो अवस्था सबैले देखेकै कुरा हो । यस्तो अवस्थामा जनअधिकार स्थापित भएको मान्न सकिन्छ – अनअधिकार नभएको व्यवस्था कसरी कसरी जनवादी हुन्छ ?
६. सम्पूण सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टीः गाँस, बास, कपास अनि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार हरेक नागरिकका नैर्सर्गिक अधिकार हुन । राज्यले क्षतिपूर्ति सहित अधिकारहरुको व्यवहारिक ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ । के नेपाल यो दिशातर्फलम्कदै छ – शिक्षाको व्यापारिकरण त्रि्र रुपमा बढेको छ । सामान्य जनताका छोराछोरीले शिक्षा आर्जन गर्न निकै कठिन भइसकेको छ । अझ उच्च शिक्षा त जनताको छोराछोरीको पहुचवाट टाढै भइसकेको छ । प्राप्त शिक्षापनि व्यवहारिक र रोजगारमूलक हुन सकेको छैन । विद्यालय, कलेजमा व्यवहारिक, रोजगारमूलक र सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने पर्ढाई भन्दापनि ‘सुँगा रर्टाई’ मा सिमित छ । जसको फल र्सर्टिफिकेट हातमा छ तर वेरोजगार छ । जनवादी व्यवस्थामा यस्तै शिक्षा हुन्छ ?
अरुपनि थु्रपै तथ्य छन्, जसबाट सिद्ध गर्न सकिन्छ कि नेपाली समाज अझै सामन्ती दासत्ता, दलाल पुँजीवाद र विस्तारवादको शिकार भइरहेको छ । नेपाल स्वतन्त्रपूवक केही गर्न नसक्ने अवस्थामै छ । उनीहरुले नयाँ रुप र शैलीमा अझै नेपालको उन्नती र प्रगतीलाई रोकिरहेका छन् । यी तथ्यलाई ढाँटेर विभिन्न नामधारी पार्टी आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउनेहरुले जनतालाई मुख सम्झदै नयाँ जनवाद आयो भनेर लागिपरेका छन् । राजतन्त्रको अन्त्यले मात्र सामन्तवादको अन्त्य भयो भन्न मिल्दैन । किनभने यो प्रवृति र सस्कार हो । यो सस्कार र प्रवृति ज्ञानेन्द्रसँगै नारायणहीटबाटै नागार्जुनको जंगलमा जादैन । नेपाली समाजमा सामन्तवादको साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक अस्तित्व अझै कायमै छ । देशको अर्थनीति, विकास र व्यापार दालाल पुँजीपति र विचौलियाकै कब्जामा छ । यस्तो अवस्थामा पनि मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तलाई धोती लगाउँदै वा नेपाली जनतालाई भ्रम छरेर जनवाद आयो भनियो भने त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने नै छ ।
अन्त्यमा, एमाओवादी जनतामाथि गद्धारी गर्दै नवसंशोधनवादमा पतन भयो भन्दै कमरेड मोहन वैद्य ‘किरण’ को नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा-माओवादीको हालसम्मको कार्यदिशा ‘जनयुद्धको जगमा जनव्रि्रोह’ पनि घाम पानीमा थन्काएर राखेको छाता जस्तो भएको छ । शान्ति सम्झौता नाममा भत्काइएको जनयुद्धको जनयुद्धको जग पुनःनिर्माण गर्न यो पार्टी अहिलेसम्म एउटा इट्टासम्म पनि थपेको छैन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कारको समयमा यो पार्टी केही नेताहरुको अवसरवादी र धोकेबाज चरित्र छतछुल्ल भएकै हो ।
हाल चलिरहेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सचिव कमरेड विप्लवले अध्यक्षको भन्दा फरक दस्तावेज पेश गरेपछि भने क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्तामा केही आशाका संचार भएको छ । यदि नयाँ दस्तावेजले क्रान्तिकारी बाटोलाई दह्रोसँग समाउन सकेनभने कुनै दिन नेकपा-माओवादीका नेतापनि अब नयाँ जनवादी क्रान्त्रि सम्पन्न भयो भन्दै आर्थिक क्रान्तिका कुरा गर्नु बेर छैन । सबैलाई चेतना भया ।