काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा समाजवादी मोर्चा नेपालका संयोजक विप्लव सीले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नु सरकारको आत्मसमर्पणवादी कदम भएको ठोकुवा गरेका छन् । आइतबार आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी अनुमोदन गर्नु आत्मसमर्पणवादी कदम भएको ठोकुवा गरेका हुन् ।
महासचिव विप्लव सीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाबारे नेपाल सरकारले अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबको सामना गर्न नसकेको ठोकुवा गर्दै एमसीसीलाई जनताले कहिल्यैपनि मान्यता नदिएको बताए । उनले भने- ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सन्दर्भमा नेपाल सरकार अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबसामु टिक्न सकेन । र सन् २०२२ फेब्रुअरी २७ मा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्‍यो। एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने बेलामा संसदभित्र देखिएको आत्मसमर्पणवादी कुरुप परिदृश्य जनताका लागि निकै पीडादायी थियो ।’
महासचिव विप्लव सीले सरकार अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबसामु टिक्न नसकेका कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनु स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका लागि पीडादायी दृश्य रहेको स्मरण गर्दै भने – ‘एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने बेलामा संसद्भित्र देखिएको आत्मसमर्पणवादी कुरुप परिदृश्य जनताका लागि निकै पीडादायी थियो । संसद र सरकारले पास गरेको भएपनि एमसीसीलाई जनताले मान्यता दिएका थिएनन्, छैनन्। वास्तवमा एमसीसी नेपालको संविधान र कानुनभित्र छैन । यसबारे नीतिगत र कानुनी समस्यामात्र छैन । यसका व्यवहारिक पक्षहरू समेत निकै विवादित र समस्यामूलक छन् ।’
महासचिव विप्लव सीले एमसीसी परियोजनाको पारदर्शितामा समेत नागरिकको विश्वास नरहेको उल्लेख गर्दै परियोजनाका लागि खरिद गरिएका गाडी, कर्मचारीको तलब र खर्च नेपाली नागरिकका लागि अचम्मलाग्दो भएको टिप्पणी गर्दै भने – ‘यहाँका कर्मचारीहरूले उपभोग गर्ने गाडी, तलब र दैनिक खर्च नेपाली नागरिकका लागि आश्चर्यजनक तरिकाले बढी छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद गरिएका जमिनबारे जनताका गुनासा र आक्रोशहरू समेत छन्। जमिनको उचित मूल्य नपाएको तथा जबरजस्ती अधिग्रहण गरेका गुनासाहरू समेत छन् । जसकारण एमसीसी कार्यान्वयन हुन निकै जटिल छ ।’
उनले परियोजना कार्यान्वयनका लागि जमिन अधिग्रहणका विषयमा स्थानीयको गुनासो र आक्रोशको बेवास्ता गरिएकोमा नागरिकमा अझैपनि असन्तोष र आक्रोष व्याप्तरहेको ठोकुवा गर्दै भने -‘वास्तवमा एमसीसी नेपालको संविधान र कानुनभित्र छैन । यसबारे नीतिगत र कानुनी समस्या मात्र छैन । यसका व्यवहारिक पक्षहरू समेत निकै विवादित र समस्यामूलक छन् । यसको आर्थिक पारदर्शितामा समेत नागरिकहरूको गम्भीर आशङ्का छ । यहाँका कर्मचारीहरूले उपभोग गर्ने गाडी, तलब र दैनिक खर्च नेपाली नागरिकका लागि आश्चर्यजनक तरिकाले बढी छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद गरिएका जमिनबारे जनताका गुनासा र आक्रोशहरू समेत छन् । जमिनको उचित मूल्य नपाएको तथा जबरजस्ती अधिग्रहण गरेका गुनासाहरू समेत छन् । जसकारण एमसीसी कार्यान्वयन हुन निकै जटिल छ ।’

यसैगरी , महासचिव विप्लव सीले अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्ध मित्रवत राख्न चाहन्छ भने अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग नेपाललाई अनावश्यक तान्ने र जोड्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने र नेपाली जनताले सहर्ष स्वीकार गर्नेभन्दा अरु गतिविधि रोकिनुपर्ने बताउदै भने – ‘अमेरिकाले एमसीसी परियोजनालाई रोक्नुपर्छ या नेपालको संविधान, कानूनभित्र राखेर नेपाल सरकारकै नेतृत्वमा काम गर्न तयार हुनुपर्छ । अन्यथा यसले दुई देशको सम्बन्धमा दीर्घकालीक ढंगले नकारात्मक परिणाम निम्त्याउँछ। ’
यसैगरी , सोहि कार्यक्रमा आफ्नो धाराणा राख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हित, संविधान र भू-राजनीतिक सन्तुलनविरुद्ध भएको ठोकुवा गरे । उनले एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया र मर्मप्रति गहिरो असन्तोष व्यक्त गर्दै यसलाई राष्ट्रिय घात र शर्मनाक नाटकको संज्ञा दिए।
नेता खनालले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको दक्षिण एसिया रणनीतिअन्तर्गत तयार पारिएको उल्लेख गर्दै यसले नेपालका छिमेकी मुलुकहरु—चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा दीर्घकालिन असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए। उनले सम्झौताप्रति सर्वसाधारण, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी र देशभक्त युवाहरुले तीव्र विरोध जनाउँदा समेत प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जनमत बेवास्ता गर्दै संसदबाट जबर्जस्ती अनुमोदन गराएको आरोप लगाए। उनले भने- ‘संसदमा हुलहुज्जत, नाराबाजी र कोलाहलबीच कुनै सुनुवाइ नभएको अवस्थामा एमसीसी पारित भयो। यो नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा कालो पानाको रूपमा रहनेछ।’
नेता खनालले सम्झौतामा नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट पूर्णरूपमा अलग राखिएको, एमसीसी र एमसीए नेपाललाई अत्यधिक अधिकार दिइएको र यी निकायहरुले नेपाल सरकारभन्दा माथि रहने व्यवस्थाले संविधानको उल्लंघन गरेको बताए। उनले भने- ‘नेपालको कार्यपालिका अधिकारलाई विदेशी सम्झौतामार्फत संकुचित पार्नु संविधानको धज्जी उडाउनुहो । ’
नेता खनालले एमसीसी अन्तर्गतको परियोजनाले भारतलाई नेपालको विद्युत बजारमा एकाधिकार दिन खोजेको र यसले चीनसँग भविष्यमा बन्ने सम्भावित रेलमार्ग योजना समेत प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए। उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘एमसीसीले उपयोग गर्ने जमिनमा अर्को पूर्वाधार बन्न नपाउने शर्त किन ? के यो चीन–नेपाल रेलमार्ग अवरुद्ध गर्न हो ?’
नेता खनालले अमेरिकी नीतिको अस्थिरता र नेपालप्रतिको अस्वाभाविक चासोलाई पनि शंकास्पद मान्दै भने- ‘एमसीसी अन्य देशमा रोकिएको बेला नेपालमा मात्र पुनः सुरू गरिनु के सन्देश दिन खोजिएको हो?’
उनले अमेरिका र नेपालको सम्बन्धलाई सन्तुलित, पारदर्शी र नेपाल केन्द्रित राख्न आग्रह गरे।

यसैगरी , सोहि कार्यक्रमा आफ्नो धाराणा राख्द्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग सैन्य रणनीति जोडिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर निगरानी गर्नुपर्ने बताए । उनले हालसम्म परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा अधिग्रहण लगायतका पक्षमा सैन्य योजनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिएको भएपनि भविष्यमा त्यस्तो सम्बन्ध पुष्टि भएको खण्डमा सरकारले तत्काल त्यसलाई खारेज गर्ने तयारीका साथ सजकता अपनाउनुपर्ने बताए ।

महासचिव गुरुङले एमसीसीलाई विकास परियोजना र आर्थिक सहयोगको दृष्टिले हेर्दा सारकात्मक भएको टिप्पणी गर्दै आर्थिक सहायतार्फत प्राप्त सहयोगले नेपालको कृषि, औद्योगिक अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा टेवा र्पुयाउन सक्ने वा नसक्ने विषय निक्र्यौल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणलाई कुण्ठित गर्ने आर्थिक सहायता लिन नहुनेमा जोड दिए ।

यसैगरी , सोहि कार्यक्रमा आफ्नो धाराणा राख्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामाथि भइरहेका भावनात्मक र तथ्यविहीन विरोधप्रति असहमति जनाए। उनले एमसीसी कार्यान्वयनमार्फत नेपालमा अमेरिकी सैनिक अड्डा स्थापना हुने आशंका निराधार भएको टिप्पणी गर्दै छिमेकी मुलुकहरुको विदेशी कुटनीतिको बारेमा स्पष्ट नहुँदा नेपालले सधैँ घाटा व्यहोरिरहेको बताए ।
उपाध्यक्ष पाण्डेले अनावश्यक विश्लेषणको आवश्यकता नरहेको जकिर गर्दै नेपालले राष्ट्रहितको आधारमा कुनै देशको सहयोग लिने र कुनै देशको सहयोग नलिने भन्न नहुने धारणा राखे । उनले नेपालको विकास र समृद्धिको लागि एमसीसी र बिआरआई दुवै अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकलाई दातृ निकाय वा साझेदार राष्ट्रहरूसँग सहयोगले कुटनीतिक सम्बन्ध बलियो हुँदै जाने तर्क गरे ।

उपाध्यक्ष पाण्डेले भने – ‘म के कुरामा सहमत छैन भने एमसीसी परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन हुँदा एमसीए अफिस यहाँ बस्दाखेरी अमेरिकी सैनिक अड्डा नेपालमा बस्छ । म त यसको कुनै तात्त्विक अर्थ नै देख्दिनँ । अहिलेसम्म बसिसके र नेपाल कोलोनाइज भइसकेको हुनुपर्ने । खोइ त कहाँ छ स्टेसन ? त्यो वनको बाघले भन्दा पनि मनको बाघले मन खाइरहेको म देख्छु । अमेरिकाले नेपाललाई घेरा हालिरहेको छ । हामी जोगाउन भनेर हिँडेका छौँ । के हामीले जोगाएर चीन जोगिने हो ? चीन आफ्नै सामर्थ्यमा जोगिन सकेन भने हामीले जोगाएर चीन जोगिने हो र ? अमेरिकालाई के नेपालबाट मात्रै चीनमा जान सक्ने परिस्थिति छ र ? त्यस कारण हामीले हाम्रा विश्लेषणहरूमा आफ्ना रियलिस्टिक र आफ्नो देशलाई कसरी हित हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । अहिले हामी कसको पैसा लिने र कसको नलिने भन्ने विषयमा डिमार्केट गर्न सक्छौं ? हुँदैन । हामीलाई बीआरआई पनि चाहिन्छ, एमसीसी पनि चाहिन्छ । सबै पैसा चाहिन्छ नि । सबै किसिमको सहयोगले मात्रै नेपाल बन्न सक्छ । एउटा लिने र एउटा नलिने भन्यौँ भने माग्नेलाई तातो भात पाइन्छ ।’