२०८२ पुष ९ गते, बुधबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार तत्काल भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जेनजी विद्रोहको भावना अनुरूप विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरिएको छ । उक्त ज्ञापनपत्रमामा भनिएको छ – ‘यदि जनताका भावना, अग्रगामी राजनीतिक प्रस्ताव र जेनजीका आवाजहरूलाई समयमै सुनिएन भने परिस्थिति फेरी पनि विस्फोटक बन्दैन भनेर भन्न सकिँदैन । तसर्थ परिस्थितिको यो गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) का तर्फबाट तत्काल निम्न मागहरू पूरा गरेर मात्र देशलाई सापेक्षिक शान्ति, स्थिरता र निर्वाचनतिर लैजान सकिन्छ भन्ने मान्यताकासाथ महामहिम राष्ट्रपति ज्यू सामु यो ज्ञापन पत्र पेस गरेका छौँ। ’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्र यस प्रकार रहेको छ – ‘नेपालमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, महिला तथा दलित आन्दोलनका परिणाम २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्र स्थापना भएपछि, यही २०८२ भदौ २३-२४ गते ऐतिहासिक महत्वको पहिलो जेन जी विद्रोह भयो। जेन जी विद्रोह भने पनि सारमा यो नेपाली जनताको नै विद्रोह थियो ।
जेन-जी विद्रोहको मुख्य कारण गणतन्त्रका १८ वर्षभित्र राज्यमा मौलाएको चरम भ्रष्टाचार, संसद्‌मा देखिएको सत्ता लुछाचुँडी, तस्करी, माफियागिरी, कमिसनखोरी, दलाली, अस्थिरता, अराजकता, वेरोजगारी, चरम दलीयकरण र गूटीयकरण, राष्ट्रघात, नाताबाद, कृपाबाद थिए भन्ने जगजाहेर छ । २३-२४ गतेको जेन-जी विद्रोहमा कलिला विद्यार्थीदेखि जनता, प्रहरी कर्मचारी गरी ७७ जनाको ज्यान गयो । यसले हामी सबैलाई मर्माहत पारेको छ । २३-२४ गते उठेको सडक संघर्षमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खारेज, भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोरीको निष्पक्ष छानबिन, भ्रष्टाचारीमाथि कडा कारवाही, संविधान संशोधन, कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नु पर्ने जस्ता मागहरु उठाइएका थिए । निकै ठूलो बलिदानपछि सरकार विघटन भयो, संसद् विघटन भयो, राजनीतिक दलका कार्यालयहरु जले, भ्रष्टसहित नेताहरुका घर जले र सम्पत्ति लुटियो । देशका सम्पत्तिहरु जलेर नष्ट भए। नेताहरुलाई सेनाले सुरक्षा दिनु पर्ने भयो।
देशमा सरकार विहीनता, अराजकता, असुरक्षाको अवस्थामा नेपाली सेनाको सुरक्षामा राष्ट्रपति ज्यूबाट निकासका लागि गरिएको राजनीतिक पहल सकारात्मक नै थियो। हामीले नयाँ सरकारको निर्माण र निकासका लागि गरिएका सचेत पहलमा सुरुबाटै राजनीतिक शक्ति, व्यक्तिहरुसहित छलफल गरेर सर्वसहमतिको निकास निकालियोस भनेर फराकिला सल्लाह, सुझाव र प्रस्ताव प्रस्तुत गरिराख्यौं। अफसोच नयां सरकार बन्दै गर्दा हाम्रा सुझावहरुलाई ध्यान नदिने मात्र होइन विद्रोहका समयमा उठेका मागहरुप्रति वेवास्ता गरियो र आज मागहरु अलपत्र पर्ने स्थिति बन्यो । यति ठूलो विद्रोह र विध्वंशपछि केवल सरकार परिवर्तन र नयां चुनावमै सिमित हुने स्थिति देखियो । यसले विद्रोही जेन-जी, जनता, संघर्षरत राजनीतिक शक्ति, आम नागरिक कसैलाई पनि सन्तुष्टि दिन सकेन । देश चुनावतिर कि संघर्षतिर भन्ने दोबाटोमा खडा भएको छ ।
सरकारलाई चुनाव सहजै भइहाल्ने जस्तो लागे पनि स्थिति त्यस्तो छैन। हिजो विद्रोह संगठित गर्ने पुस्ता नै सडकमा उत्रिन थालिसकेको छ। यदि जनताका भावना, अग्रगामी राजनीतिक प्रस्ताव र जेन-जीका आवाजहरुलाई समयी सुन्निएन भने परिस्थिति फेरी पनि विस्फोटक बन्दैन भनेर भन्न सकिदैन। तसर्थ परिस्थितिको यो गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो जनप्रिय पाटी नेपाल कम्युनिस्ट पाटी माओवादी का तर्फबाट तत्काल निम्न मागहरु पुरा गरेर मात्र देशलाई सापेक्षिक शान्ति, स्थिरता र निर्वाचनतिर लैजान सकिन्छ भन्ने मान्यताकासाच महामहिम राष्ट्रपति ज्यू सामु यो ज्ञापन पत्र पेस गरेका छौं।
हाम्रा मागहरु:
१। वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई भंगगरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नु पर्छ।
२) जेन-जी विद्रोहको भावना अनुरुप साथै विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संविधानलाई संशोधन गर्नु पर्छ ।
३) २३-२४ गते भएका गोलीकाण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कावांही गर्नुपर्छ ।
४) संविधान निर्माणदेखि असन्तुष्ट वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र युवा लगायतका मागहरुलाई समेटेर संविधानको पुनलेखन गर्नु पर्छ ।
५। नयाँ संविधान अनुरुप राज्यको पुनरसंरचना गर्नु पर्छ। राज्यको पुनरसंरचना गदां अग्राधिकार सहितको समाजवादी संघीय ढाँचामा गरिनु पर्छ ।
६) राजनीतिक स्थिरताका लागि कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गर्नुपर्छ ।
७। राज्यले उच्चस्तरीय भूमि आयोग बनाएर निष्पक्षताका आधारमा छानबिन गर्नु पर्छ। वास्तविक सुकुमवासीलाई वासको सुनिश्चित हुनेगरी जमिन उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
८) भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नु पर्छ ।
९) भ्रष्टाचारीमाथिको मुद्दा हेर्ने शक्तिशाली न्यायलय गठन गर्नु पर्छ। उक्त न्यायलयको फैसला नै अन्तिम फैसला हुनु पर्छ ।
१०) राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी जन्म कैद गर्नु पर्छ ।
११) गैर-कानूनी रुपले आर्जन गरेको कालोधनलाई राज्यको मातहत ल्याउन ५ सय र १ हजारका नोटलाई खारेज गरेर नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउनु पर्छ ।
१२) अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि भइ रहेको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोकी घुसपैठियाहरुलाई कडा कार्वाही गर्नु पर्छ।
१३) नेपाली मौलिक जनसंस्कृक्तिमाथि भइरहेको साम्राज्यवादी सांस्कृतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्दछ ।
हाम्रा यी मागहरुलाई १० दिनभित्र सम्बोधन नगरिए सडक संघर्षमा अगाडि बढ्ने जानकारी पनि यसै माग-पत्रमार्फत अवगत गराउन चाहन्छौं।’