सुकुम्बासी समस्या नेपालका प्रमुख सामाजिक तथा आर्थिक समस्या मध्यको एक मुख्य समस्या हो । सुकुम्बासी भन्नाले स्थायी बसोबासका लागि आफ्नै जग्गा नभएका, प्राय सार्वजनिक वा अरूको जग्गामा बसोबास गर्न बाध्य भएका देशका नागरिकहरूलाई जनाइन्छ । यो समस्या विशेषगरी सहरी क्षेत्रहरूमा तीव्र रूपमा देखिन्छ, जहाँ रोजगारी र अवसरको खोजीमा गाउँबाट शहरमा आउने मानिसहरू बसोबासको अभावमा अव्यवस्थित रूपमा बस्न थाल्छन् तिनीहरुलाई सुकुम्बासी भनिन्छ त्यो कुरा आजको सरकारले नबुझेर डोजर चलाउनु राम्रो होइन । जसले त्यो ठाउँमा पु¥याउन भोट दिए उनैलाई आज डोजर अतंक भएको छ त्यसैले यो सरकारलाई बाब्ररा फाउन्डेसनको सरकार भन्दा रहेछन ।

सरकारको मुख्य ध्यान सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि सर्वप्रथम सरकारको स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ र हुनुपर्छ समस्यमा भएका सुकुम्बासीको सही पहिचान जरुरी छ । वास्तविकता र आवश्यकता के हो त्यो कुराको पहिचान गरी घरबास नभएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग पु¥याउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । यस कुराको पहिचान नगरी डोजर चलाउनु भनेको समान्तवादी चिन्तन हो । केही मान्छेहरु कसैको शक्ति पाएर सुकुम्बासीहरूको बस्तीमा डोजरआतंक चलाएको देखिन्छ, जसले गर्दा वास्तविक पीडितहरूलाई अन्याय भएको देखिन्छ ।

 त्यसैले निष्पक्ष र पारदर्शी तथ्याङ्क संकलन नगरीकन डोजर आतंक गर्नु भनेको पछिल्लो समयमा उदाउँदै गरेको नवदलालहरुको २१ औं शताब्दीको सामान्तवादी सोच र चिन्तन भएको सरकार आएकोले हो भन्ने नेपाली जनताले सोचेका छन् ।

दोस्रो, व्यवस्थित आवास कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । सरकारले सस्तो र सहज किस्ताबन्दीमा घर निर्माण योजना ल्याउन सक्नु पर्छ । जसबाट सुकुम्बासीहरूलाई स्थायी बसोबासको अवसर मिल्छ । यसका साथै, जग्गा वितरण गर्दा आवश्यक पूर्वाधार जस्तै खानेपानी, विद्युत्, सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ, नत्र नयाँ बसोबास क्षेत्र पनि अव्यवस्थित बन्न सक्छ ।

तेस्रो, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यदि सुकुम्बासीहरूलाई स्थायी आम्दानीको स्रोत उपलब्ध नगराइएन उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउन गाह्रो हुन्छ । साना उद्योग, सीपमूलक तालिम, र स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यसले उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुदृढ पार्नुका साथै सामाजिक सम्मान पनि दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता विषयमा ध्यान नदिई डोजर आतंक गर्नु भनेको यो सरकार नेपाली नागरिकको होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । किनभने रुपमा हेर्दा नेता नेपाली र आदेश अरुको लागू गर्ने कार्य भएको छ । त्यो कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ ।

चौथो, स्थानीय तहको भूमिका सुदृढ बनाउनुपर्छ । गाउपालिका र नगरपालिका उप महानरपालिक महानगरपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रको आधिकारमा रहेर सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमै समस्या समाधान गर्न पर्नेमा सिधै केन्द्र सरकारले डोजर चलाउनु भनेको संविधान नमानेको या स्थानीय सरकारको अधिकार कार्यान्वयनको पक्षमाथि हमला गरेको देखिन्छ ।

 सुकुम्बासी समस्या समाजको पनि साझा जिम्मेवारी हो नागरिक समाजले पनि सहकार्य गरेर दिगो समाधानतर्फ अघि बढ्नु र समन्वय, पारदर्शिता र जनसहभागिता भएमा मात्र यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्छ । डोजर आतंक मच्याएर हुँदैन, यसमा नेपालका राजनीति दल किन बोल्दैनन ? यसभित्र गहिरो रहस्य लुकेको देखिन्छ ।

सुकुम्बासीमाथि सरकारको डोजर आतंक किन ?

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या लामो समयदेखि जटिल तरिकाले सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाको रूपमा रहँदै आएको छ । बसोबासको अधिकार प्रत्येक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो, तर हजारौं मानिसहरू अझै पनि जमिनविहीन भएर सार्वजनिक वा अन्य व्यक्तिको जमिनमा बस्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारद्वारा प्रयोग गरिने “डोजर आतंक विवादास्पद मात्र होईन कि यो सरकार कसले चलाएको छ कसको आदेशमा चल्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

 अवैध रूपमा बसेका संरचनाहरू हटाउन बल प्रयोग गर्दै घरटहरा भत्काउने कार्य भनेर बाहिर हल्ला गरेको देखिन्छ । खासम त्यो होइन गरिव नागरिकहरुलाई उठिबास गर्ने सरकारको कदम मात्र हो । प्रायः जसो सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण रोक्न, विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउन वा वातावरण संरक्षणका नाममा लिने गर्छ । तर यसरी अचानक डोजर चलाउँदा सुकुम्बासीहरू प्रत्यक्ष रूपमा पीडित बन्न पुग्छन् । उनीहरूको वर्षौंदेखिको बसोबास एकैछिनमा समाप्त हुन्छ, जसले उनीहरूलाई थप असुरक्षित र निराश बनाउँछ ।

 यदि यो सरकार नेपाली जनताको हो भने यो कुरा बुझ्नु पर्छ, यस्तो कार्यले मानव अधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठछ । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नागरिकहरुलाई विस्थापित गर्नु न्यायोचित मानिँदैन । धेरै सुकुम्बासीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन्, जसका कारण उनीहरूसँग अन्यत्र बसोबास गर्ने विकल्प हुँदैन । त्यसैले डोजर प्रयोग गर्नु अघि सरकारले उनीहरूको अवस्था बुझ्नुपर्छ र विकल्प दिनुपर्छ । यो कुराको समाधानका लागि सरकारको दृष्टिकोण दण्डात्मकभन्दा सहानुभूतिपूर्ण हुन आवश्यक हुन्थ्यो तर देखिएन किनभने सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरुको आवश्यकतामा आधारित नीति बनाउनु जरुरी छ । तर यो सरकारले व्यवस्थित आवास योजना, सस्तो ऋण सुविधा, र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर मात्र दीर्घकालीन समाधानका साथै, कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ, ताकि कोही पनि अन्यायमा नपरोस् । योकुरा ख्याल नगरिकन डोजर आतंक गर्नु भनेको केटाकेटीपन हुन्छ ।

 डोजर आतंकले मात्र समस्या समाधानको अन्तिम उपाय हुनुपर्छ भने सोच राम्रो होइन । सुकुम्बासीहरूलाई केवल अतिक्रमणकारीको रूपमा मात्र होइन, कि समस्याग्रस्त नागरिकको रूपमा हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

यदि सरकार र समाज मिलेर सहकार्य भयो भने मात्र यो समस्याको न्यायोचित र दिगो समाधान सम्भव हुनेछ । त्यो यो सरकारमा देखिएन बरु उल्टो गरिवको झुपडी भत्काउने डोजर आतंक देखियो । यो त हिजोकै सरकारको निरन्तता देखियो । नेपालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए पनि गरिव जनताको अवस्था खासै सुधारिएको देखिँदैन । नेताहरूले चुनावको बेला गरिवी अन्त्य गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आधारभूत सेवा सहज बनाउने वाचा गर्छन्, तर व्यवहारमा ती वाचा पूरा हुन सकेका छैनन् । यसैले गर्दा आम जनतामा यो सरकार पनि गरिवको होइन भन्ने कुरा डोजर आतंकले बलियो आधार बन्दै गएको छ ।

महँगी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ, तर गरिवको आम्दानी उस्तै छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ, जसले निम्न आय भएका परिवारलाई झन् समस्यामा पारेको छ । यो बेला डोजर आतंक होइन राहत दिनेबेला हो ।

अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाहरू अझै पनि सबैका लागि सहज र सुलभ छैनन् । सरकारी अस्पतालमा सुविधा अभाव छ भने निजी सेवा महँगो छ, जसले गरिवलाई उपचारबाट वञ्चित बनाउँछ । यो कुरा तिर सरकारको ध्यान छैन । अनि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक छ, के यो सरकार हो त ? नेपाली जनताले स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने बेला आएको छ ।

सुकुम्बासी र बेरोजगार युवाहरूको समस्या पनि उस्तै छ उनीहरूका लागि दीर्घकालीन योजना भन्दा पनि अस्थायी र राजनीतिक प्रभावका कार्यक्रममात्र ल्याइन्छन् । गरिवमुखी नीति भन्दा पनि पहुँच र शक्तिका आधारमा सुविधा वितरण हुने गुनासो व्यापक छ ।

यदि सरकार साँच्चिकै गरिवको हुन चाहन्छ भने नीतिमा मात्र होइन, व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ । जुन कुरा यो सरकारबाट होइन नेपाली विशेषताको समाजवादी राज्या ब्यवस्था र नेकपा माओवादीबाट मात्र सम्भाव हुन्छ ।

सुकुम्बासी समस्या डोजर आतंकबाट होइन कि सही तरिकाले खोच्नु पद्र्छ किन भने नेपालमा सुकुम्बासी समस्या लामो समयदेखि जटिल सामाजिक र आर्थिक चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ । यसलाई समाधान गर्ने नाममा डोजर आतंक गरेर बस्ती हटाउने कार्यलाई उचित उपाय मान्न सकिँदैन । सुकुम्बासीहरू प्राय गरिवी, बेरोजगारी र अवसरको अभावका कारण बाध्य भएर सार्वजनिक वा सरकारी जमिनमा बसोबास गर्न पुगेका हुन्छन् बार्बरा फाउन्डेसनको आडमा बनेको सरकार नेपालका सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने जनता अपराधी होइनन्, बरु परिस्थितिका पीडित हुन् । यो कुरा अहिलेको सरकारले बुझ्न् पर्छ कि पर्दैन ?

डोजर आतंक समस्या समाधान होइन, यो त तानाशाही कार्य हो । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् मानवीय संकट ल्याउनु घर भत्काउनु उनीहरूको आश्रयविहीन बनाउनु भनेको, बालबालिकाहरुको शिक्षा प्रभावित जीवन झन् असुरक्षित बन्छ यस्तो कदमले राज्य नेपाली जनताको हो या अरु कसैको ? भोट् दिने नेपाली जनताले समिक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

 सुकुम्बासी समस्यालाई बलपूर्वक होइन, संवेदनशील र दिगो नीतिमार्फत समाधान गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो कार्य एनजीओको सरकारबाट होइन कि आफ्नै नेपाली मन र नेपाली जनताको आफ्नै समाजवादी सरकारले मात्र गर्न सक्छ । यो कुरा बनावटी होइन कि यो त ब्यवहार र प्रयोगले नै देखिन्छ । जनताले सरकारले देश जनताको लागी राम्रो काम गर्छ भनेर मत दिने हो, डोजर आतंकको लागि होइन ।

सरकारले सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उचित स्थानमा व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार गरेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नुपर्छ । स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै दीर्घकालीन योजना बनाउनु आजको आवश्यकता हो । तर यो सरकार सबै आधिकार आफैसँग छ भन्दै हिजोआज नेपाली गरिव जनतालाई र सुकुम्बासी नेपाली जनतालाई डोजर आतंकबाट खेदाउन खोज्दै छ, यो कुरा नेपाली जनताले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ । यो समस्या योजना र समन्वयबाट मात्र समाधान हुन सक्छ भने कुरा कतैबाट पनि देखिँदैन । अमेरिकी नवदलाल र निरङ्गकुश बार्बरा फाउन्डेसनको बलमा बनेको बालेन सरकारले सुकुम्बासी जनतामाथि लगाएको डोजर आतंक यही कुराको सकेत देखाउन्छ । यो निरङ्गकुशतावादी कदमका विरुद्ध नयाँ नेपाली विशेषताको समाजवादी सत्ता निर्माण अनिवार्य छ । नेपालको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नेकपा (माओवादी) को नेतुत्वमा समाजवादी सरकार अनिवार्य भएको छ । त्यसैले यस विषयमा नेपालको वमपन्थी जनमत र नयाँ कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माणको तहमा बहस हुन जरुरी छ ।