नेपालको राष्ट्रिय राजनीति फेरी अत्यन्त तरल बन्दैगएको देखिएको छ । खासगरी गत भदौ २३ र २४ गते भएको बिध्वंश, त्यसैलाई आधार बनाएर गरिएको भदौ २७ को घोषणा, सोही घोषणाअनुसार भएको गत फागुन २१ गतेको निर्वाचन र सो निर्वाचनबाट गठन भइएको झण्डै दुई तिहाइको बर्तमान सरकारले लिएका गलत र उल्टापुल्टा नीतिहरुलेगर्दा देशको राजनीति तरल भएको हो । एकातिर हाल सरकारमा रहेकाहरुले ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार लागूगराइएको गणतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था विरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । अर्कातिर नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ०७२ को संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनभन्दै नयाँ गठबन्धन गरेका छन् । यसैबीचबाट अन्य विभिन्न समूहहरुले आ–आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने–गराउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । जसमा परंपरागत राजावादी र जनसंविधान सहितको जनगणतन्त्र स्थापना गर्न चाहानेहरुकाबीचमा सिधा टक्करको अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ रास्वपाकै कतिपय जिम्मेवार नेताहरुले नेपाल पाकिस्तानी मोडलको सेना नियन्त्रित प्रजातन्त्रमा जानथालेको खुलाशा गर्नुभएको छ । कतिपयले छिट्टैनै गत भदौ २३ र २४ को जस्तै दबावमूलक घटना भएर सिधै राजतन्त्र स्थापना हुने पनि आंकलन गर्न थालेका छन् । नेपालको राजनीतिका पाका नेता महन्थ ठाकुरलेसमेत हालैको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राजतन्त्र स्थापना हुनलागेकाले आपूmले कालो पोशाक लगाएर बिरोध जनाएकोभन्ने लगायतका अभिब्यक्ति दिनुभएको थियो । सबैका भनाई र पछिल्ला घटनाक्रमहरुले नेपाल राजनीतिक परिवर्तनको चौबाटोमा पुगेको संकेत गरेका छन् । अब देशको राजनीति कता जान्छ ? भन्ने सबैमा चिन्ता र चासो रहेको छ । देशको राजनीतिक अवस्था एकाएक तरल अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण दलहरुको अस्थिर गतिविधि, बैचारिकभन्दा सत्ताकेन्द्रित समीकरण, संघीयताको गलत प्रयोग र नागरिकको अपेक्षा तथा राज्यको क्षमताबीचको दूरी बढ्नु हो । ०६३ पछि छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुनु, एउटै दलले विभिन्न समयमा विपरीत गठबन्धन बनाउनु र संसदभित्रभन्दा बाहिर जनअसन्तोष बढ्नुले यो तरलताको सिर्जना गरेको प्रष्ट छ ।

गत फागुन २१ को निर्वाचनपछिको राजनीतिक तरलताको मुख्य कारण रास्वपामा नेताहरुकाबीचमा एकमना एकता कायम नहुनु, भारतीय र अमेरिकी लबिकाबीचमा खिचातानी तीब्र हुनु हो । हाल संसद र सरकारमा प्राविधिकरुपले रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइको बहुमत रहेपनि त्यो जुनसुकै बेला छिन्नभिन्न हुनसक्ने अवस्था छ । नयाँ सरकारको गठननै गलत ढंगले भएको छ । वर्तमान सरकार सत्तामा आएपछि विद्यमान संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई नै स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने भए, नेकां र एमालेलगायतका पुराना दलहरुसँग सहमति कायम गरेर अगाडि बढेको हुनुपर्ने थियो । त्यसो भएको खण्डमा संसदीय ब्यवस्थामा रहेका त्रुटी र कमि कमजोरीहरुलाई सच्याएर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो । होइन वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई फेर्न खोजिएको होभने शुरुमै तेश्रो संविधानसभा वा नयाँ संविधान मस्यौदा समिति गठन गरेर अगाडि बढेको हुनुपर्ने थियो । त्यसो भएकोभए वर्तमान सरकारले चाहेअनुसारको संविधान र राजनीतिक व्यवस्था स्थापना हुनसक्ने अवस्था रहन्थ्यो । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप चरमरुपमा बढेका कारण विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र जात तथा धर्मलगायतका बीचमा फाटोको अवस्था सिर्जना भएको हो । नयाँ सरकारले त्यसका बिरुद्ध जान चाहेकेको भए शुरुबाटै राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिको बाटो अख्तियार गरेको हुनुपर्ने थियो । तर गत चैत १३ गते वर्तमान सरकार गठन भएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो कुर्सीमा बस्न नपाउँदै जसरी पुराना दल र तिन्का प्रमुख नेताहरुलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र दपेट्ने काम भयो, त्यसले वर्तमान सरकार देशमा शान्ति र अमन चैन कायम गराउन नभएर थप अस्थिरता बढाउन उद्यत रहेको स्पष्ट गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा वर्तमान सरकारले विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन तथा ट्रेड यूनियनमाथि रोकलगाउने नीति लिएपछि यो सरकारको गन्तब्य दलीय राजनीतिको बिरुद्धमा रहेको स्पष्ट भएको छ ।

अब यो सरकार दुईदलीय ब्यवस्थामा जान्छ कि निर्दलीय ब्यवस्थामा जान्छभन्ने क्रमशः समयक्रममा खुल्दै जानेछ । देशमा उपरोक्त कुराहरुका साथै युवा पुस्ताको असन्तोष र वैकल्पिक शक्तिहरुको उदय, बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, भ्रष्टाचारप्रतिको निराशा र सेवा प्रवाहको कमजोरीले दलहरुप्रति नै अविश्वास बढाएको देखिएको छ । सोही कारणले स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ राजनीतिक शक्तिले ठाउँ पाएका हुन् । त्यसैगरी भूराजनीतिक सन्तुलन पनि मिल्न सकिरहेको छैन । यतिबेला नेपाल छिमेकी भारत र चीन दुबैतिरबाट एक्लिएको अवस्था छ । नेपालमा बढ्दो अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रका गतिविधिले यहाँको आन्तरिक राजनीतिमासमेत प्रभाव पारेका छन् । विदेश नीति सन्तुलित राख्न नसकेकै कारण आन्तरिक विवाद बढेको हो । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता धेरै वर्षदेखि देखिँदै आएको समस्या हो । जसका पछाडि ऐतिहासिक, संस्थागत, सामाजिक र दलगत विविध कारणहरु जोडिएका छन् । त्यसमा पहिलो विदेशी हस्तक्षेप होभने दोस्रो त्यसैका कारण बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने, गठबन्धन सरकारहरु कमजोर हुने, दलहरुबीच सहमति हुननसक्ने र सांसदहरुको समर्थन फेरिने गरेको हो । उपरोक्त कारणले नै दलहरुभित्र गुटबन्दी र नेतृत्व बिरुद्ध संघर्ष बढेको हो । नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलभित्र शक्ति संघर्ष, विभाजन र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण स्थिर निर्णय लिन नसकिने अवस्था रहेको छ । ०७२ को संविधान र संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । ०७२ को संविधान जारी भएपछि देशमा संघीय संरचनाको ब्यवस्था भएपनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अधिकारको बाँडफाँट तथा समन्वयमा विवाद रहँदैआएको छ । विचारधाराभन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीति बढी देखिने गरेको छ ।

दलहरुबीच नीतिगत भिन्नताभन्दा सत्ता साझेदारी, मन्त्री पद, र गठबन्धन गणितलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढेको छ । बढ्दो भ्रष्टाचार, पारदर्शिताको कमी र प्रशासनिक कमजोरीले सरकारप्रति जनविश्वास घटाउने काम गरेको छ । त्यसैले देशमा राजनीतिक असन्तोष पनि बढाउँदै लगेको छ । जसमा ऐतिहासिक संक्रमणकालको प्रभाव पनि कारण रहेको छ । जनयुद्धको आवरणमा भड्काउन खोजिएको गृहयुद्ध, राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनापछि पनि देश लामो संक्रमणकालबाट गुज्रिनु परेको अवस्थाले पनि धेरै कुराहरु बिग्रिएका छन् । जसको असर अझैपनि यहाँका राजनीतिक संरचनाहरुमा देखिएका छन् । देशमा बढ्दो अस्थिरतामा निर्वाचन प्रणालीको प्रभावसमेत रहेको छ । ०६३ पछि समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिसिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले धेरै दललाई संसदमा पु¥याउन खोजेको देखिएको थियो । जसले प्रतिनिधित्व बढाए पनि स्थिर बहुमत सरकार बनाउन कठीन बनाउँछ । ०६३ को परिवर्तनपछि झण्डै बहुमतका धेरैवटा सरकार सत्ता र शक्तिमा आए । तर उनीहरुले पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गराएर विकास र परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । जसको प्रत्यक्ष उदाहारण हालको रास्वपाको एकल बहुमतको सरकारलाई पनि लिन सकिन्छ । भारत र चीनजस्ता छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध पनि कहिलेकाहीँ आन्तरिक राजनीतिमा प्रभावकारी बन्नेगरेको देखिन्छ । आर्थिक र सामाजिक असन्तुष्टि बेरोजगारी, विकासको असमानता, महँगी र युवाको विदेश पलायनले राजनीतिक प्रणालीप्रति निराशा बढाउने काम गरेको छ ।

त्यसैगरी संसद, संवैधानिक निकाय र प्रशासनिक संस्थाहरु पूर्णरुपमा स्वतन्त्र र प्रभावकारी बन्न नसक्दा पनि विभिन्न किसिमका विवादहरुको सिर्जना हुनेगरेको देखिएको छ । राजनीतिक स्थिरता ल्याउन दीर्घकालीन नीति, बलियो संस्थागत विकास, आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन र दलहरुबीच सहकार्य आवश्यक मानिन्छ । तर नेपालमा ति संभावनाहरु क्षिण भइसकेका छन् । त्यसैले वर्तमान सरकारले सबैभन्दा पहिले देशको संविधान र राजनीतिक ब्यवस्थाको छिनोफानो गराउनु जरुरी छ । जसका लागि सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधन गरिएको हुनुपर्दछ । वर्तमान सरकारले सत्ता र शक्तिमा पुग्नासाथ राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बिथोलेका कारण अब अहिलेकै अवस्थामा अन्य दलहरुलाई मिलाएर ०७२ को संविधानमा सहजै तेश्रो संशोधन गर्ने कुनै संभावना छैन । त्यसैले संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील पार्टीहरुको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सम्मेलन गरेर के गर्ने ? भन्ने कुराको टुंगो लगाउनु पर्दछ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न धेरै तहमा सुधार र सहकार्य आवश्यक छ । राजनीतिक स्थिरताभनेको केवल सरकार धेरै समय टिक्नुमात्र होइन । नीति निरन्तरता, संस्थागत विश्वास, आर्थिक भरोषा र नागरिकको अत्यधिक सहभागिता पनि हो । त्यसैले हालको अवस्थामा सबै राजनीतिक पक्षहरुले देशभक्तिलाई मुख्य आधार बनाएर वर्तमान अन्योलताको अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नु बढी उपयुक्त हुने देखिएको छ ।