नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको १९ वर्ष पुग्दा नपुग्दै व्यवस्थामाथि नै खतराको घन्टी बज्नथालेको छ । खासगरी गत भदौ २३ र २४ गते भएको रहस्यमय विध्वंश र त्यसको आडमा गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट सत्ता र शक्तिमा आएको रास्वपाको वर्तमान सरकारले देखाएका तजा गतिविधिका कारण नेपालको गणतन्त्र संकटमा परेको ठानिएको हो । हाल आएर कतिपयले नेपालमा फेरी राजतन्त्र स्थापना हुने प्रचार गरिरहेका छन् भने रास्वपाकै कतिपय नेताहरुले नेपालमा पाकिस्तानी मोडलको सेना नियन्त्रित गणतन्त्र स्थापना हुनलागेको रहस्य खोलेका छन् । जो जसले आपूmलाई नेपालमा गणतन्त्रका संस्थापक भन्दैआएका थिए, उनीहरु गत शुक्रबार भएको गणतन्त्र दिवसमासमेत उपस्थित नभएपछि खतराको घण्टी बजेको धेरैले महशुस गरे । गणतन्त्रलाई शब्दगतरुपमा ल्याटिन भाषाको रिपब्लिकाबाट आएको मानिन्छ । जसको अर्थ जनताको तन्त्र अथवा जनताको राज्यभन्ने हुन्छ । देशको सर्वोच्च पदमा आम जनताबाट चुनिएका कुनैपनि व्यक्ति पदासिन भएर गरिने शासनलाई गणतन्त्र भनिन्छ । गणतन्त्रलाई लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रभन्दा पृथक मानिन्छ । तर नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गराउनेहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर नामाकरण गरेका कारण यो पूँजीवादी र नाममात्रको गणतन्त्र भएको कुरामा द्विमत गर्ने ठाउँ छैन ।

पूँजीवादी गणतन्त्र भनेको त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जहाँ राज्यको सर्वोच्च पदमा वंशानुगत राजतन्त्रको सट्टा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति हुन्छ र अर्थतन्त्रमा निजी स्वामित्व तथा स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र (पूँजीवाद) लाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । स्मरणीय के छभने ०७२ को संविधान बनाउनेहरुले जनता झुक्याउनका लागि समाजवादोन्मुख व्यवस्था भनेका थिए । राजनीति शास्त्रकाअनुसार पूँजीवादी गणतन्त्रका मुख्य विशेषताहरुमा निजी स्वामित्व, स्वतन्त्र बजार, जनताको मतद्वारा निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख, कानूनी शासन, संविधान र कानूनको सर्वोच्चता रहेको हुन्छ । जसमा सबै नागरिक कानूनको नजरमा समान हुन्छन् भनिन्छ । अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीलगायतका मुलुकहरुलाई पूँजीवादी गणतन्त्रका प्रमुख उदाहरणकारुपमा लिने गरिन्छ । नेपालको गणतन्त्र, संघीय शासन, जातीय समाबेशी र धर्मनिरपेक्षतालगायत सबै कुराहरु सिधै अमेरिकाद्वारा प्रायोजित हुन् । जो जसले आपूmलाई नेपालको गणतन्त्रका संस्थापक मान्दैआएका थिए उनैले सैन्य रणनीतिमा आधारित एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित गराएका कारण कानूनीरुपमै अमेरिकाको हात माथि परेको छ । तर सबैले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । त्यसैले नेपालको गणतन्त्रमा खतराको घन्टी बजेको हो ।

पूँजीवादी गणतन्त्र संकटमा परेपछि कुनैपनि देश कि निरंकुशतन्त्र कि जनगणतन्त्रमा जान्छ । निरंकुशताका पनि अनेक मोडल छन् । जस्तो नेपालमा पाकिस्तानी मोडलको निरंकुशताको अनौपचारिक प्रस्ताव भइसकेको छ । जनगणतन्त्र भन्नाले किसान, मजदुर र श्रमजीवी वर्गको संयुक्त नेतृत्व वा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा चल्ने शासन व्यवस्थालाई बुझाउँछ । जसमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र श्रोतमाथि श्रमजीवी जनताको नियन्त्रण रहने र साम्यवादी–समाजवादी विचारधारालाई मुख्यआधार मानिने गरिन्छ । नेपालका केही कम्युनिष्ट पार्टीहरुले ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा लागूगराइएको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थालाई देशमा देखिएका सबै समस्याको जड भएको ठहर गरेका छन् । उनीहरुले जनसंविधान र जनगणतन्त्र स्थापना हुनुपर्ने माग पनि अगाडि सारेका छन् । उनीहरुले वर्तमान संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनताको वास्तविक मुक्तिगर्न नसक्नेभन्दै यसको विकल्पमा जनगणतन्त्र स्थापना हुनुपर्ने राजनीतिक अडान राखेका छन् । जनगणतन्त्रका प्रमुख विशेषताहरुमा सार्वभौमिकता जनतामा निहित रहेको हुन्छ । जहाँ राज्यको अन्तिम श्रोत र मालिक जनता हुन्छन्भन्ने मान्यता राखिन्छ । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाटमात्र शासनसत्ता सञ्चालन हुन्छ । त्यसैगरी श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व रहेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । जुन राजनीतिक ब्यवस्था श्रमिक, किसान, मजदुर र आम सर्वसाधारण जनताको हित र प्रतिनिधित्वमा आधारित हुन्छ । त्यसैगरी जनगणतन्त्रमा अर्थतन्त्र समाजवादोन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । उत्पादनका प्रमुख साधनहरु जस्तै जमिन, कलकारखानामा राज्यको वा सामूहिक नियन्त्रण हुन्छ ।

आर्थिक असमानता हटाई सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिइन्छ । त्यसैगरी जनगणतन्त्रमा केन्द्रीकृत जनवादको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा जनतान्त्रिक अभ्यास हुन्छभने निर्णय भइसकेपछि त्यसको पूर्णपालना गर्ने प्रणाली रहेको हुन्छ । जसलाई समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था मानिन्छ । जात, धर्म, लिंग वा वर्गको आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्यगरी सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गरिन्छभन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । जनगणतन्त्रिक राजनीतिक ब्यवस्थाले सामन्तवाद र साम्राज्यवादको खरो विरोध गर्दछ । देशका आन्तरिक सामन्ती अवशेषहरु र बाह्य हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गरिएको हुन्छ । सो शासन व्यवस्थामा नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारका साथै आधारभूत आवश्यकता जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासलाई मौलिक अधिकारकारुपमा सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । तर नेपालको विद्यमान गणतन्त्रको स्थापनानै गलत ढंगले गरिएकाले यो दुर्घटनाउन्मुख अवस्थामा पुगेको हो । जसको सही ढंगले लेखाजोखा गरेपछिमात्र देशको भावी राजनीति कता जान्छ भन्न सकिने हुन्छ । नेपालमा ०६५ सालका गणतान्त्रिक व्यवस्थाको औपचारिकरुपमा स्थापना गरिएपछि स्थायित्व, समावेशिता र विकासको अपेक्षा गरिएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा विद्यमान गणतन्त्रप्रति नै असन्तोष, राजनीतिक अस्थिरता र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नेक्रम बढेको देखिएको छ ।

सरकार बारम्बार परिवर्तन हुनु, दलहरुका बीचमा सत्ता केन्द्रित गठबन्धन बन्नु र भत्किनुले शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको स्पष्ट छ । स्थिर नीति र दीर्घकालीन योजना लागू हुननसक्दा नेपाली नागरिकले गणतन्त्रबाट अपेक्षित परिणामको अनुभव गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार र सुशासनको कमजोरी उच्चतहसम्म रहेको छ । भ्रष्टाचारको आरोप, दण्डहीनता, सार्वजनिक श्रोतको दुरुपयोग र पारदर्शिताको अभावले व्यवस्थाप्रति निराशा बढाएको स्पष्ट छ । सर्वसाधारण जनताले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि शासकीय संस्कार परिवर्तन नभएको महशुस गरेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक चुनौती र बेरोजगारी बढ्दो छ । ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति विदेशिएको छ, उद्योगव्यवसायको अवस्था कमजोर भएको छ, महँगी र रोजगारीको अभावले जनतामा असन्तोष बढेको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेकाले विभिन्न किसिमका राजनीतिक गतिविधिहरु देखिन थालेका छन् । त्यसैगरी दलगत स्वार्थ र नेतृत्वको संकट बढ्दो छ । राजनीतिक दलहरुमै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर देखिएको छ । पार्टीमा सीमित नेताहरुको वर्चस्व रहेको छ । नयाँ नेतृत्व उदाउन कठिन पर्नेगरेको देखिन्छ । दलहरु जनताकोभन्दा सत्ता र भागवण्डाको राजनीतिमा केन्द्रित भएको जनतामा महशुस भएको अवस्था छ । संघीयता र एमसीसी अमेरिकी परियोजना भएको धेरैले प्रत्यक्ष महशुस गरेका छन् । संघीयताले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अस्तव्यस्तता बढाउने काम गरेको छभने एमसीसीले आर्थिक संकट बढाउनुका साथै देशको कानूनी शासनलाई नै चुनौती दिएको छ । नेपालमा संघीय गणतन्त्रको संरचना लागू भएपनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, श्रोत व्यवस्थापन र प्रशासनिक समन्वयमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखिएका छन् । कतिपयले संघीयता खर्चिलो र प्रभावहीन भएकोभन्दै चर्को आलोचना पनि गरेका छन् ।

०६३ मा गणतन्त्रसँग सामाजिक न्याय, समान अवसर, समृद्धि र समावेशी राज्यको ठूलो अपेक्षा जोडिएको थियो । तर ती अपेक्षाअनुसार परिवर्तनको गति सुस्त हुँदा व्यवस्था स्वयंमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । त्यसैगरी ०६५ मा पहिलो संविधानसभाबाट नेपाललाई गणतान्त्रिक व्यवस्थामा लानेहरुले बिधि र पद्धति नपु¥याएका कारण राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको बहस कायमै रहेको छ । पहिलो संविधानसभा संविधान नै नबनाई बिघटन भएकाले त्यसले गरेको गणतन्त्रको निर्णय सर्वस्वीकार्य हुनसकेको छैन । त्यसैगरी संविधानसभालाई पनि पूर्व शर्तको भारी बोकाएर बिधि र पद्धतिको प्रयोग गरेर मुख्य विषयहरुमा स्वतन्त्ररुपले निर्णय लिन नदिइएकाले ०७२ को संविधाननै घोषणा भएको १० वर्ष बित्दा पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नयाँ सरकारले समेत संविधान संशोधनलाई प्रमुखता दिएको छ । अब गणतन्त्रिक राजतन्त्र ? संघीय शासनमा जाने कि नजाने ? धर्म निरपेक्ष कि हिन्दू राष्ट्र ? भन्ने लगायतका विषयमा फेरी जनमतसंग्रह गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तेश्रो संविधानसभाको माग पनि भइरहेको छ । यसरी गणतन्त्रप्रति असन्तोष बढेसँगै केही समूहले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग उठाउन थालेका छन् ।

यसरी विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामात्र नभई त्यसको कार्यान्वयन, नेतृत्वको व्यवहार, सुशासनको कमी र आर्थिक–सामाजिक चुनौतीहरु देखिएकाले अब नयाँ निर्णय अनिवार्यजस्तै भएको छ । कुनैपनि राजनीतिक व्यवस्था सफल हुन जनविश्वास, उत्तरदायी नेतृत्व, कानूनी शासन र प्रभावकारी सेवा आवश्यक हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थाको नाम परिवर्तनभन्दा पनि शासन सुधार, पारदर्शिता, आर्थिक अवसर र संस्थागत मजबुती आजको आवश्यकता भएको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप चरमरुपमा बढेकाले नेपालीहरुले मात्र यहाँको राजनीतिक ब्यवस्था परिवर्तन गरेर स्थायित्व दिननसक्ने अवस्था छ । जसका लागि कि त तेस्रो संविधानसभाको निर्वाचन कि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनबाट निर्णय लिइनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थामा खतराको घन्टी बजिसकेका कारण सबै क्षेत्र र पक्षले राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिलाई मुख्य आधार बनाएर समाधान खोज्नेतिर लाग्नु पर्दछ । जसको अर्को विकल्प छैन ।