नेपालमा वर्तमान सरकारले हरक्षेत्रमा विचित्रका गतिविधि गर्दै गएको देखिएको छ । हरेक देशको मूल कानून संविधान हो । त्यसैअनुसार ऐन कानून बन्छन् र त्यसअनुसार नीति नियमहरु बन्दछन् । नेपालमा ०७२ को संविधानमा संशोधन गर्नका लागि सरकार आफैँले बनाएको कार्यदलले एकातिर प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको छ भने अर्कातिर प्रतिपक्षी दलहरुले सो प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिलाई नै इन्कार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले सर्वदलीय सहमति कायम गराएर संविधान संशोधनको वातावरण बनाउने, त्यसपछि संसदमा सुझाव लिएर विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने र आम जनधारणा लिएर संविधान संशोधन गरेको हुनुपर्ने थियो । तर संविधान संशोधन नै नभइकन भएभरका सयौं कानूनहरु धमाधम संशोधन गर्ने÷गराउने कामहरु भइरहेका छन् । नीतिनियम परिवर्तन गर्नका लागि त ऐन कानून नै हेर्नु नपर्ने अवस्था छ । केन्द्र र प्रदेशका ऐन कानून बाझिएको अवस्था छ । यसैक्रममा हालैमात्र आमसञ्चारसम्बन्धी ऐनमा संशोधनको तयारी भइरहेको सरकारी समाचार बाहिर आएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको भनिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्यकासाथ आवश्यक तयारी अघिबढाइरहेको जनाएको छ । सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा ०७२ को संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्दै सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, डिजिटल तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विस्तार र प्रसारण क्षेत्रको विविधीकरणलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत कानून आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसका लागि हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन–०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन–०५१ लाई प्रतिस्थापनगर्दै एउटै छाता कानून ल्याउने प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ । उक्त ऐनहरुलाई सामान्य संशोधन गरेरमात्रै अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नभएकाले नयाँ एकीकृत कानून आवश्यक भएको सरकारी दाबी पनि बाहिर आएको छ । तर सरकारले आफैले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गरिरहेको अवस्थामा संविधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन नगर्दै ऐन कानूनहरुमा धमाधम अन्धाधुन्ध तरिकाले संशोधन गर्नु÷गराउनु गलत छ । यो केटाकेटी तरिका हो । दोश्रो कुरा सञ्चार क्षेत्रको एउटै कानून हुनै सक्दैन । त्यसरी छापा माध्यमदेखि रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र सामाजिक सञ्जाललाई समेत एकै ठाउँमा मिसमास गरेर सञ्चार ऐन बनाइयो भने त्यो सबैभन्दा ठूलो ‘कलहको बिउ’ हुने निश्चित छ । त्यसैले सरकारको सञ्चार क्षेत्रका ऐनहरु संशोधन गर्ने र एउटै छाता ऐन बनाउने पछिल्लो कदम तत्काल रोकिनु जरुरी छ । किनकी छापा माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलगायतका सञ्चारमाध्यमको समाचार संकलन, प्रस्तुती र व्यवस्थापन सबै फरक खालका हुन्छन् । त्यसमाथि पनि वर्तमान सरकारको राजनीतिक गन्तव्य स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन । देशमा गणतन्त्रसहितको संसदीय बहुदलीय व्यवस्था विद्यमान रहेको छ । त्यसमा अझ संघीयतासमेत थपिएको छ । तर वर्तमान सरकारका गतिविधि संसदीय बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाका मूल्य, मान्यता र आदर्श विरित रहँदैआएका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानमा संशोधन नगरी सञ्चार ऐनमा संशोधन गर्ने प्रयासमात्र गरियोभने पनि त्यो सरकारका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन्छ । हाल देशको शासन सत्तामा रहेकाहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने संसदीय लोकतन्त्रमा सञ्चारको अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । लोकतन्त्रको सफलता नागरिक, सरकार, संसद र सञ्चार माध्यमबीच हुने प्रभावकारी सूचना आदान–प्रदानमा निर्भर हुन्छ ।

सञ्चारले जनतालाई सरकारी नीति, कानून, विकासका कार्यक्रम तथा संसदका गतिविधिबारे जानकारी गराउँछ । यसले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत बनाउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन प्रेरित पनि गर्छ । सञ्चार माध्यमले सरकारका कामकारवाहीको निगरानीगर्ने, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार उजागर गर्ने र जनताको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने कार्य पनि गरेको हुन्छ । त्यसैले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पछिको राज्यको चौथो अंगकारुपमा लिने गरिएको हो । संसदमा भएका छलफल, बहस र निर्णयहरु जनतासम्म पु¥याएर पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउनु सञ्चारको अर्को महत्वपूर्ण कार्य रहेको छ । सञ्चारमाध्यमले नैतिकता, सत्यता र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छभन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा सञ्चार सूचना प्रवाहको माध्यममात्र नभई जनमत निर्माण, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नागरिक सहभागिता बढाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण गर्ने प्रमुख आधार भएकाले जनपक्षीय राजनीति भएकाहरु सरकारमा आएको खण्डमा सञ्चार क्षेत्रको सम्मान गर्दछन्भने जनविरोधी र तानाशाही शोच भएकाहरु सत्ता र शक्तिमा आएको खण्डमा सञ्चारलाई अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने र अस्तव्यस्त बनाउने प्रयास गर्दछन् । त्यसैले सञ्चारलाई सरकारको ऐना पनि भन्ने गरिन्छ । कुन देशको सञ्चार कस्तो छ ? त्यसैका आधारमा त्यस देशको सरकारकोसमेत मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । सञ्चारमाध्यमलाई लोकतन्त्रको चौथो भन्नुको अर्थ यसले सरकार, संसद र नागरिकबीच सूचना तथा विचारको आदान–प्रदान गराउने काम गर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार सञ्चारले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । सञ्चार माध्यमले संसदमा भएका गतिविधि, कानून निर्माण, सरकारी नीति तथा निर्णयकाबारेमा नागरिकलाई सही, समयमै र तथ्यमा आधारित सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । जसबाट नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिको कार्यसम्पादनबारे जानकारी प्राप्तगरी आवश्यक मूल्यांकन गर्न सक्छन् । जनताका समस्या, गुनासा र अपेक्षालाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने माध्यमकारुपमा पनि सञ्चारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।

निरंकुशतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्र हुँदैन । सरकारद्वारा कडा नियन्त्रण र सेन्सरशिप हुन्छ । सरकारको आलोचना गर्न पनि कठीन हुन्छ । जनतालाई सीमित वा पक्षपाती ढंगले सूचना उपलब्ध गराइन्छ । प्रेस शासककोमात्र प्रचार गर्ने गुनगान र दलालीको माध्यम बन्न सक्छ । पत्रकारहरु धम्की, दमन वा कारवाहीको जोखिममा परेका हुन्छन् । सरकारी विज्ञापन र समाचारमासमेत नियन्त्रण गरिएको हुन्छ । अर्कातिर लोकतन्त्रमा प्रेसलाई अभिव्यक्ति र प्रकाशनको स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ । कानूनी सीमाभित्र स्वतन्त्ररुपमा समाचार प्रकाशन गर्न पाइन्छ । सरकार र सार्वजनिक निकायको आलोचना तथा समीक्षागर्न प्रेरित नै गरिएको हुन्छ । जनतालाई विविध, सन्तुलित र तथ्यमा आधारित सूचना उपलब्ध गराइन्छ । प्रेस जनमत निर्माण, सूचना प्रवाह र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने माध्यम हुन्छ । पत्रकारका अधिकारहरु कानूनद्वारा नै संरक्षण गरिएको हुन्छ । यसरी निरंकुशतन्त्रमा प्रेसमाथि नियन्त्रण हुने भएकाले स्वतन्त्र पत्रकारिता सम्भव हुँदैन । तर लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग मानिन्छ र राज्यले पत्रकारहरुलाई सोही अनुसारको सम्मान र व्यवहार गरेको हुन्छ । गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट वर्तमान सरकार गठन हुनसाथ दुईपटक जथाभावी नलेख्नभन्दै सञ्चार माध्यमहरुलाई चुनौती दिइसकिएको छ । त्यो भनेको अघोषित सेन्सरसीप हो । जसलाई ०७२ को संविधानले नै निषेध गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिने भनियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त सरकारी निर्णय खारेज गरेपनि आन्तरिक सर्कुलरद्वारा सरकारी विज्ञापन रोक्ने र सञ्चार क्षेत्रलाई नाकाबन्दी लगाउने काम जारी छ ।

सरकारी समाचार संस्था राससको समाचारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती गरिएको छ । अर्थात समाचार र सूचना लुकाउने काम तीव्र बनाइएको छ । त्यसमाथि पनि पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणका आधारमा राससको ग्राहक शुल्क निर्धारण गर्ने जस्तो हास्यास्पद निर्णय गरिएको छ । किनकी वर्गीकरण केवल विज्ञापनका सन्दर्भमा मात्र गरिएको हो । राससको इतिहासमै यसपटक समाचार ग्राहक शुल्कमा एकैपटक दोब्बर बृद्धिगरेर अर्को संकटको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । सरकारले आफै कार्यालय खोलेर विज्ञापनको ब्यापारमासमेत तल्लिन रहेको छ । सबै सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन प्रकाशित गरेबापत प्यान÷भ्याट र स्थानीय निकायको कर तिरेरमात्र नपुगी सरकारलाई अलग्गै सेवा शुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाष्कोटाको पालामा पनि यस्तै सञ्चार ऐन ल्याएर सञ्चार क्षेत्रलाई दुःख दिने प्रयास गरिएको थियो । जुन सफल हुन सकेको थिएन । अब समाचार, विज्ञापन र व्यवस्थापनलगायतमा अंकुश लगाउनका लागि जसरी एउटै सञ्चार ऐन ल्याउने प्रयास भएको छ, त्यो नै वर्तमान सरकारको पतनको प्रमुख कारण बन्ने निश्चित छ ।