नेपालीमा उखान नै छ, घरतिर जाँदा वनतिर मुख र वनतिर जाँदा घरतिर मुख भएको खण्डमा हिडाईको गति पनि मिल्दैन र दुर्घटना हुने संभावना प्रबल रहन्छ । हाल नेपालको सत्ता राजनीतिमा त्यही नै भएको छ । त्यसैले यहाँको मुख्यत सत्ता राजनीति ठीक ढंगले चल्न सकिरहेको छैन । कितावमा कानूनी राज्य छ भनिएको छ । तर ब्यवहारमा पटक–पटक त्यसको उल्लंघन भएका अनेक उदाहारणहरु रहेका छन् । देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र रहेको भनिएपनि ब्यवहारमा सत्तामा रहेकाहरुको सनकतन्त्र र तानाशाही तन्त्रको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ । यो सबैको प्रमुख कारण देशमा यहाँको बस्तुस्थिति र अवस्थाअनुसारको राजनीतिक ब्यवस्था नभएकाले ठीकसँग चल्न नसकेको हो । विदेशीबाट प्रायोजित राजनीतिक ब्यवस्था र विदेशमुखी शासक भएसम्म कुनैपनि देशको अवस्थामा सुधार हुँदैन । नेपालमा ०७२ को संविधानअनुसार संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था रहेको छ । तर सत्ता र शक्तिमा रहनेहरुको ब्यवहार त्यसअनुसार नभएर ठीक विपरीत हुनेगरेको छ । देशको कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्नुपर्नेमा अन्य शक्तिहरुले प्रयोग गरेको देखिएको छ । व्यवस्थापकीय अधिकार संसदमा निहित रहनुपर्नेमा त्यसमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप देखिन्छ । न्यायपालिकाको प्रबन्ध पनि लोकतान्त्रिक ढंगले हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि कार्यपालिकाकै हस्तक्षेप बढी छ । संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा सरकारको उत्पत्ति र उत्तरदायित्व व्यवस्थापिकाबाट हुन्छ । तर सरकारले नै ब्यवस्थापिकालाई उपेक्षा गरेपछि अनायासै द्वन्दको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो ब्यवस्थामा सरकार प्रमुख संसदप्रति उत्तरदायी हुनु अनिवार्य मानिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि संसदको बहुमतको विश्वास आवश्यक पर्छ । संसदको विश्वास रहेसम्ममात्र सरकार कायम रहन्छ । कार्यपालिकाका सदस्यहरु संसदका सदस्यनै हुन्छन् र उनीहरु संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्दछ । संसदले चाहेमा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकारलाई जतिसुकै बेला पनि हटाउन पाउनु पर्दछ । यसरी नेपालले संसदीय ब्यवस्थाका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शहरुलाई अंगिकार गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

नेपालको राजनीति बहुदलीय प्रणालीसहितको संसदीय गणतन्त्रको रुपरेखामा आधारित रहेको मानिन्छ । तर गत भदौ २३ र २४ को विध्वंश तथा भदौ २७ को कदमपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले दल र दलीय व्यवस्थाप्रति नै घोर उपेक्षा गर्ने गरेको देखिएको छ । देशका कार्यकारी प्रमुख संसदमा उपस्थित नै नहुने, आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको बैठक पनि नबोलाउने र पार्टीले आयोजना गरेको संसदीय दलको बैठकमासमेत उपस्थित नहुने गतिविधिहरु भइरहेका छन् । त्यसैगरी हालै भएको प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न आयोजित सर्वदलीय बैठकमासमेत देशका कार्यकारी प्रमुख अनुपस्थित भएर संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने काम भएको छ । ०७२ को संविधान देशमा लागू गराइएको ११ वर्ष हुँदा पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने, सरकारले दलहरुको सहमति जुटाएर त्यसमा संशोधन गर्न–गराउन पनि नसक्ने तर स्थापित ऐन कानूनमा निरन्तर परिवर्तन भइरहने घटनाले गर्दा देशमा अराजकताको अवस्था बढेर गएको छ । संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा मुलुकको कार्यकारी निकायको जननी जननिर्वाचित संसद रहेको हुन्छ । सरकारले संसदबाट शक्ति र श्रोत प्राप्त गर्छ । सरकारको गठन र विघटनमा संसदको भूमिका प्रधान रहने शासन प्रणालीनै संसदीय शासन प्रणाली हो । सरकार सदैव संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । बहुसंख्यक संसद सदस्यको विश्वास रहेसम्म मात्र सरकार कायम रहिरहन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास गुमाउँदा साथ मन्त्रिपरिषद् स्वतः भंग भएको हुनुपर्दछ । रास्वपाको वर्तमान सरकारकाबारेमा पछिल्लो समयमा अनेक प्रश्नहरु उठेका छन् । तर त्यसको उत्तर दिने र जिम्मेवारी लिने कोही पनि देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत १० गते संसदमा विभिन्न सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनुहुने कुरा बाहिर आएको थियो । तर भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक नै अनिश्चित कालका लागि रोकिएको छ । संसदले छनोट गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदप्रति गरेको उपेक्षा धेरैका लागि आश्चर्यको विषय भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उठेका सीमित प्रश्नको उत्तर दिलाउनसमेत सडकदेखि सदनसम्मनै निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था छ ।

जसले वर्तमान सरकार सर्वसाधारण जनताप्रति खासै उत्तरदायी नरहेको स्पष्ट गरेको छ । हुन त वर्तमान सरकार असफल भएको चर्चा पनि बढ्दैगएको छभने कतिपय पक्षहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई पदबाट राजीनामा गर्न दबाव पनि सिर्जना गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले राजीनामा गर्ने कुनै संभावना देखिएको छैन । बरु संकटकाल लाग्ने र फेरी मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा हुनसक्ने संभावनाहरु देखिएका छन् । संसदका दुबै सदनका बैठकहरुमा अधिकांश सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले गत जेठ १७ गते नेपालले पनि भारतको जग्गा अतिक्रमण गरेकोभनी दिनुभएको अभिब्यक्तिको आलोचना गर्दैआउनुभएको छ । तर सो अभिब्यक्तिकाबारेमा हालसम्म स्पष्ट पार्ने प्रयाससमेत भइरहेको छैन । भित्रभित्रै भारतको लखनउमा सीमासम्बन्धी बैठक भएर फेरी सीमाको नयाँ नाप गराउने सहमति भएको भनिन्छ । तर त्यसबारे संसदलाई जानकारीसमेत दिइएको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा भाग नलिएको विषयमा पनि विभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यस्तो गतिविधि खासमा संसदीय राजनीति र परम्परा विपरीतको मानिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुखको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति रोकी शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था कायम गर्न सकिने, सरकारका कामकारवाहीको निगरानीगरी संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिने, दलीय ह्वीपका कारण सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन सहज हुने तथा संसदमा बहुमत रहनेहुँदा सरकारी विधेयकहरु पारित गराई कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने ठानिन्छ । तर नेपालमा भने त्यसअनुसार हुनसकेको छैन । हाल आएर सरकार प्रमुख नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी नरहने र सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्नसक्ने अवस्थाहरु सिर्जना भएका छन् । ०७२ को संविधानका कतिपय विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच निरन्तर विवाद र असहमति देखिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार र संस्थाहरुलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक कतिपय कानूनहरु समयमै निर्माण तथा संशोधन हुनसकेका छैनन् । संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, श्रोत, कर्मचारी तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समस्या देखिएको छ ।

नेपालजस्तो सानो भूगोल, कमजोर अर्थतन्त्र र अधिकांश नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको मुलुकमा संघीय शासन लागू गराइएको हुनुहुने थिएन । संघीयता लागू गराइएपछि केन्द्र मातहत प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय निकाय रहनेगरी ब्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने थियो । तर नेपालमा लागूगराइएको संघीय शासन देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउन सहायक भएको छ । संसदीय शासन प्रणालीको शुरुवात बेलायतबाटभई हाल अष्ट्रेलिया, क्यानडा, इटाली, जापान, भारतलगायत विश्वका कतिपय मुलुकमा रहेको मानिन्छ । तर नेपालमा यो असफल प्रायः अवस्थामा पुगेको छ । ०४६ र ०७३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनको खासै अर्थ देखिन छाडेको छ । यो सबै गतिविधि संसदीय व्यवस्थामा भएका असंसदीय गतिविधिका कारण भएका हुन् । नेपालमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार शासन सत्तामा रहेकाहरु चलनेकि शासन सत्तामा रहेकाहरुको चाहनाअनुसारको राजनीतिक व्यवस्था लागू गराउने ? भन्ने कुराको टुंगो नलागेसम्म स्थिति अन्योलपूर्ण नै रहन्छ । जसले कोही कसैको पनि भलो गर्दैन ।