२०८३ भाद्र १० गते, बुधबार

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना (साउन)मा २३ अर्ब २३ करोड हाराहारी ऋण परिचालन गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले साउनमा २३ अर्ब २९ करोड ऋण लिँदा २० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण भुक्तानी गरेको छ । जसले गर्दा एक महिनामा खुद सार्वजनिक ऋणमा ३ अर्ब २३ करोडको भार थपिएको थियो । तर, यस महिनामा विनिमय दरमा ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा हुँदा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको तुलनामा भने कुल सार्वजनिक ऋण ५ अर्ब ३ करोडले घटेको छ । असार मसान्तसम्म २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७६ अर्बमा झरेको छ । सामान्यतया आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा बाह्य ऋण परिचालन कम हुने हुँदा खुद सार्वजनिक ऋणमा ठूलो बढोत्तरी हुँदैन । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना (साउन)मा भने ४४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । जसमा ४० अर्ब आन्तरिक ऋण थियो । यस वर्ष साउनमा आन्तरिक ऋण २० अर्ब रुपैयाँ मात्र परिचालन भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा ४५.१० प्रतिशत हुन आउँछ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड अर्थात् जीडीपीको २४.२२ प्रतिशत रहेको छ । वाह्य ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड अर्थात् जीडीपीको २०.८७ प्रतिशत रहेको छ । साउनमा सरकारले वाह्य ऋण ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन गर्न सकेको छ । गत आवको साउनमा वाह्य ऋण ४ अर्ब ५७ करोड परिचालन भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको छ । जसमा ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ४८ अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ । साउनमा परिचालन भएको कुल २३ अर्ब २९ करोड ऋण वार्षिक लक्ष्यको ३.५४ प्रतिशत मात्र हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ४.८८ प्रतिशत र वाह्य ऋण लक्ष्यको १.३३ प्रतिशत उठेको छ ।
सरकारले अहिले नयाँ ऋण लिँदै पुरानो ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस वर्ष सरकारले ऋण सेवामा खर्च गर्न ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । साउनमा मात्र २४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ साँवा ब्याज भुक्तानी भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजित बजेटको ५.९८ प्रतिशत हो । साउनमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १७ अर्ब खर्च गरेको छ । ब्याज भुक्तानी ५ अर्ब ३४ करोड बराबर गरेको छ । यस अवधिमा वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी २ अर्ब १५ करोड र ब्याज भुक्तानी ५० करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । यसबाट सरकारको उत्पादकत्वको तुलनामा दायित्व व्यवस्थापनमा अधिक खर्च हुने गरेको देखिन्छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनमा समेत गम्भीर चिन्ताका रुपमा उठाइएको छ । नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरू ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुनः ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्नु हो । अहिले मुलुकको अवस्था उस्तै बनेको छ । बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनु जस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो । विज्ञहरूका अनुसार उत्पादनमुलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । २०८१ सालमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको बताएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’
प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च नभएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो रकम कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु शीर्षकमा समेत खर्च भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । महालेखाका अनुसार वाह्य मौद्रिक प्रभावका कारण ऋण संरचना संवेदनशिल बनेको छ ।