नेपालमा मुख्यत ०८२ भदौ २३ र २४ को घटना र गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठन भएपछि द्वेध शासन चलिरहेको छ । भदौ २४ को घटनाले नै ०७२ को संविधालाई ठाडो चुनौती दिएको थियो । लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था भएको भनिएको मुलुकमा त्यस्तो घटना होला भनेर कसैले पनि आंकलन गरेको थिएन । तर सो घटनालाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिबाट भदौ २७ गते चालिएको कदम अर्को राजनीतिक दुर्घटना हुनपुगेको थियो । जतिबेला ०७२ को संविधानको मूलमर्म विपरीत संसदको बैठक चलिरहेकै बेला संसद बाहिरबाट त्यो पनि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर मनोनित प्रधानमन्त्रीको, त्यो पनि एकल सिफारिसमा निर्वाचित संसद बिघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरियो । जसले ०७२ को संविधानलाई कोमामा पु¥याउने काम गरेको थियो । त्यतिबेला खासमा पहिलो त सरकार नै परिवर्तन गरिनु हुने थिएन । बीचमा कसैले विध्वंश मच्चाउँदैमा सरकारनै बिघटन गर्ने–गराउने होभने देश थप जोखिममा पर्छ । नभन्दै देश जोखिममा प¥यो । दोश्रो निवर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सर्वदलीय चुनावी सरकार बनाउन सकिने अवस्था थियो । त्योभन्दा पनि संसदको बैठक बोलाइए नयाँ प्रधानमन्त्री छनोट गर्न सकिने अवस्था पनि थियो । त्यसैगरी राष्ट्रपतिले विभिन्न दलको सल्लाहमा राष्ट्रपति शासन लगाएर निर्वाचन गराउनु भएको भएपनि देशमा आजको जस्तो अवस्था आउने थिएन । सो घटनापछि नेपाली कांग्रेस र एमालेले संसद पुनस्र्थापनाका लागि रिट दायर गरेका थिए । जुन रिट हालसम्म खारेज पनि भएको छैन र निर्णयार्थ प्रस्तुत पनि गरिएको छैन । त्यसलाई त्यतिकै दराजमा थन्क्याएर गत फागुन २१ गते निर्वाचन गराइयो । जसबाट रास्वपाको ब्यानरमा वर्तमान सरकार गठन हुन पुगेको थियो । तर यो सरकार व्यवहारिकरुपमा रास्वपाको पनि एकल सरकार होइनभन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । किनकी प्रथमत रास्वपाको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री आफ्नो दलको बैठक बोलाउनसमेत नाराज देखिनुभएको छ । उहाँ रास्वपाको बैठकमासमेत सहभागी भैरहनु भएको छैन । उहाँले रास्वपाको नामसमेत उच्चारण गरिरहनु भएको छैन । दोश्रो कुरा राप्रपाका सांसदहरु संसदको बैठकमै खुलेर कोही वर्तमान सरकार विरुद्ध र कोही रास्वपा विरुद्धसमेत व्यक्त भइरहेको देखिएको छ । भनिन्छ रास्वपाको संसदीय दलमा यतिबेला नेकां, एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीबाट आएकाहरुको संख्यासमेत छुट्टिइसकेको छ । कुन–कुन पार्टीका कतिजना सांसद भएका छन्भन्ने तथ्यांक नै बाहिर आएको अवस्था छ । त्यसैले रास्वापा पार्टी कुनैपनि बेला कुनैपनि ढंगले विभाजित हुने संभावना छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बालेन्द्र साह रहनुभएको छ । उहाँ बारम्बार मन्त्रीहरुको हेरफेरमा सक्रिय रहनुभएको छ ।

संसदको बैठकलाई बेवास्ता गर्नुभएको छ । अर्कातिर रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले छायाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गरिरहनु भएको देखिन्छ । उहाँनै आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठक पनि बोलाउनु हुन्छ । आफै संसदमा विभिन्न सार्वजनिक महत्वका विषयमा सम्बोधन पनि गर्नु हुन्छ । सर्वदलीय बैठकहरु पनि आयोजना गर्नु हुन्छ । विभिन्न देशका नेताहरुसँग पनि आफै कुरा गर्नु हुन्छ । जसले सरकार र पार्टीबीच समन्वय नरहेको सबैतिर स्पष्ट भएको छ । रास्वपाको गत असारमा भएको महाधिवेशनले देशमा विद्यमान ०७२ को संविधान र त्यस अनुसारको राजनीतिक ब्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने भनेको थियो । रास्वपाका सभापति लामिछानेले विद्यमान संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थालाई मानेको तर सोही पार्टीका प्रधानमन्त्रीले संसदीय पार्टी र संसदमा रहेका अन्य दलका मुख्य नेताहरुलाई समेत उपेक्षा गरेको देखिएको छ । हालै रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीको उद्धार र राहत वितरणमासमेत एउटै पार्टी रास्वपाका प्रधानमन्त्री र सभापतिका बिचार र कदमहरु फरक परेको देखिएका थिए । रास्वपाका सभापति लामिछानेले संसदमा रहेका दलहरुको सर्वदलीय बैठक गर्नुका साथै बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरेर उद्धार र राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने–गराउने सहमति गर्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनालगायतका सुरक्षाकर्मी मात्र सञ्चालन गरेर उद्धार गर्ने र सरकारका तर्फबाट एकद्वार प्रणलीबाट मात्र राहत वितरण तथा पुनस्र्थापनाको कार्य सञ्चालन गर्ने–गराउने नीति अख्तियार गर्नुभएको देखिएको छ । तर नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका संसदमा रहेका दलहरुमात्र नभएर संसद बाहिर रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा मसाललगायतका पार्टीहरुले समेत आ–आफ्नै ढंगले राहत वितरण गर्ने र पुनस्र्थापना गराउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । उक्त बाढीग्रस्त क्षेत्रको सामान्य सरसफाइका लागिमात्र खर्बौ लाग्ने योजना आयोगको प्रारम्भिक आंकलन बाहिर आएको छ । तर सरकारले पुननिर्माण र पुनस्र्थापनामा पनि खासै चासो देखाउन सकेको छैन । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा वर्तमान सरकार विरुद्ध आक्रोश बढेर गएको देखिएको छ । रास्वपाकै कतिपय सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको तीव्र आलोचना थालेको देखिन्छ । जसले गर्दा वर्तमान सरकार रास्वपाका सांसदहरु कै पहिलो घेराबन्दीमा परेको स्पष्ट छ । त्यसैगरी संसदका प्रतिपक्षी दलहरुको दोस्रो घेराबन्दी रहेको छ । संसद बाहिर रहेका कतिपय दलहरुको तेस्रो घेराबन्दी छ ।

त्यसैगरी जनसाधारणको चैथो घेराबन्दी रहेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र गृहमन्त्री सुधनको हरप्रयास राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीति विपरीत केन्द्रित रहेको धेरैको ब्याख्या र विश्लेषण हुने गरेको छ । उहाँहरुको कार्यशैली र व्यवहारप्रति प्रश्न गर्दै सत्तारुढ रास्वपाकै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ । सरकारको सबैभन्दा चर्को आलोचना प्रतिपक्षीबाट भन्दा सत्तारुढ रास्वपाकै सांसदबाट बढी हुनथालेको अवस्था छ । सरकारको गत वर्ष भदौ २४ गतेको विध्वंसपछिको पुननिर्माणको सुस्तगति, ग्यासको कृत्रिम अभाव, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हरक्षेत्रमा देखिएको हस्तक्षेप, मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रति सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहनु परेको अवस्था छ । गत बिहीबार उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई दबाव दिएर राजीनामा गराइएको भन्दै विरोध तीव्रपारिएको छ । तर नयाँ उद्योगमन्त्रीले पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र उहाँले पनि निवर्तमान मन्त्री कै सहयोगको अपेक्षामा रहेको देखिएको छ । रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद विपिनकुमार आचार्यले संसदमै सिंहदरबार र संसदको पुननिर्माण सुस्तभएको चर्चा गर्दै सरकारको निन्दा गर्नुभएको देखिएको छ । अर्का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले त प्रधानमन्त्री र उहाँका दर्जनौं सल्लाहकारका गतिविधिकाबारेमा गंभिर प्रश्नहरु उठाउँदै आउनु भएको छ । उहाँले देशमा हुकुमी शासन चलिरहेकोसमेत बताउने गर्नुभएको छ ।

गत २३ गते जेन–जी स्मृति दिवसका नाममा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा विवादित धर्मगुरुद्वय विजय भण्डारी र श्रीनिवास आचार्यलाई मञ्चमा राखिएको तथा गृहमन्त्री सुधनले सञ्चारकर्मीप्रति धम्कीपूर्ण शैलीमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरुलेसमेत आलोचना गर्नुभएको पाइएको छ । त्यतिमात्र होइन संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ठ देखिएको छ । सो पार्टीका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै कानूनी शासनको सट्टा धम्कीको भाषा हाबी हुनथालेको बताउनुभएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सत्तापक्षीय सांसदसम्मका अभिव्यक्तिले सरकारको राजनीतिक चरित्रप्रति नै प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ रहने गरेको छ । ०७२ को संविधानले स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था गरेको छ । सेन्सरसिपको अन्त्य गरेको छ । तर बर्तमान सरकारले देशको शासन सत्ता प्राप्तगरेको केही मिनेट पछिबाटै स्वतन्त्र प्रेसमाथि निरन्तर एकपछि अर्को प्रहार गरेको गरेकै छ । समाचारमा अघोषित सेन्सरसिप, विज्ञापनमा नाका बन्दी, सरकारी र निजी प्रेसलाई छुट्याउने प्रयास, कतिपय पत्रकारहरुको गिरफ्तारी र सामाजिक सञ्जालबाट नेपालको सञ्चार क्षेत्रकै तेजोबध गर्ने कार्यहरु भइरहेका छन् । उपरोक्त सबै घटनाहरुले अब कि त छिट्टै रास्वपाबाटै सरकार परिवर्तन कि वर्तमान सरकार निरंकुशतातर्फ जानसक्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । यसरी देशको मूल कानून एकातिर र त्यसको कार्यान्वयन गराउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार अर्कातिर भएर देशमा द्वेध शासनको अवस्था सिर्जना भएकाले कतिबेला देशमा फेरी फेरी राजनीतिक दुर्घटना हुने हो ? भन्ने त्रासलाई बढावा दिएको छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा प्राकृतिक र राजनीतिक दुबैखाले दुर्घटना निरन्तर भइरहनुले देशकै अस्थित्वमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । यसतर्फ आम देशभक्त राजनीतिक पार्टी र जनसाधारणसमेत समयमै सचेत हुनुपर्ने र द्वेध शासनको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गनुपर्ने देखिएको छ ।