अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २३ अक्टोबर २०२६ मा भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटीभी वल्र्ड समिट २०२६’ ९ल्म्त्ख् ध्यचमि क्गmmष्त २०२६) मा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग र बहस निम्त्याएको छ । वाग्लेको ‘नेपालमा राष्ट्रवादलाई भारत–विरोध ९ब्लतष्–क्ष्लमष्ब कभलतष्mभलत० सँग जोड्ने युग अब सकियो’ भन्ने अभिव्यक्तिले नेपाल र नेपालीको शिर निहुराउने काम भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेको यस अभिव्यक्तिले नेपाली राष्ट्रवादको अपमान गरेको र भारतसामु आत्मसमर्पणवादी नीति देखाएको प्रष्ट हुन्छ । वाग्लेले नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका जायज राष्ट्रिय सरोकारहरू जस्तै–सुगौली सन्धि अनुसारको लिम्पियाधुरा–कालापानी सीमा विवाद, सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन, व्यापार घाटा, पारवहन अधिकार र नेपाली सीमा क्षेत्र डुबानका समस्यालाई भारतविरोधी भावनाको संज्ञा दिएको प्रष्ट हुन्छ । वाग्लेको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि नै आँच पु¥याएको छ ।
स्मरणीय छ, रास्वपाले २०८० साल फागुन २१ गते ऊर्जा क्षेत्रको विषयमा नीतिगत छलफल राखेको थियो । उक्त कार्यक्रममा डा. वाग्लेले नेपालको जलविद्युतको प्रयोग, विदेश निर्यात लगायतको विषयमा भू–राजनीतिलाई समेत जोडेर व्याख्या गर्दै भनेका थिए– ‘सबैभन्दा ठूलो र अहिले अलि पेचिलो जियोपोलिटिकल (भू–राजनीतिक) पनि भइराख्या छ । अब इन्डियाले यो होल गेममा हामी अवेर (सचेत) हुनुपर्छ । चाइनिज पूँजी, चाइनिज कन्ट्याक्टरहरु र चाइनिज तकनिकी (प्रविधि) उपयोग भएकोमा हामी लिँदैनौँ भनेर भन्छ भने त्यो उसको आफ्नो स्वभरिनिटी च्वाइस पनि हो ।’
नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको छ । तर चिनियाँ लगानी वा निर्माण प्रक्रियामा चिनियाँ ठेकदार कम्पनी संलग्न भएको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न भारतले मानेको छैन । यसले नेपालका सबै खोलानाल तथा जलविद्युत आयोजनामा भारतको एकाधिकार स्थापित गर्ने भारतको मनसाय प्रष्ट हुन्छ । तर, डा. वाग्लेले भारतको अडानलाई सहयोग हुने गरी धारणा राखेको प्रमाणित हुन्छ ।
चीनसँग १४० अर्ब डलरको व्यापार गर्ने भारतले एक दुई करोडका आयोजनामा किन यसो गरेको होला भन्ने प्रश्न गर्दै उनले एउटा सन्देश दिन खोजेको हुन सक्ने बताए । उनले अगाडि भनेका थिए– ‘यसलाई साउथ एशियन मनरो डक्ट्रिन पनि भन्न सकिन्छ ।’
१८२३ मा अमेरिकाका पाँचौँ राष्ट्रपति जेम्स मनरोले अमेरिकी कँग्रेसमा भाषण गर्ने क्रममा एउटा नीति वक्तव्य दिएका थिए । जसमा उनले ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रलाई अमेरिकाको प्रभावक्षेत्र (स्फेयर अफ इन्फ्लुयन्स) का रुपमा व्याख्या गरेका थिए । ‘त्यसलाई मनरो डक्ट्रिन पनि भनिन्छ’ डा. वाग्ले स्वयंले भनेका थिए ।
अहिले भारतले ‘दक्षिण एसियाली मनरो डक्ट्रिन’ अघि सार्दै यो क्षेत्र आफ्नो भएको र अरुलाई नआउन भनेको वाग्लेको विश्लेषण छ । उनी त्यतिमै रोकिएका थिएनन् ‘अब इन्डिया इज अ राइजि’ पावर । उसले भन्यो कि– यो स्फेयर अफ इन्फ्लुयन्समा तिमी बाहिरी शक्तिहरु दखल नगर । राइजि पावरहरुको यो कुरा हामीले पनि बुझिदिनुपर्छ ।’
भू–राजनीतिक विषयमा प्राक्टिकल र व्यवहारिक हुनुपर्ने भन्दै डा. वाग्लेले कच्चा राष्ट्रवाद जाग्न नहुने समेत बताएका थिए । उनले भनेका थिए– ‘यो जि’गोइजम (अति राष्ट्रवाद) लाई अलिकति मेलो गरेर प्राक्टिकल साधन के हो ? साध्य के हो ? भनेर छुट्याएर गयौं भने धेरै कुराहरु क्लियर हुन्छ ।’
डा. वाग्लेको यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालमा फेरि एकपटक राष्ट्रवादको परिभाषा र यसको प्रयोगको सीमाबारे गम्भीर वैचारिक बहस सिर्जना गरेको छ । एकातर्फ भावना, स्वाभिमान र इतिहाससँग जोडिएको राष्ट्रिय पहिचानको विषय छ भने अर्कोतर्फ आधुनिक विश्वमा अर्थतन्त्र र कूटनीतिलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने चुनौती छ । यस विषयमा राज्यका जिम्मेवार तहमा बस्नेहरुले कूटनीतिक मर्यादा, जनताको भावना र राष्ट्रिय हितबीचको सन्तुलनलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको यो अभिव्यक्तिको नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, बुद्धिजीवी, कलाकार, विद्यार्थी तथा विभिन्न क्षेत्रका सचेत नागरिकहरुले यसमा गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । यस्ता राष्ट्र जनविरोधी अभिव्यक्ति आम स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । तसर्थः अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र र स्वाभिमानी जनतामाथि अपमान हुने गरी दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिंदै क्षमायाचना गर्नुको विकल्प छैन ।